हरियाणा के 9,000 गरीब परिवारों को मिलेगा मुफ्त प्लॉट, जानें किस जिले में कितनी योजना

हरियाणा सरकार की सीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत 15 जिलों में 9,000 गरीब परिवारों को प्लॉट दिए जाएंगे, साथ में PM Awas Yojana की सब्सिडी भी मिलेगी।

हरियाणा सरकार ने शुरू किया 9,000 गरीब परिवारों को प्लॉट देने का नया कार्यक्रम

हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना–2 के तहत मंगलवार को राज्य के 15 जिलों में 9,000 गरीब परिवारों को प्लॉट दिए जाएंगे। यह प्लॉट ड्रा कार्यक्रम भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, कैथल, करनाल, यमुनानगर, सोनीपत, सिरसा, रोहतक, पानीपत, नूंह, नारनौल और कुरुक्षेत्र सहित 15 जिलों के 143 ग्राम पंचायतों में होगा। महाग्राम सतनाली और मालब में पात्र परिवारों को 50 गज जबकि अन्य क्षेत्रों में 100 गज के प्लॉट आवंटित होंगे।

पहले चरण में, शहरी आवास योजना के तहत 15,256 परिवारों को 1 लाख रुपये मूल्य के 30 गज के प्लॉट अलॉट किए गए थे। अब ग्रामीण योजना के तहत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत मकान निर्माण के लिए 1.38 लाख रुपये की सहायता और शहरी योजना में 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये और मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी भी मिलेगी।

अब तक PMAY-Gramin के तहत 69,150 घरों का निर्माण 579 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है, वहीं शहरी क्षेत्रों में 77,900 घर बने हैं, जिनपर 1,650 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

अगले चरण में 561 गांवों के 1.58 लाख आवेदकों को प्लॉट मिलेंगे। साथ ही, 16 शहरों के 15,000 शहरी परिवारों को भी सस्ते प्लॉट मिलेंगे।

(FAQs):

1. किन जिलों में प्लॉट बांटे जा रहे हैं?

• भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, कैथल, करनाल, यमुनानगर, सोनीपत, सिरसा, रोहतक, पानीपत, नूंह, नारनौल, कुरुक्षेत्र।

2. ग्रामीण लाभार्थियों को किस योजना के तहत कितनी राशि मिलेगी?

• 1.38 लाख रुपये (PMAY-Gramin) + 12,000 रुपये (स्वच्छ भारत मिशन) + 90 दिन की मजदूरी (मनरेगा)।

3. शहरी लाभार्थियों को कितनी सब्सिडी मिलेगी?

• 2.5 लाख रुपये (PMAY-Urban 2.0)।

4. प्लॉट का आकार कितना है?

• 100 गज (ग्राम पंचायत), 50 गज (महाग्राम क्षेत्र), 30 गज (पहला चरण शहरी)।

5. अब तक कितने घर बनाए गए हैं?

• ग्रामीण में 69,150, शहरी में 77,900।

6. अगले चरण में योजना के लाभार्थी कौन होंगे?

• 561 गांवों के 1.58 लाख ग्रामीण और 16 शहरों के 15,000 शहरी परिवार।