वार्षिक ऋण योजना में सभी बैंकों को 50% तक बढ़ोतरी करने का निर्देश

पीएमएफएमई में प्रगति लाने का निर्देश

ऋण योजना 2025-26 पुस्तिका का विमोचन

धनबाद : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री व समीक्षा समिति की जून तिमाही की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई।

इस अवसर पर उपायुक्त ने वार्षिक ऋण योजना की समीक्षा की। जिसमें पाया गया कि जून तिमाही की उपलब्धि 42.32% रही। जबकि धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक का 3.28%, यूको बैंक 13.44%, बंधन बैंक 15.57%, कैनरा बैंक 18.66% एवं कोटक महिंद्रा बैंक का प्रदर्शन 20.92% रहा। उपायुक्त ने इन बैंकों को अगले तिमाही तक वार्षिक ऋण योजना को 50% तक बढ़ाने का निर्देश दिया।

वहीं अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया की जून तिमाही तक जिले का ऋण जमा अनुपात 41.67% रहा। इसमें यूको बैंक का 11.29%, धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक का 11.85% एवं पंजाब एंड सिंद बैंक का 15.14% रहा। इन बैंकों को लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें बढ़ोतरी कर 40 प्रतिशत करने का निर्देश दिया।

इसके बाद उपायुक्त ने पीएमएफएमई के अंतर्गत बैंकों के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इसे असंतोषजनक जताया। वहीं महाप्रबंधक, जिला उधोग केंद्र, ने बताया कि निजी बैंको का प्रदर्शन काफ़ी खराब है। उपायुक्त ने सभी बैंक को पीएमएफएमई पर विशेष ध्यान देने एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिए गये लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया।

लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान (01 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025) के अंतर्गत सभी बैंको को निर्देशित किया कि वे इसके तहत री-केवाईसी पर विशेष ध्यान देंगे एवं सभी बचे हुए खातो में री-केवाईसी करना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में जन धन खातों में आधार सीडिंग की समीक्षा की गई एवं सभी बैंको को जन धन खातों में शत प्रतिशत आधार सीडिंग करना सुनिश्चित करने, जिला कृषि पदाधिकारी को सभी पीएम – किसान लाभुकों को केसीसी का लाभ प्रदान करने, पिछले वर्षों में अस्वीकृत योग्य लाभुकों के आवेदन को पुनः वैध कर शाखाओं में भेजने का निर्देश दिया।

बैठक के अंत में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में बैंकिंग सेवाओं का दायरा बढ़ाया जाए। वित्तीय समावेशन को गति दी जाए। सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक समय पर पहुँचे। उन्होंने बैंकों एवं विभागों से आपसी समन्वय और पारदर्शिता के साथ कार्य करने की अपेक्षा की।

बैठक के समापन से पहले उपायुक्त ने जिला ऋण योजना 2025-26 पुस्तिका का विमोचन किया। यह योजना जिले में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु तैयार की गई है।

बैठक में उप विकास आयुक्त सादात अनवर, लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भारतीय रिज़र्व बैंक सन्नी श्रीवास्तव, निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन, अग्रणी जिला प्रबंधक अमित कुमार, डीडीएम नाबार्ड रवि कुमार लोहानी, महाप्रबंधक जिला उधोग केंद्र राजेंद्र प्रसाद, जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक मिश्रा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक जे.एस.एल.पी.एस. शैलेश रंजन, सांसद धनबाद एवं गिरिडीह के प्रतिनिधि, विधायक धनबाद, झरिया, टुंडी एवं सिंदरी के प्रतिनिधि एवं जिला के विभिन्न पदाधिकारी तथा विभिन्न बैंको के जिला समन्वयक उपस्थित थे।