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प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लागू हुए श्रम संहिता, अमित शाह बोले – ये दुनिया के लिए उदाहरण

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Union Home Minister Amit Shah Hails Labour Codes as Landmark Reform
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अमित शाह ने पूरे देश के श्रमिकों को श्रम संहिता लागू होने पर बधाई दी और इसे श्रम कानूनों के इतिहास में सबसे बड़ा सुधार बताया।

श्रम कानूनों में अभूतपूर्व सुधार, अमित शाह ने नए श्रम संहिता को दी बड़ी पहचान

अमित शाह ने कहा: नए श्रम संहिता श्रम कानूनों के इतिहास में सबसे बड़े सुधार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देश के सभी श्रमिकों को नए लागू हुए चार श्रम संहिता कानूनों पर बधाई दी, जिन्हें श्रम कानूनों के इतिहास में सबसे बड़े सुधार के रूप में स्थान दिया गया है।

श्रम संहिता के प्रमुख फायदे

अमित शाह ने कहा कि ये नए कानून श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं के लिए समान अवसर, और गिग तथा अनौपचारिक श्रमिकों के लिए कानूनी मान्यता देंगे। इससे कामगारों का जीवन स्तर सुधरेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका

श्रम संहिता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तैयार की गई है और ये नीतियां भारत को विकसित, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। अमित शाह के अनुसार, यह सुधार विश्व के लिए फुटप्रिंट होंगे।

केंद्रीय कानूनों के तहत सुधार

चार श्रम संहिता — कोड ऑफ वेजेज (2019), इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड (2020), सोशल सिक्योरिटी कोड (2020), और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन्स कोड (2020) — को 29 पुराने अलग-अलग कानूनों के स्थान पर लाया गया है, जिनके तहत अब रोजगार में औपचारिकता, समय पर वेतन, व्यापक सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि और गिग व प्लेटफार्म श्रमिकों के लाभ शामिल हैं।


FAQs:

  1. नए श्रम संहिता कानून कब लागू हुए?
    उत्तर: 2025 में लागू।
  2. इन कानूनों से श्रमिकों को क्या लाभ मिलेगा?
    उत्तर: न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं के लिए समान अवसर, गिग श्रमिकों के लिए कानूनी सुरक्षा।
  3. प्रधानमंत्री मोदी की इसमें क्या भूमिका है?
    उत्तर: श्रम संहिता उनके नेतृत्व में गठित और लागू हुई हैं।
  4. पुराने कानूनों की संख्या कितनी थी?
    उत्तर: 29 अलग-अलग कानून।
  5. कानूनों में कौन-कौन से मुख्य सुधार शामिल हैं?
    उत्तर: औपचारिक नियुक्ति पत्र, समय पर वेतन, सामाजिक सुरक्षा कवरेज, महिला श्रमिकों के अधिकार, मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच।
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