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GCC देशों की सीमा पार यात्रा अब होगी आसान, नए सिस्टम से लाभ

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GCC के छह सदस्य देशों ने वन-स्टॉप ट्रैवल सिस्टम को मंजूरी दी है, जिससे खाड़ी देशों की सीमाओं पर यात्रा और सुरक्षा जांच एक बार ही होगी।

GCC का नया वन-स्टॉप ट्रैवल सिस्टम: खाड़ी की यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव

खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के छह सदस्यों—संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर और ओमान—ने एक नया ‘वन-स्टॉप’ ट्रैवल सिस्टम मंजूर कर है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच यात्रा को सरल और अधिक सहज बनाना है।

यात्रा प्रक्रियाओं का सरलीकरण
इस प्रणाली के तहत अब यात्रियों को हर देश में अलग-अलग सीमा पार करने पर बार-बार सुरक्षा और इमीग्रेशन जांच नहीं करानी होगी। बल्कि, यूएई और बहरीन में दिसंबर से शुरू हो रही पायलट परियोजना में ये चेक एक बार ही होंगे, जिससे यात्रा की गति में काफी सुधार होगा।

GCC ग्रैंड टूर वीज़ा से जुड़ाव
यह नया ‘वन-स्टॉप’ सिस्टम आ रहा GCC ग्रैंड टूर वीज़ा के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है, जो छः देशों के लिए एक शेंगेन शैली का वीज़ा व्यवस्था प्रदान करेगा, जिससे यात्री बिना बार-बार वीज़ा प्राप्त किए पूरे क्षेत्र में घूम सकेंगे।

पर्यटन, व्यापार और सहयोग बढ़ाने की पहल
यह पहल न केवल यात्रा को आसान बनाएगी बल्कि क्षेत्र की पर्यटन और व्यापार गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी, जिससे आर्थिक सुधार और आपसी सहयोग में वृद्धि होगी।

पायलट परियोजना और आगे की योजना
दिसंबर में शुरू होने वाले इस पायलट प्रोजेक्ट के सफलता के बाद, यह पूरे GCC क्षेत्र में लागू किया जाएगा। सऊदी अरब, कुवैत, कतर और ओमान भी इस सिस्टम को अपनाने की तैयारी में हैं।


FAQs

प्र1. वन-स्टॉप ट्रैवल सिस्टम क्या है?
यह एकीकृत सीमा पार की प्रक्रिया है जिसमें सुरक्षा और इमीग्रेशन जांच केवल एक बार होती है।

प्र2. यह सिस्टम किस देश से शुरू हो रहा है?
यूएई और बहरीन से पायलट प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 में शुरू होगा।

प्र3. GCC ग्रैंड टूर वीज़ा क्या है?
यह छः GCC देशों के लिए संयुक्त वीज़ा प्रणाली है, जो कई देशों की यात्रा को आसान बनाता है।

प्र4. इसका लाभ क्या होगा?
यात्रा में तेजी, कम प्रशासनिक झंझट और बेहतर आपसी सहयोग।

प्र5. बाकी GCC देशों में कब लागू होगा?
पायलट सफलता के बाद जल्द ही पूरे क्षेत्र में लागू किया जाएगा।

प्र6. यह सिस्टम पर्यटन को कैसे प्रभावित करेगा?
यह नए पर्यटकों को आकर्षित करेगा और क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देगा।

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