अजीत पवार का बड़ा बयान, पार्थ नहीं जानते थे कि जमीन सरकारी है, सौदा हुआ निरस्त

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि पार्थ पवार को सरकारी जमीन होने की जानकारी नहीं थी, विवादित सौदा रद्द कर दिया गया है।

पार्थ पवार को नहीं थी जानकारी, सरकारी जमीन का विवादित सौदा रद्द: अजीत पवार

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को कहा कि उनके पुत्र पार्थ पवार को उस विवादित जमीन के सरकारी स्वामित्व की जानकारी नहीं थी, जो उनके फर्म ने पुणे में खरीदी थी। उन्होंने बताया कि करीब 300 करोड़ रुपये के इस सौदे को अब रद्द कर दिया गया है।

अजीत पवार ने यह कहा कि पार्थ पवार और उनके भागीदार दिग्विजय पाटिल को यह पता नहीं था कि यह जमीन सरकारी संपत्ति है। महाराष्ट्र की राजस्व और वन विभाग ने इस मामले की जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खरगे की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है।

उन्होंने साझा किया कि सरकार पर किसी प्रकार का दबाव जमीन हस्तांतरण के लिए नहीं डाला गया था। उन्होंने कहा कि सौदा केवल एक समझौता था, और न तो पार्थ पवार, न ही उनकी कंपनी ने कोई भुगतान किया है या जमीन का कब्ज़ा लिया है। इसलिए सौदा पूर्ण नहीं हुआ है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस सौदे को दलितों के लिए सुरक्षित जमीन की ‘चोरी’ बताते हुए सरकार की आलोचना की। इसके अलावा, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

पुणे पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है जिसमें दिग्विजय पाटिल, शीतल तेजवानी, और एक उप-रजिस्ट्रार को नामजद किया गया है।

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विपक्ष से रिपोर्ट आने तक इंतजार करने की अपील की है।

FAQs:

1. विवादित जमीन किसकी थी?
   • महाराष्ट्र सरकार की।
2. पार्थ पवार को जमीन के सरकारी होने की जानकारी थी?
   • नहीं, अजीत पवार के अनुसार उन्हें पता नहीं था।
3. सौदा रद्द क्यों किया गया?
   • आरोपों के बाद पार्थ पवार ने सौदा रद्द करने पर सहमति दी।
4. कांग्रेस ने इस मामले को कैसे देखा?
   • इसे दलित जमीन की चोरी बताया।
5. एफआईआर में किनका नाम आया?
   • दिग्विजय पाटिल, शीतल तेजवानी और उप-रजिस्ट्रार।