नेपाल राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 5 मार्च 2026 चुनावों के लिए नेपाली आर्मी तैनाती को मंजूरी दी। जीआरएम प्राइम मिनिस्टर सुशील कार्की की सिफारिश पर कैबिनेट फैसला। Gen Z प्रोटेस्ट के बाद सिक्योरिटी प्लान की पूरी डिटेल।
नेपाल में आर्मी ड्यूटी पर! Gen Z आंदोलन के बाद चुनाव सुरक्षा का नया प्लान
नेपाल चुनावों में सेना की एंट्री: 5 मार्च को सिक्योरिटी का नया दौर
नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद अब चुनावी जंग तेज हो रही है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 27 नवंबर 2025 को नेपाली आर्मी को 5 मार्च 2026 को होने वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स चुनावों के लिए तैनात करने की मंजूरी दे दी। यह फैसला प्रधानमंत्री सुशील कार्की की सिफारिश और 24 नवंबर के कैबिनेट मीटिंग पर आधारित है। राष्ट्रपति कार्यालय के स्पोक्सपर्सन प्रदीप कुमार कोइराला ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि चुनाव सुरक्षा मजबूत करने के लिए यह जरूरी है।
यह कदम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (NSC) की 20 नवंबर की सलाह पर आया। NSC ने कहा कि चुनाव संवेदनशील हैं, इसलिए आर्मी की जल्दी मोबिलाइजेशन जरूरी। गृह मंत्रालय ने इंटीग्रेटेड इलेक्शन सिक्योरिटी प्लान को मंजूरी दी है, जो 77 जिलों के प्रशासन को भेजा गया। हर जिले में वोटिंग सेंटर पर पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल (APF), आर्मी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट तैनात होंगे।
चुनाव का बैकग्राउंड: कैसे पहुंचे यहां?
सितंबर 2025 में जीआरएम कोआलिशन सरकार (CPN-UML और नेपाली कांग्रेस) के गिरने के बाद चीफ जस्टिस सुशील कार्की को इंटरिम पीएम बनाया गया। 9 सितंबर को संसद भंग हुई, जीआरएम प्रोटेस्ट्स ने KP शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। इलेक्शन कमीशन ने 5 मार्च का शेड्यूल तय किया: जनवरी 2-3 को PR लिस्ट सबमिट, 15 फरवरी से 15 दिन प्रचार, सुबह 7 से शाम 5 तक वोटिंग। काउंटिंग उसी दिन।
56 पार्टियां रजिस्टर हो चुकीं। प्रोविंशियल और लोकल चुनाव 2027 में अलग होंगे। ओली ने ‘नेशनल वॉलंटियर सर्विस’ लॉन्च की, जो पार्टी कैडर को सिक्योरिटी देगी। काठमांडू रैली के बाद यूथ ग्रुप्स से क्लैश हुए। NSC ने इसे देखते हुए आर्मी सुझाई।
सिक्योरिटी प्लान: तीन लेयर कैसे काम करेंगे?
गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्याल की 16 नवंबर सेंट्रल सिक्योरिटी कमिटी ने प्लान अप्रूvd किया। आर्मी स्पोक्सपर्सन राजा राम बनसेत ने कहा, “रूल ऑफ एंगेजमेंट में डेट फिक्स नहीं, जरूरत पर उतरेंगे।” थ्री सर्कल सिस्टम:
| लेयर | फोर्सेज शामिल | रोल |
|---|---|---|
| पहला | नेपाल पुलिस + टेम्पररी स्टाफ | बेसिक सिक्योरिटी, पैट्रोल |
| दूसरा | APF (सशस्त्र पुलिस बल) | पुलिस को बैकअप, क्रिटिकल एरिया |
| तीसरा | नेपाली आर्मी | फाइनल बैकअप, संवेदनशील जोन |
प्रांत स्तर पर कमिटियां बनेंगी। जॉइंट ऑपरेशन सेंटर जनवरी 16 से मार्च 14 तक। डिफेंस मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन मनोज आचार्य ने कहा, “राष्ट्रपति अप्रूवल से कभी भी मैदान में।” बारा जिले में कर्फ्यू हटा, नॉर्मल सिचुएशन।
ओली का काउंटर मूव: वॉलंटियर फोर्स क्या है?
