14वें संशोधन पर ट्रंप vs ACLU: बर्थराइट सिटिजनशिप खतरे में, फैसला जून तक?

ट्रंप का पहला दिन EO: अवैध प्रवासियों के US में जन्मे बच्चों को नागरिकता न मिले। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 14वें संशोधन, Wong Kim Ark केस, ACLU चैलेंज की पूरी डिटेल।

अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता न मिले? ट्रंप EO पर सुप्रीम कोर्ट की जंग शुरू!

ट्रंप का बर्थराइट सिटिजनशिप पर जोरदार प्रहार: सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा, अमेरिकी नागरिकता के नियम बदल सकते हैं

दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभालते ही बड़ा कदम उठाया। पहली ही दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर (EO) साइन किया – US में जन्मे अवैध प्रवासियों और कुछ टेम्पररी वीजा धारकों के बच्चों को ऑटोमैटिक सिटिजनशिप न मिले। ये 14वें संशोधन के बेडरॉक नियम को चुनौती। फेडरल जजों ने तुरंत नेशनवाइड ब्लॉक कर दिया। अब US सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। जून-जुलाई तक फैसला। लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर। ट्रंप कहते – ये मूल मीनिंग बहाल करेगा। ACLU चिल्लाता – 150 साल पुराना नियम तोड़ना असंवैधानिक। आइए पूरी जंग समझें।

ट्रंप का EO साफ – “जुरिस्डिक्शन थेअरऑफ” क्लॉज का मतलब अवैध प्रवासियों के बच्चे कवर न हों। सिविल वॉर के बाद 1868 में 14वां संशोधन आया – “सभी व्यक्ति जो US में जन्मे या नैचुरलाइज्ड, और जुरिस्डिक्शन के अधीन, नागरिक।” 1898 में Wong Kim Ark केस – सैन फ्रांसिस्को में चाइनीज पैरेंट्स के बेटे को सिटिजन माना। 150 साल से लगभग सभी को कवर। ट्रंप समर्थक कहते – ये सिर्फ पूर्व गुलामों के लिए था। फेडरल जज वॉशिंगटन, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स ने ब्लॉक किया। एक जज बोले – खुलेआम असंवैधानिक।

14वां संशोधन और Wong Kim Ark: मूल बहस सरल शब्दों में
संशोधन का एक वाक्य – जन्मे तो नागरिक। लेकिन “जुरिस्डिक्शन” पर ट्रंप अड़ गया। सॉलिसिटर जनरल D John Sauer कहते – कोर्ट्स ने गलत समझा। ये पूर्व गुलामों के लिए। अवैध या टेम्पररी वाले कवर न। ACLU का Cecillia Wang – 150 साल से सबको सिटिजन। Wong Kim Ark ने तय किया। ट्रंप EO 30 दिन में लागू होना था लेकिन ब्लॉक।

5 FAQs

1. ट्रंप का EO क्या कहता?
   अवैध प्रवासियों के US जन्मे बच्चों को सिटिजनशिप न।
2. 14वां संशोधन क्या?
   US में जन्मे लगभग सभी को नागरिकता।
3. Wong Kim Ark केस?
   1898: चाइनीज पैरेंट्स का बेटा सिटिजन।
4. SCOTUS कब फैसला?
   जून-जुलाई 2026।
5. ACLU का तर्क?
   150 साल पुराना नियम, EO असंवैधानिक।