बंगाल वोटर लिस्ट सफाई में नया ट्विस्ट: EC ने अनमैप्ड वोटर्स की हियरिंग रोकी, 32 लाख प्रभावित!

चुनाव आयोग ने बंगाल SIR में ‘अनमैप्ड’ वोटर्स की सुनवाई रोकी, 85+ बुजुर्गों, PWDs, गर्भवती महिलाओं को छूट। 58 लाख नाम ड्राफ्ट से हटे, 32 लाख अनमैप्ड प्रभावित। तृणमूल MLA हंगामा, BLA-2 एंट्री पर रोक।

EC का बंगाल में बड़ा फैसला: ‘अनमैप्ड’ वोटर्स की सुनवाई रुकी, बुजुर्गों-PWDs को छूट – विवाद क्यों?

पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का नया मोड़: EC ने ‘अनमैप्ड’ वोटर्स की सुनवाई रोकी

30 दिसंबर 2025 को चुनाव आयोग (EC) ने पश्चिम बंगाल के District magistrates (DMs) को नया निर्देश जारी किया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत ‘अनमैप्ड’ वोटर्स को हियरिंग नोटिस न भेजने को कहा। 85 साल से ऊपर के बुजुर्ग, दिव्यांगजन (PWDs) और गर्भवती महिलाओं को सुनवाई से पूरी छूट। ये फैसला पहले चरण की सुनवाई शुरू होने (27 दिसंबर) और भारी आलोचना के बाद आया।​

पहले चरण में 32 लाख वोटर्स ‘अनमैप्ड’ चिह्नित हुए – यानी उनका पता electoral roll से match नहीं कर सका। 16 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट electoral roll से कुल 58 लाख नाम हटे, जबकि 92.40% (लगभग 7.37 करोड़) बरकरार रहे। वेस्ट बंगाल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के आंकड़ों के मुताबिक ये सफाई अवैध वोटर्स हटाने का प्रयास था। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इसे “सुओ मोटो डिलीशन” बताकर विरोध किया।​

EC ने एक और सख्त कदम उठाया – राजनीतिक दलों के Booth Level Agents-2 (BLA-2) को हियरिंग venues में घुसने से रोका। ये फैसला हुगली जिले के चिनसुराह में तृणमूल MLA असित मजुमदार के हंगामे के बाद आया। MLA ने BLA-2 एंट्री की मांग की, BDO से भिड़ गए। अभिषेक बनर्जी ने पहले ही कार्यकर्ताओं को हियरिंग कैंप्स में रहने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी।​

SIR प्रक्रिया: क्या है पूरा मामला?

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) चुनाव आयोग की विशेष ड्राइव है, जो electoral rolls को साफ करने के लिए चलाई जाती है। बंगाल में ये तीन चरणों में हो रही। मुख्य फोकस:

• duplicate entries हटाना
• shifted/migrated voters identify करना
• bogus/fictitious names delete करना

16 दिसंबर को फेज-1 ड्राफ्ट जारी हुआ। 58 लाख deletions में ज्यादातर ‘अनमैप्ड’ या verification failed। कुल eligible voters: 8 करोड़ से ज्यादा। retention rate 92.4% सामान्य से बेहतर। लेकिन deletions का तरीका विवादास्पद – government officers association ने EROs की statutory role bypass करने का आरोप लगाया।​

विवाद के केंद्र में ‘अनमैप्ड’ वोटर्स

‘anmapped’ मतलब electoral roll में नाम है लेकिन Form-6/7 verification में पता match नहीं। ये 32 लाख वोटर्स को हियरिंग नोटिस भेजे गए। लेकिन:

• गरीब/ग्रामीण वोटर्स के लिए परेशानी
• दूरी, समय, दस्तावेज जुटाने की मुश्किल
• तृणमूल ने इसे “poor targeting” बताया

EC का नया आदेश: DMs अब नोटिस न जारी करें। पहले जारी नोटिस पर alternative verification। exemptions से 10-15% मामलों में राहत।​

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और हंगामा

तृणमूल कांग्रेस: अभिषेक बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को अलर्ट किया। MLA असित मजुमदार का चिनसुराह हंगामा वीडियो वायरल। पार्टी का आरोप: BJP के इशारे पर वोटर्स हटाना।
भाजपा: SIR को सही ठहराया, bogus voters हटाना जरूरी।
कांग्रेस/CPI(M): neutral, लेकिन process transparency मांगी।

हाल के घटनाक्रम:

• 27 दिसंबर: hearings शुरू, तृणमूल कार्यकर्ता कैंप्स में डटे
• 28 दिसंबर: चिनसुराह clash
• 30 दिसंबर: EC का नया directive

ये municipal elections से पहले आया, जहां clean rolls महत्वपूर्ण।​

बंगाल SIR का व्यापक संदर्भ

पश्चिम बंगाल में voter list controversies पुरानी। 2019 Lok Sabha, 2021 Assembly में भी। National average deletions 5-7%, बंगाल में 7.6%। लेकिन scale बड़ा: 8 करोड़ voters।

EC की सफाई methodology:

• Form-6/7 cross-check
• Booth Level Officers (BLOs) verification
• Digital mapping (address geo-tagging)

Government officers ने “system-driven deletion” पर आपत्ति – EROs की manual role कम।​

भविष्य की तस्वीर

• फेज-2/3 hearings जनवरी में
• Final roll फरवरी तक
• 29 municipal polls में असर

Exemptions से humanitarian angle cover, लेकिन 32 लाख अनमैप्ड का क्या? Alternative verification (home visit, BLO check) से resolution। BLA-2 ban से neutrality। ये balance act है।​

वोटर अधिकार और प्रक्रिया

वोटर्स क्या करें?

• Voter Helpline App/1962 पर शिकायत
• Form-8 से objection/appeal
• BLO से contact

EC का दावा: clean rolls = fair elections। लेकिन execution में sensitivity जरूरी।​

5 FAQs

1. EC ने बंगाल में क्या नया फैसला लिया?
   ‘अनमैप्ड’ वोटर्स को हियरिंग नोटिस बंद। 85+ बुजुर्ग, PWDs, गर्भवती महिलाओं को छूट।​
2. SIR में कितने वोटर्स अनमैप्ड हैं?
   पहले चरण में 32 लाख। कुल 58 लाख नाम ड्राफ्ट से हटे।​
3. BLA-2 को क्यों रोका गया?
   हुगली MLA असित मजुमदार के हंगामे के बाद neutrality के लिए।​
4. ड्राफ्ट रोल में कितने नाम बरकरार?
   92.40% – लगभग 7.37 करोड़।​
5. विवाद का मुख्य कारण क्या?
   System-driven deletions, EROs role bypass, गरीब वोटर्स पर बोझ।