केरल सरकार ने श्रम कोड लागू न करने का स्पष्ट किया फैसला

केरल श्रम मंत्री शिवंकुट्टी ने कहा कि राज्य में केंद्र के श्रम कोड लागू नहीं होंगे, तीन साल से इस मुद्दे पर कोई कदम नहीं उठाया गया।

श्रम कोड के खिलाफ केरल का रुख सख्त, मंत्री शिवंकुट्टी ने कहा लागू नहीं होंगे

केरल में केंद्र के श्रम कोड लागू नहीं होंगे: मंत्री शिवंकुट्टी

केरल के श्रम मंत्री वी शिवंकुट्टी ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित श्रम कोड राज्य में लागू नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अधिकांश राज्यों ने श्रम कोड लागू करने की तैयारी की है, लेकिन केरल ने इस मुद्दे पर अपना स्पष्ट रुख अपना रखा है।

प्रसिद्ध बयान और स्थिति

शिवंकुट्टी ने कहा कि पिछले महीने केंद्र के श्रम मंत्रालय द्वारा बुलाए गए सभी राज्यों की बैठक में केरल ने साफ तौर पर श्रम कोड लागू न करने का संकेत दिया था। उन्होंने केंद्रीय दबाव के तहत इस फैसले को बदलने से साफ इनकार किया और कहा कि यदि दबाव होता, तो केरल ने स्वीकार्यता पर पत्र भी दिया होता।

ड्राफ्ट नियमों की पारदर्शिता

मंत्री ने यह भी बताया कि केरल में वर्ष 2021 में 14 दिसंबर को श्रम कोड से संबंधित ड्राफ्ट नियम सार्वजनिक रूप से नोटिफाई किए गए थे और इसके लिए सार्वजनिक राय भी मांगी गई थी। पिछले तीन वर्षों में इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई या बदलाव नहीं हुआ है।

केंद्र सरकार के श्रम सुधार

केंद्र सरकार ने 2020 से लंबित चार श्रम कोड को हाल ही में अधिसूचित किया है, जिसमें गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नियुक्ति पत्र, न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान को शामिल किया गया है। शिवंकुट्टी ने यह भी भरोसा दिया कि केरल सरकार श्रमिक विरोधी कदम नहीं उठाएगी।

आगामी कार्ययोजना

श्रम मंत्री ने केंद्रीय ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने और दिसंबर के तीसरे सप्ताह में तिरुवनंतपुरम में श्रम सम्मेलन आयोजित करने की योजना का भी उल्लेख किया है ताकि श्रमिकों के हितों को मजबूत किया जा सके।

FAQs:

1. केरल ने केंद्र के श्रम कोड क्यों लागू नहीं करने का फैसला लिया?
2. केरल में श्रम कोड ड्राफ्ट नियम कब नोटिफाई किए गए थे?
3. केंद्रीय श्रम कोड में कौन-कौन सी प्रमुख बातें शामिल हैं?
4. केरल सरकार श्रमिकों के लिए क्या प्रतिबद्धताएं दे रही है?
5. आगामी श्रम सम्मेलन के क्या उद्देश्यों हैं?