सरकार ने PM E-DRIVE Scheme के तहत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे रोजाना चार्जिंग आसान और सुलभ होगी।
भारत में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए PM E-DRIVE Scheme
PM E-DRIVE Scheme के तहत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए नवीन दिशा-निर्देश जारी
भारत सरकार ने PM E-DRIVE Scheme के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु नए विस्तृत दिशानिर्देश घोषित किए हैं। इस योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये का बजट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए रिजर्व किया गया है, जिससे EV उपयोगकर्ताओं के लिए रोजाना जगह-जगह चार्जिंग करना ईंधन पंप की तरह सहज और आम हो सकेगा।
चार्जिंग स्टेशन के लिए वर्गीकृत सब्सिडी का विवरण
- श्रेणी B: एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, PSU फ्यूल पंप, बस स्टेशन, पार्किंग स्थल, टोल प्लाजा
- इंफ्रास्ट्रक्चर पर 80% सब्सिडी
- चार्जर पर 70% सब्सिडी
- श्रेणी C: मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स जैसे अन्य सार्वजनिक स्थल
- इंफ्रास्ट्रक्चर पर 80% सब्सिडी
- श्रेणी D: बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन
- इंफ्रास्ट्रक्चर पर 80% सब्सिडी
बैटरी स्वैपिंग के लिए समर्थन
कमर्शियल EV उपयोगकर्ताओं जैसे ऑटो रिक्शा ड्राइवरों और डिलीवरी फ्लीट्स के लिए बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और चार्जिंग संबंधी दिक्कतें कम होंगी।
PM E-DRIVE Scheme का महत्व
- ₹10,900 करोड़ की इस योजना को 2024 में मंजूरी मिली है।
- इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और देश में स्वच्छ एवं सतत परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना है।
- घरेलू और सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार कर EV उपयोग और सुरक्षा बढ़ाई जाएगी।
प्रभाव और भविष्य के संकेत
यह दिशा-निर्देश भारत में EV इकोसिस्टम के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। इससे आम नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग में सुविधा होगी और पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। साथ ही चुनौतियों जैसे कि चार्जिंग की उपलब्धता और लागत को कम करने में मदद मिलेगी।
PM E-DRIVE Scheme की नई गाइडलाइंस इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं की रोजाना जिंदगी को आसान बनाएंगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगी और भारत को स्वच्छ एवं उन्नत मोबिलिटी की दिशा में अग्रसर करेंगी।
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