जी20 बैठक: आतंकवाद के खिलाफ भारत-इंडोनेशिया ने मिलाया हाथ, MoU पर किए हस्ताक्षर…

DESK :  आतंकवाद के खिलाफ अभियान के तहत भारत और इंडोनेशिया मिलकर काम करेंगे द्वारा छेड़े गए अभियान ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दुनियां की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया ने भारत के सुर में सुर मिलाते हुए आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए शनिवार को G20 की बैठक के मौके पर बाली में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते द्वारा दोनों देश आतंकवाद के वित्तपोषण, व भुगतान प्रणाली सहित कई मुद्दों पर एक –दूसरे का सहयोग करने पर सहमत हुए।

[ads1]

भोजपुरी ,हिन्दी ,गुजराती ,मराठी , राजस्थानी ,बंगाली ,उड़िया ,तमिल, तेलगु ,की भाषाओं की पूरी फिल्म देखने के लिए इस लिंक को क्लीक करे:-http://www.aaryaadigital.com/ आर्या डिजिटल OTT पर https://play.google.com/store/apps/de... लिंक को डाउनलोड करे गूगल प्ले स्टोर से

इस संबंध भारत की केन्द्रीय बैंक “RBI ने एक प्रेस बयान में कहा, “भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और बैंक इंडोनेशिया (BI) ने 16 जुलाई, 2022 को बाली, इंडोनेशिया में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक के दौरान आपसी सहयोग में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।समझौता ज्ञापन पर RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा और BI के डिप्टी गवर्नर डोडी बुडी वालुयो ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और BI गवर्नर पेरी वारजियो की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

[ads2]

भोजपुरी ,हिन्दी ,गुजराती ,मराठी , राजस्थानी ,बंगाली ,उड़िया ,तमिल, तेलगु ,की भाषाओं की पूरी फिल्म देखने के लिए इस लिंक को क्लीक करे:-http://www.aaryaadigital.com/ आर्या डिजिटल OTT पर https://play.google.com/store/apps/de... लिंक को डाउनलोड करे गूगल प्ले स्टोर से

इस समझौता ज्ञापन में आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए RBI और BI दोनों केंद्रीय बैंकों के बीच संबंधों को गहरा करने और केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सूचना और सहयोग के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें भुगतान प्रणाली, भुगतान सेवाओं में डिजिटल नवाचार, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नियामक और पर्यवेक्षी ढांचा शामिल है। बयान के मुताबिक, MoUको नीतिगत संवाद, तकनीकी सहयोग, सूचनाओं के आदान-प्रदान और संयुक्त कार्य के जरिए लागू किया जाएगा।समझौता ज्ञापन आपसी समझ को बढ़ावा देने, कुशल भुगतान प्रणाली विकसित करने और सीमा पार से भुगतान कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए एक अच्छा आधार प्रदान करेगा।