उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबित बिजली बिलों पर ब्याजमुक्त राहत और लाभार्थी के लिए आसान किश्त योजना शुरू की। दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक 3 चरणों में मिलेगा फायदा।
यूपी में बिजली बिल राहत योजना 2025-26: ब्याज माफ, मूल राशि पर भारी छूट
उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबित बिजली बिलों के लिए शुरू किया नई वन टाइम सेटलमेंट योजना
उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है बिजली बिल राहत योजना 2025-26। इस योजना के तहत, जो उपभोक्ता अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाए हैं, उन्हें उनके बकाया पर ब्याज माफ करने के साथ-साथ मूल राशि पर भी रियायत दी जाएगी।
ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने प्रयागराज के सोरांव सब-स्टेशन से इस योजना का उद्घाटन किया। साथ ही प्रतापगढ़ के कुंडा और रायबरेली के उंचाहार सब-स्टेशनों पर मेगा कैंप्स भी प्रारंभ किए गए। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत देना और विभाग पर उनके विश्वास को बढ़ाना है।
योजना के प्रमुख विवरण और लाभ
- योजना तीन चरणों में लागू होगी:
- पहला चरण: 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक जिसमें 100% ब्याज माफी और 25% मूल राशि की छूट मिलेगी।
- दूसरा चरण: 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026, जिसमें ब्याज माफी के साथ 15% की छूट।
- तीसरा चरण: 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026, जिसमें ब्याज माफी के साथ 10% की छूट।
- उपभोक्ता सरल और सहज तरीके से www.uppcl.org वेबसाइट, संबंधित डिविज़न ऑफिस, जन सेवा केंद्र या विभागीय कैश काउंटर से पंजीकरण कर सकते हैं।
- मासिक किस्तों का विकल्प भी दिया गया है ताकि उपभोक्ताओं का आर्थिक बोझ कम हो: ₹500 या ₹750 की किस्त।
ए के शर्मा ने कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जागरूकता अभियान चलाएँ और सुनिश्चित करें कि सभी पात्र व्यक्ति योजना का लाभ उठाएँ।
योजना के लागू होने से उपभोक्ताओं को क्या मिलेगा?
- ब्याज का पूरी तरह से माफ होना, जिससे लंबित बिलों का बोझ कम होगा।
- मूल राशि पर छूट के विकल्प।
- आसान किस्तों का विकल्प, जिससे भुगतान को आसान बनाया गया।
- उपभोक्ताओं को विभाग पर पुनः विश्वास।
सभी उपभोक्ताओं से अपील
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” के संकल्प और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपभोक्ता हितैषी नीतियों के तहत यह योजना लाई गई है। ऊर्जा मंत्री ने सभी बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएँ और समय रहते अपने बकाया बिलों का भुगतान करें।
सम्मिलित गणमान्य व्यक्ति और अवसर
कार्यक्रम में गुरु प्रसाद मौर्य, दीपक पटेल, मनोज पांडेय सहित अन्य विधायक, सुरेंद्र चौधरी जैसे MLC, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और मध्यांचल के प्रबंध निदेशक, स्थानीय जनप्रतिनिधि और इंजीनियर उपस्थित रहे।
5 FAQs
- वन टाइम सेटलमेंट योजना कब तक चलेगी?
तीन चरण: दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक। - ब्याज माफी और छूट की दर क्या है?
पहले चरण में 100% ब्याज माफी, 25% मूल राशि छूट। दूसरे में 15%, तीसरे में 10% छूट। - योजना में पंजीकरण कैसे करें?
विभागीय वेबसाइट, डिविजन कार्यालय, जन सेवा केंद्र या कैश काउंटर से। - किस्तों का विकल्प किस प्रकार है?
मासिक ₹500 या ₹750 की आसान किस्त। - योजना किस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है?
बिल राहत, कर्ज कम, भुगतान में आसानी, विभाग पर भरोसा बढ़ेगा।
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