अमित शाह ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए 1950 करोड़ रुपये स्वीकृत किए, बाढ़ राहत के लिए

केंद्र सरकार ने कर्नाटक और महाराष्ट्र को बाढ़ राहत के लिए 1950 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी की है, जिससे तुरंत राहत कार्यों में मदद मिलेगी।

2025-26 में कर्नाटक और महाराष्ट्र को बाढ़ राहत के लिए केंद्र से 1950 करोड़ रुपये मिले

अमित शाह ने 1950 करोड़ की बाढ़ राहत राशि स्वीकृत की

केंद्र सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों को बाढ़ राहत के लिए 1,950.80 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी करने को मंजूरी दी है। यह राशि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के तहत 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए दूसरी किस्त के रूप में दी गई है।

कर्नाटक को 384.40 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 1,566.40 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं ताकि वे इस साल की भारी मानसूनी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत सहायता मुहैया कर सकें।

केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता और राहत प्रयास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने एक बार फिर यह सुनिश्चित किया है कि बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को हर प्रकार की सहायता मिले।

वर्ष 2025 की मानसून अवधि में बाढ़ और आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा मिलकर विभिन्न स्रोतों से बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

इस वर्ष जितनी राहत राशि जारी हुई

इस वर्ष अब तक केंद्र सरकार ने कुल 13,603.20 करोड़ रुपये 27 राज्यों को SDRF के तहत और 15 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के अंतर्गत 2,189.28 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य आपदा शमन कोष (SDMF) से 21 राज्यों को 4,571.30 करोड़ रुपये, और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) से 9 राज्यों को 372.09 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं।

आपदा प्रबंधन में सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), सेना, वायुसेना की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में तैनात की हैं। इस वर्ष मानसून के दौरान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 199 NDRF टीमें बचाव और राहत कार्यों में लगी रहीं।

इसका मकसद प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाना और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।

बाढ़ प्रभावित राज्यों में राहत का महत्व

महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन और आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। केंद्र द्वारा जारी यह निधि राहत कार्यों को तेजी से क्रियान्वित करने में मदद करेगी, जिसमें आवास पुनर्निर्माण, भोजन, साफ-सफाई, चिकित्सा सहायता शामिल है।

यह राशि आपदा में फंसे लोगों के पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए एक बड़ी आर्थिक मदद साबित होगी।

केंद्र सरकार की तत्परता से बाढ़ प्रभावित राज्यों को आपदा से उबरने में तेजी आएगी। अमित शाह की मंजूरी से कर्नाटक और महाराष्ट्र को मिली राहत राशि उन लाखों प्रभावित परिवारों के लिए जीवन रेखा साबित होगी।

यह कदम देश में व्यापक आपदा प्रबंधन प्रणाली की मजबूती का प्रतीक है जो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सहायक है।

FAQs

1. केंद्र सरकार ने किन राज्यों को कितनी राहत राशि दी?
कर्नाटक को 384.40 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 1,566.40 करोड़ रुपये दिए गए।

2. SDRF और NDRF क्या हैं?
SDRF राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष है जबकि NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, जो दोनों आपदा प्रबंधन के लिए निधि प्रदान करते हैं।

3. राहत कार्यों में कौन-कौन सी एजेंसियाँ शामिल हैं?
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), सेना, वायुसेना और राज्य प्रशासन राहत कार्यों में शामिल हैं।

4. इस वर्ष अब तक कुल कितनी आपदा सहायता जारी हुई है?
SDRF के तहत 13,603.20 करोड़ और NDRF के तहत 2,189.28 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

5. आगे और कितनी आर्थिक सहायता की उम्मीद है?
राष्ट्रीय आपदा सम्बंधित फंड और केंद्र सरकार की नीति के अनुसार आवश्यकतानुसार सहायता जारी होती रहेगी।