मध्य प्रदेश| गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि इस एक महीने के भीतर मध्य प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत 23 मामले दर्ज किए गए।
पिछले महीने की शुरुआत में, भाजपा सरकार ने 2020 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस की घोषणा की, जो गलत बयानी, खरीद, बल के खतरे का उपयोग, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, शादी या किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन को दंडित करता है।
कानून में कुछ मामलों में 10 साल तक की जेल और उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने का प्रावधान है। मिश्रा ने यहां संवाददाताओं से कहा, जनवरी में राज्य में धर्म स्वतंत्रता अध्यादेश के तहत तेईस मामले दर्ज किए गए हैं।
इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि भोपाल संभाग में सबसे अधिक सात मामले सामने आए हैं, जिनमें इंदौर में पांच, जबलपुर और रीवा में चार-चार और ग्वालियर संभाग में तीन मामले दर्ज किए गए हैं।
मिश्रा ने कहा कि कपटपूर्ण तरीकों से धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है और इस प्रथा को बंद करने की आवश्यकता है। शुरुआत से, हम कह रहे हैं कि यह एक गंभीर मुद्दा है और राज्य और देश भर में बड़े पैमाने पर हो रहा है जिसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं।
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