NCR में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 5 वर्षीय ग्रीनिंग प्लान जरूरी: केंद्र

केंद्र ने दिल्ली-NCR राज्यों को 5 साल की वैज्ञानिक हरितरण योजना बनाने का निर्देश दिया है ताकि वायु गुणवत्ता सुधरे और पारिस्थितिक सुरक्षा मजबूत हो।

NCR के लिए 5 साल का वृक्षारोपण प्लान: केंद्र का नया पर्यावरण निर्देश

NCR राज्यों को 5 साल की हरितरण रणनीति बनाने का केंद्र का निर्देश

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली और NCR राज्यों को वैज्ञानिक रूप से तैयार समुदाय आधारित हरितरण रणनीति बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र की पारिस्थितिक सुरक्षा मजबूत करने और लंबे समय तक वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए जरूरी है। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य वन संरक्षकों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।

विस्तृत माइक्रो प्लान की आवश्यकता

राज्यों को अगले 5 वर्षों के लिए विस्तृत माइक्रो प्लान तैयार करने को कहा गया है, जिसमें वार्षिक रोपण लक्ष्य, कार्यान्वयन एजेंसियां, समुदाय भागीदारी और फंडिंग स्रोत शामिल होंगे। योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करेगी। वन भूमि, संरक्षित क्षेत्र, नदियों के जलग्रहण क्षेत्र, आर्द्रभूमि और सार्वजनिक स्थानों का व्यापक मैपिंग आधार होगा।

नर्सरी मजबूती और फंडिंग

राज्यों को मौजूदा नर्सरी का मूल्यांकन कर उनकी क्षमता बढ़ाने और उपयुक्त रोपण स्थलों की पहचान करने को कहा गया है। आक्रामक प्रजातियों से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर इको-रेस्टोरेशन योजना बनानी होगी। फंडिंग के लिए ग्रीन इंडिया मिशन, नगर वन योजना, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, MGNREGA आदि स्रोतों का उपयोग होगा।

समुदाय भागीदारी और निगरानी

सभी इको-क्लब्स को मैप कर जागरूकता, रोपण और रखरखाव कार्यों में शामिल करना होगा। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी। सभी डिग्रेडेड फॉरेस्ट डेटा ग्रीन क्रेडिट पोर्टल पर अपलोड करना होगा ताकि निजी संस्थाएं भाग ले सकें।

FAQs:

1. NCR राज्यों को हरितरण रणनीति क्यों बनाने को कहा गया?
2. 5 साल के माइक्रो प्लान में क्या-क्या शामिल होगा?
3. रोपण के लिए फंडिंग के मुख्य स्रोत कौन से हैं?
4. आक्रामक प्रजातियों से प्रभावित क्षेत्रों का क्या होगा?
5. समुदाय की इस योजना में क्या भूमिका होगी?