पिनरायी का बड़ा फैसला: फोटो वाला परमानेंट नेटिविटी कार्ड, BJP ने बताया अलगाववाद!

केरल कैबिनेट ने फोटो वाला परमानेंट नेचिविटी कार्ड अप्रूव किया, सिटिजनशिप चेक के डर से। तहसीलदार जारी करेंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट लॉ ड्राफ्ट करेगा। BJP ने अलगाववादी बताया, कानूनी चुनौती।

केरल में नया पहचान पत्र: तहसीलदार जारी करेंगे, BJP की कानूनी जंग शुरू?

केरल का नेटिविटी कार्ड विवाद: सिटिजनशिप डर से नया ID, BJP ने दी कानूनी चुनौती

24 दिसंबर 2025 को केरल कैबिनेट ने सिटिजनशिप चेक्स के डर से नया हथियार निकाला। CM पिनरायी विजयन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया – फोटो वाला परमानेंट नेटिविटी कार्ड जारी होगा। ये स्टेट रेसिडेंसी प्रूव करने वाला लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा। पुराना नेटिविटी सर्टिफिकेट स्टेट्यूटरी वैलिडिटी नहीं रखता। अब तहसीलदार जिम्मेदार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ड्राफ्ट लॉ तैयार करेगा। गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए बेनिफिशियरी ID बनेगा।​

CM ने कहा, ‘लोगों को अपनी मौजूदगी साबित करने में दिक्कत। देश में जन्मे या परमानेंट रेसिडेंट होने का प्रूफ चाहिए। ये कार्ड ऑथेंटिक, लीगल बैकिंग वाला होगा। हर समय इस्तेमाल, स्टेट सर्विसेज और दूसरे जरूरतों के लिए।’ ये CAA-NRC डिबेट के बीच आया, जहां LDF गवर्नमेंट सिटिजनशिप वेरिफिकेशन को चैलेंज कर रही।​

BJP का तीखा विरोध: सिपरेटिस्ट पॉलिटिक्स

BJP स्टेट प्रेसिडेंट राजीव चंद्रशेखर ने स्टेटमेंट जारी कर इसे ‘डेंजरस सिपरेटिस्ट पॉलिटिक्स’ बताया। कहा, ‘केरल के लोगों को स्पेशल ID देने का आइडिया सिपरेटिस्ट ऑर्गनाइजेशन्स ने भी नहीं मांगा। पार्टी लीगली चैलेंज करेगी।’ BJP का तर्क – ये इंडियन सिटिजनशिप को कमजोर करता, स्टेट अलगाव को बढ़ावा। LDF ने इसे रूटीन रेसिडेंसी प्रूफ बताया।

नया कार्ड vs पुराना सर्टिफिकेट: फर्क

CAA-NRC कनेक्शन: राजनीतिक खेल

केरल LDF ने CAA को असंवैधानिक कहा। CM विजयन ने रूल्स नोटिफिकेशन पर विरोध जताया। नेचिविटी कार्ड को सिटिजनशिप वेरिफिकेशन का काउंटर माना जा रहा। BJP केंद्र में CAA इंप्लीमेंट कर चुकी। केरल 2024 लोकसभा में BJP को 1 सीट भी नहीं दी। 2026 विधानसभा में LDF टारगेट सेव करेगी।​

कार्ड जारी करने की प्रक्रिया

• तहसीलदार ऑफिस में अप्लाई
• बर्थ/रेजिडेंसी प्रूफ (राशन कार्ड, वोटर ID)
• फोटो वेरिफिकेशन
• कार्ड डिलीवर, डिजिटल कॉपी भी

रेवेन्यू मिनिस्ट्री लॉ ड्राफ्ट करेगी। पायलट इन थ्रिस्सुर, अलप्पुझा।​

अन्य स्टेट्स में क्या चल रहा

BJP की कानूनी रणनीति

आर्टिकल 14 (इक्वालिटी राइट) वॉयलेशन का तर्क। सिटिजनशिप एक्ट 1955 को ओवरराइड। फेडरल स्ट्रक्चर चैलेंज। LDF जवाब – स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। कोर्ट केस लंबा चलेगा।​

केरल पॉलिटिक्स: LDF का मास्टरस्ट्रोक?

LDF (CPI(M)) 2021 में 99/140 सीटें। UDF 41, BJP 0। नेचिविटी कार्ड से अल्पसंख्यक/माइग्रेंट वोट सिक्योर। BJP 2026 में 20+ टारगेट। चंद्रशेखर का स्टैंड स्ट्रॉन्ग।​

भविष्य में असर

सफल तो तमिलनाडु, बंगाल कॉपी करेंगे। सेंटर-स्टेट वॉर बढ़ेगा। NRC डेटाबेस पर बहस। BJP इसे वोटबैंक गेम कहेगी।​

5 FAQs

1. केरल नेचिविटी कार्ड क्या है?
   फोटो ID जो स्टेट रेसिडेंसी लीगली प्रूव करता।​
2. तहसीलदार की क्या भूमिका?
   कार्ड जारी करना, वेरिफिकेशन।​
3. BJP क्यों विरोध कर रही?
   अलगाववादी राजनीति, नेशनल सिटिजनशिप कमजोर।​
4. CAA से कनेक्शन?
   सिटिजनशिप चेक्स का काउंटर माना जा रहा।​
5. कब से शुरू होगा?
   ड्राफ्ट लॉ के बाद, पायलट प्रोजेक्ट संभव।​