केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजना के तहत 17 कंपनियों के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनका कुल निवेश 7,700 करोड़ रुपए है।
भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा: 17 कंपनियों का 7,700 करोड़ रुपए का निवेश स्वीकृत
केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेन्ट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत 17 कंपनियों को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट्स का कुल निवेश लगभग 7,700 करोड़ रुपए का है, जो देश के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के विकास को मजबूती देगा।
Scheme Details
PLI योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देना और निर्यात को बढ़ाना है। इस योजना के तहत कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाता है जिससे वे अत्याधुनिक उत्पादन कार्यशालाएं स्थापित कर सकें।
Investment Impact
इन 17 प्रोजेक्ट्स से रोजगार सृजन होने के साथ-साथ तकनीकी पर आधारित विनिर्माण कॉम्प्लेक्स का विकास होगा। यह कदम घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ आयात पर निर्भरता को कम करने में भी सहायता करेगा।
Government’s Vision
केंद्र सरकार का प्रयास है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में उभरे। इस योजना के तहत बड़े पैमाने पर निवेश से क्षेत्र में निरंतर विकास की उम्मीद है।
17 कंपनियों को मिली मंजूरी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो देश की उत्पादन क्षमता, तकनीकी विशेषज्ञता और आर्थिक विस्तार को नई दिशा देगा।
FAQs
- कितनी कंपनियों को मंजूरी मिली?
17 कंपनियों को। - कुल निवेश कितनी राशि का है?
लगभग 7,700 करोड़ रुपए। - यह योजना किस क्षेत्र को लक्षित करती है?
इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेन्ट विनिर्माण क्षेत्र। - योजना का उद्देश्य क्या है?
भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देना और निर्यात बढ़ाना। - सरकार इस योजना से क्या उम्मीद करती है?
देश को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना और रोजगार सृजन।
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