India New Online Gaming Bill: ऑनलाइन गेमिंग पर नए कानून अक्टूबर से लागू

India New Online Gaming Bill: सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग नियमावली 1 अक्टूबर से लागू करने का फैसला किया है, जिसमें मनी-बेस्ड गेम्स पर प्रतिबंध और ई-स्पोर्ट्स को वैधता दी गई है। सरकार ने इंडस्ट्री के साथ सलाह-मशविरा जारी रखने का आश्वासन दिया है।

“ई-स्पोर्ट्स को वैधता, मनी बेस्ड गेम्स पर सख्त प्रतिबंध”

भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन गेमिंग के लिए नई नियमावली लागू करने का ऐलान किया है। यह जानकारी केंद्र सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैश्नव ने AI Impact Summit 2026 के प्री-इवेंट समारोह में साझा की। उन्होंने बताया कि इस नियमावली के लागू होने से पूर्व इंडस्ट्री के साथ और एक सलाह-मशविरा का दौर चलेगा, जिसमें समय की आवश्यकता पर और विचार किया जाएगा।

नई Online Gaming Bill 2025 को संसद ने हाल ही में पास किया है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त को इसका अनुमोदन दिया। यह बिल ई-स्पोर्ट्स और सोशल ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है, साथ ही मनी-बेस्ड हानिकारक गेमिंग, प्रमोशन तथा उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन पर रोक लगाता है।

इस बिल के तहत, मनी-बेटिंग वाले ऑनलाइन गेमों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि गेम प्रदाता, विज्ञापनदाता, प्रमोटर और वित्त पोषक समूहों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कानून ऐसे मनी-बेस्ड गेम्स को आपराधिक अपराध मानता है, चाहे वे कौशल या भाग्य पर आधारित हों। सभी उल्लंघन गैर-जमानती और संज्ञानात्मक होंगे।

बैंकिंग संस्थानों को ऐसे ऑनलाइन गेमिंग प्रोजेक्ट्स की वित्तीय मदद देने से रोक दिया जाएगा, साथ ही विज्ञापनों और प्रचार-प्रसार पर भी प्रतिबंध होगा।

मंत्री वैश्नव ने बताया कि सरकार ने इस नियमावली के निर्माण में उद्योग, बैंकिंग क्षेत्र और अन्य हितधारकों से काफी सलाह-मशविरा किया है। नियमों के सख्ती से लागू होने पर ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में नैतिक और प्रभावी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, साथ ही खिलाड़ियों और आम जनता की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

FAQs

1. नया ऑनलाइन गेमिंग कानून कब से लागू होगा?
   उत्तर: 1 अक्टूबर 2025 से।
2. क्या नए कानून के तहत खिलाड़ी दंडित होंगे?
   उत्तर: नहीं, खिलाड़ियों को दंडित नहीं किया जाएगा, केवल प्रमोटर और प्रदाता पर कार्रवाई होगी।
3. मनी-बेस्ड गेमिंग पर क्या प्रतिबंध लगेगा?
   उत्तर: मनी-बेस्ड गेमिंग, उनके विज्ञापन और वित्तीय लेनदेन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा।
4. सरकार ने उद्योग के साथ कैसे परामर्श किया?
   उत्तर: कानून के निर्माण और लागू करने तक विभिन्न हितधारकों से अनेक दौर के परामर्श किए गए हैं।
5. क्या यह बिल ई-स्पोर्ट्स को भी कवर करता है?
   उत्तर: हां, यह बिल ई-स्पोर्ट्स को वैधता और बढ़ावा देने का प्रावधान करता है।