No-Guarantee Loans Under PM Svanidhi Yojana: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की अवधि अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है और लोन की लिमिट ₹80,000 से बढ़ाकर ₹90,000 कर दी गई है। इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी के लोन दिया जाता है ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित रहे।
PM Svanidhi Yojana की समयसीमा 2030 तक बढ़ाने का फैसला, 68 लाख से ज्यादा लाभार्थी
No-Guarantee Loans Under PM Svanidhi Yojana जो कोरोना काल में छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई थी, में एक बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार ने इस योजना की समयसीमा को बढ़ाकर अब 31 मार्च 2030 तक कर दिया है और लोन की सीमा भी ₹80,000 से बढ़ाकर ₹90,000 कर दी गई है, ताकि अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।
PM Svanidhi Yojana के तहत लोन की प्रक्रिया और चरण
लाभार्थियों को तीन चरणों में लोन दिया जाएगा:
- पहला चरण: ₹15,000
- दूसरा चरण: ₹25,000 (पहले चरण का लोन समय पर चुकाने पर)
- तीसरा चरण: ₹50,000 (दूसरा लोन चुकाने के बाद)
इस प्रकार, कोई भी लाभार्थी पहले ₹15,000 का लोन ले सकता है, जिसे चुकाने के बाद ही अगला चरण आरंभ होगा।
अब तक की सफलता और आंकड़े
30 जुलाई 2025 तक लगभग 68 लाख से अधिक लाभार्थियों को 96 लाख से ज्यादा लोन वितरित किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि ₹13,797 करोड़ से अधिक है। इनमें से करीब 47 लाख लाभार्थी डिजिटल रूप से सक्रिय हैं और ये अब तक ₹6.09 लाख करोड़ के 557 करोड़ से अधिक लेन-देन कर चुके हैं।
योजना की खास बातें
- यह योजना बिना किसी गारंटी के लोन प्रदान करती है, जिससे आवेदन प्रक्रिया सरल होती है।
- केवल आधार कार्ड से आवेदन किया जा सकता है।
- लोन को साल भर में किस्तों में चुकाना आवश्यक होता है।
- समय पर लोन चुकाने वालों को यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड दिया जाता है।
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रिटेल और थोक लेन-देन पर ₹1,600 तक कैशबैक का प्रावधान भी है।
उद्देश्य और महत्व
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी आजीविका को संरक्षित रखना है। योजना का विस्तार और पुनर्गठन सरकार की इस दिशा में बड़ी पहल है ताकि उन्हें और बेहतर सुविधा मिल सके और वे अपनी आर्थिक गतिविधियों को मजबूती से जारी रख सकें।
FAQs
Q1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की नई लोन लिमिट क्या है?
A1: अब ₹90,000 तक बिना गारंटी के लोन मिलेगा।
Q2: योजना की नई समयसीमा कब तक बढ़ाई गई है?
A2: 31 मार्च 2030 तक।
Q3: लोन किस तरह के चरणों में दिया जाएगा?
A3: तीन चरणों में – ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000।
Q4: आवेदन के लिए क्या जरूरी है?
A4: केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड से डिजिटल आवेदन।
Q5: डिजिटल भुगतान पर क्या कैशबैक मिलेगा?
A5: ₹1,600 तक कैशबैक।
यह योजना सरकार की आर्थिक समावेशन नीति का अहम हिस्सा है जो छोटे व्यापारियों को स्वावलंबी बनाने और डिजिटल इंडिया के सपने को आगे बढ़ाने में सहायता करती है।
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