नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को भारत-फिजी के बीच MoU को मंजूरी दे दी। यह समझौता कृषि व संबंधित सेक्टरों में सहयोग के लिए है। इस MoU पर हस्ताक्षर के बाद ही निर्धारित नियम प्रभावी हो जाएंगे और अगले 5 सालों के लिए यह अस्तित्व में रहेगा।
इस समझौता ज्ञापन के तहत, दोनों देशों की कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से एक संयुक्त कार्यकारी समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया जाएगा, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देगा तथा सहयोग-कार्यक्रमों की योजना बनाएगा और इनकी सिफारिश करेगा। जेडब्ल्यूजी प्रत्येक दो साल में बारी-बारी से भारत और फिजी में अपनी बैठक करेगा। बता दें कि यह समझौता ज्ञापन, हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा और 5 साल तक लागू रहेगा।
इन क्षेत्रों में मिलेगा सहयोग
इस समझौता ज्ञापन से अनुसंधान कर्मियों, विज्ञान विशेषज्ञों, विशेषज्ञों और तकनीकी प्रशिक्षुओं का आदान-प्रदान, प्रौद्योगिकी का संवर्धन और हस्तांतरण,कृषि विकास के लिए अवसंरचना का विकास, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करके अधिकारियों और किसानों के प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन का विकास, दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के बीच संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना, कृषि वस्तुओं के विपणन और मूल्य संवर्धन/डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण में निवेश को बढ़ावा देना, कृषि के सभी क्षेत्रों में क्षमता विकास को बढ़ावा देना, बाजार तक पहुंच के माध्यम से कृषि उत्पादों के प्रत्यक्ष व्यापार को बढ़ावा देना।
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