कर्नाटक PUC वैलिड फिर भी 20,000 का जुर्माना: AI कैमरों का धोखा, क्या है असली समस्या?

कर्नाटक रजिस्टर्ड वाहनों को दूसरे राज्यों में 10-20 हजार के ई-चालान मिल रहे क्योंकि PUC डेटा Vahan पोर्टल से लिंक नहीं। ओडिशा, गोवा के AI कैमरे वैलिड PUC को ‘एक्सपायर्ड’ बता रहे। मिनिस्टर ने सुधार का वादा किया।

कर्नाटक गाड़ियों का संकट: Vahan पोर्टल पर PUC नहीं दिखा, दूसरे राज्यों में ई-चालान बरस रहे!

कर्नाटक रजिस्टर्ड वाहनों का संकट: दूसरे राज्यों में 10-20 हजार के ई-चालान, PUC डेटा Vahan से लिंक नहीं

कर्नाटक के नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दूसरे राज्यों में घूमते ही परेशान हो रही हैं। वजह? राज्य सरकार का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) डेटाबेस केंद्र के वाहन (परिवहन) पोर्टल से जुड़ा ही नहीं। नतीजा – ओडिशा, गोवा जैसे राज्यों के AI पावर्ड ट्रैफिक कैमरे कर्नाटक PUC को ‘एक्सपायर्ड’ बता रहे और 10-20 हजार के ई-चालान काट रहे। मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत PUC के बिना चलाने पर 10,000 का जुर्माना है।​

कर्नाटक का अलग PUC पोर्टल etc.karnataka.gov.in चलता है, जो नेशनल वाहन डेटाबेस से इंटीग्रेट नहीं। दूसरे राज्यों के ऑटोमेटेड सिस्टम सिर्फ परिवहन पोर्टल चेक करते हैं। वहां कर्नाटक PUC डेटा नहीं दिखता तो चालान। ये दिक्कत 1 साल से पुरानी गाड़ियों को ज्यादा हो रही। ड्राइवरों ने सोशल मीडिया पर शिकायतों का पहाड़ लगा दिया।​

ड्राइवरों की परेशानी: असली कहानियां

बेंगलुरु से ओडिशा जाते आशीस बालयारसिंह को 20,000 का चालान मिला। PUC दिसंबर 2026 तक वैलिड था, फिर भी। “सभी डॉक्यूमेंट्स सही थे, लेकिन गलत चालान,” उन्होंने X पर लिखा। समीर रंजन बख्शी ने बताया ओडिशा कैमरे कर्नाटक PUC पहचानते ही नहीं।​

गोवा के मोल्लेम में दीपक शेनॉय को 10,000 का चालान। “PUC वैलिड है, लेकिन RTO जाकर 2 बजे पहले शिकायत करनी पड़ती है – बहुत मुश्किल,” उन्होंने कहा। ओडिशा टोल प्लाजा पर कई चालान एक साथ। शिकायत के बावजूद PUC प्रूफ भेजने पर कोई जवाब नहीं।​

कर्नाटक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का बयान

ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आर रामलिंगा रेड्डी ने कहा, “मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात करूंगा। इसे ठीक कर देंगे।” ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी एनवी प्रसाद और कमिश्नर ए एम योगीश ने कमेंट नहीं दिया। लेकिन ड्राइवरों को तत्काल राहत कब मिलेगी, सवाल वही।​

PUC-Vahan समस्या क्यों? तकनीकी खामियां

• कर्नाटक का PUC पोर्टल अलग: etc.karnataka.gov.in पर डेटा रहता।
• नेशनल वाहन पोर्टल पर अपडेट नहीं: AI कैमरे सिर्फ परिवहन चेक।
• 1 साल+ पुरानी गाड़ियां प्रभावित: न्यू कार्स का PUC ऑटो जनरेट।
• टेम्पररी परमिट भी दिक्कत: PUC डेटा ऑटो-पॉपुलेट नहीं।

अन्य राज्य क्या करते?

दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य Vahan से लिंक हैं। तमिलनाडु, आंध्र भी इंटीग्रेट। कर्नाटक अकेला बड़ा राज्य जहां ये दिक्कत। केंद्र सरकार ने 2023 में सभी PUC डेटा वाहन से लिंक करने का आदेश दिया था।​

ड्राइवर क्या करें? तुरंत उपाय

1. PUC हमेशा फिजिकल रखें: डिजिटल प्रूफ अपलोड करें।
2. ई-चालान आने पर तुरंत शिकायत: परिवहन.gov.in या राज्य RTO पोर्टल।
3. PUC कॉपी चेकपोस्ट पर दिखाएं।
4. कर्नाटक RTO से संपर्क: लिंकिंग पर अपडेट लें।
5. हेल्पलाइन 1033 (रोड सेफ्टी) पर कॉल।

लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन: इंटीग्रेशन जरूरी। केंद्र ने सभी राज्यों को डेडलाइन दी। कर्नाटक में साल भर PUC वैलिडिटी (पुरानी गाड़ियों के लिए) भी चेक करें।​

2025 में ई-चालान का ट्रेंड

भारत में AI ट्रैफिक कैमरे 50,000+ हो गए। 2025 में 2 करोड़ ई-चालान। PUC उल्लंघन 15%। कर्नाटक में 10 लाख PUC सालाना जारी। लेकिन Vahan सिंक न होने से 5-10% बाहर घूमने वालों को दिक्कत। पर्यावरण मंत्रालय ने सख्ती बढ़ाई।​

अन्य समस्याएं भी

• फास्टैग लिंकिंग में भी दिक्कत।
• इंश्योरेंस डेटा सिंक नहीं।
• टेम्पररी परमिट ऑटो अप्रूवल फेल।

कर्नाटक सरकार को 15-30 दिन में लिंकिंग पूरी करनी चाहिए। तब तक ड्राइवर सावधान।​

पर्यावरण प्रभाव और सख्ती का मतलब

PUC चेक से वाहन उत्सर्जन 20-30% कम। BS-VI गाड़ियां भी चेक जरूरी। केंद्र का ग्रीन इंडिया विजन। लेकिन तकनीकी खराबी से ईमानदार ड्राइवर परेशान। NGT ने कई बार फाइन बढ़ाने को कहा।​

5 FAQs

1. कर्नाटक PUC वैलिड क्यों दूसरे राज्यों में नहीं मान्य?
   क्योंकि कर्नाटक PUC डेटा Vahan पोर्टल से लिंक नहीं। AI कैमरे सिर्फ Vahan चेक करते।​
2. कितना जुर्माना लग रहा?
   10,000 रुपये प्रति उल्लंघन (मोटर व्हीकल एक्ट)। कई कैमरों से 20,000+ भी।​
3. किन राज्यों में ज्यादा समस्या?
   ओडिशा, गोवा के टोल और चेकपोस्ट पर। अन्य जगहों पर भी।​
4. मिनिस्टर ने क्या कहा?
   ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आर रामलिंगा रेड्डी ने लिंकिंग ठीक करने का वादा किया।​
5. चालान रद्द कैसे करवाएं?
   परिवहन.gov.in पर शिकायत, PUC प्रूफ अपलोड। RTO विजिट या हेल्पलाइन 1033।