पूर्व पीएम ओली ने कहा, “गवर्नमेंट सिक्योरिटी फेल, इसलिए पार्टी की नेशनल वॉलंटियर सर्विस।” यह मीडिया, प्रोफेशनल्स और लोगों को प्रोटेक्ट करेगी। सितंबर प्रोटेस्ट्स के बाद आया। CPN-UML कैडर और Gen Z क्लैशेस बढ़े। आलोचक कहते हैं, यह प्राइवेट आर्मी जैसा। लेकिन गवर्नमेंट ने आर्मी से जवाब दिया।
रक्षा सचिव सुमन राज आर्यल ने NSC मीटिंग में फ्री-फेयर इलेक्शन पर जोर दिया।
नेपाल राजनीति: चुनौतियां और आंकड़े
- 165 सीटें HoR के लिए, मिक्स्ड सिस्टम (FPTP + PR)।
- 73 साल की कार्की ने टाइमली इलेक्शन का वादा किया।
- Gen Z प्रोटेस्ट्स ने सिस्टम चेंज लाया।
- 77 जिलों में सेंटर फाइनलाइज दिसंबर 30 तक।
नीचे हाल के इवेंट्स टेबल:
| तारीख | इवेंट | प्रभाव |
|---|---|---|
| 9 सितंबर 2025 | संसद भंग, कार्की इंटरिम पीएम | 6 महीने ट्रांजिशन |
| 20 नवंबर | NSC सिक्योरिटी रिव्यू | आर्मी सिफारिश |
| 24 नवंबर | कैबिनेट अप्रूवल | राष्ट्रपति को रेकमेंड |
| 27 नवंबर | राष्ट्रपति मंजूरी | तैनाती रेडी |
| 5 मार्च 2026 | वोटिंग | नई सरकार |
भारत-नेपाल कनेक्ट: असर क्या?
नेपाल बॉर्डर स्टेट्स (बिहार, UP) पर नजर। फ्री-फेयर इलेक्शन से स्थिरता। ओली की UML इंडिया-फ्रेंडली। आर्मी डिप्लॉयमेंट से हिंसा कम। टूरिज्म, ट्रेड पर पॉजिटिव।
आम नेपाली के लिए टिप्स
- वोटर लिस्ट चेक करें, ID रेडी रखें।
- प्रचार पीरियड में अलर्ट रहें।
- संदिग्ध एक्टिविटी रिपोर्ट करें।
- डेमोक्रेसी में हिस्सा लें।
आगे क्या?
जनवरी से तैयारी तेज। अगर देरी, कोर्ट जा सकते। आर्मी डिप्लॉय से कॉन्फिडेंस बढ़ा। ओली vs अन्य पार्टियां रोचक।
5 FAQs
- प्रश्न: नेपाल चुनाव कब हैं?
उत्तर: 5 मार्च 2026 को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। प्रोविंशियल-लोकल 2027 में। - प्रश्न: सेना क्यों तैनात हो रही?
उत्तर: NSC सलाह पर सिक्योरिटी के लिए। इंटीग्रेटेड प्लान में थर्ड लेयर बैकअप। - प्रश्न: किसने मंजूरी दी?
उत्तर: राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कार्की कैबिनेट की सिफारिश पर। - प्रश्न: ओली ने क्या किया?
उत्तर: नेशनल वॉलंटियर सर्विस लॉन्च की सिक्योरिटी के नाम पर। - प्रश्न: सिक्योरिटी प्लान कैसा?
उत्तर: तीन लेयर – पुलिस, APF, आर्मी। 77 जिलों में लागू।
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