उत्तर प्रदेश SIR ड्राफ्ट रोल अब 6 जनवरी को, 18.7% या 2.89 करोड़ वोटर नाम कट सकते हैं। 15,030 नई बूथों से तीसरी बार डिले। दावा-आपत्ति 6 जनवरी से 6 फरवरी तक, फाइनल लिस्ट 6 मार्च।
यूपी SIR में 2.89 करोड़ वोटर गायब? ड्राफ्ट रोल तीसरी बार टला, दावा-आपत्ति 1 महीना!
उत्तर प्रदेश SIR ड्राफ्ट रोल फिर टला: 18% वोटर नाम कटने का खतरा, 2.89 करोड़ प्रभावित
चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स की प्रकाशन तारीख बुधवार से बढ़ाकर 6 जनवरी कर दी। प्रोविजनल डेटा के मुताबिक, इस प्रक्रिया से 2.89 करोड़ मतदाताओं या कुल इलेक्टोरेट का 18.70% नाम कट सकते हैं। ये अभियान 27 अक्टूबर से 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहा, लेकिन यूपी में तीसरी बार शेड्यूल बदला गया। मुख्य कारण 15,030 नई पोलिंग बूथों का निर्माण।
उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवदीप रिनवा ने बताया कि नाम नए बूथों में शिफ्ट होंगे, पार्ट नंबर्स अलॉट होंगे, BLO नियुक्त होंगे। 6 जनवरी को सभी नई बूथों पर रोल पब्लिश होगा। दावा-आपत्तियां 6 जनवरी से 6 फरवरी तक ली जाएंगी। नोटिस जारी, दावों का निपटारा 6 जनवरी से 27 फरवरी तक। फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च को आएगी।
डिलीशन के संभावित कारण
मतदाता नाम कटने के मुख्य कारण:
- मृत (deceased): रिकॉर्ड्स से मैच न करना।
- शिफ्टेड/अनुपस्थित (shifted/abssent): स्थानांतरित या गायब।
- डुप्लिकेट एनरोलमेंट: एक से ज्यादा जगह नाम।
- अन्य: फर्जी, पुराने।
कोई भी पार्टी हाई डिलीशन पर अनियमितता का आरोप नहीं लगा रही। यूपी सबसे ऊपर, तमिलनाडु (15%) और गुजरात (14.5%) पीछे।
SIR क्या है और क्यों जरूरी?
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल्स को साफ-सुथरा बनाने का विशेष अभियान। हर 5-10 साल में होता। 2025 में 12 राज्यों में: यूपी, बिहार, झारखंड, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, दिल्ली। उद्देश्य फर्जी वोटर हटाना, नए जोड़ना, सटीकता बढ़ाना।
यूपी में कुल मतदाता करीब 15.5 करोड़। 18.7% डिलीशन से 2.89 करोड़ नाम प्रभावित। ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत (10-12%) से दोगुना। 2024 लोकसभा चुनावों के बाद पहली बड़ी क्लीनअप।
राज्यवार डिलीशन अनुमान तालिका
| राज्य | कुल मतदाता (करोड़) | डिलीशन % | प्रभावित (करोड़) |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 15.5 | 18.7 | 2.89 |
| तमिलनाडु | 6.2 | 15.0 | 0.93 |
| गुजरात | 5.1 | 14.5 | 0.74 |
| बिहार | 7.6 | 12.0 | 0.91 |
| झारखंड | 2.5 | 11.5 | 0.29 |
नई पोलिंग बूथों का खेल
यूपी में रेशनलाइजेशन से 15,030 नई बूथ बनीं। ये वोटर सुविधा के लिए – 1200 वोटर प्रति बूथ लिमिट। नाम ट्रांसफर, BLO अपॉइंटमेंट में समय लगा। रिनवा: “नए बूथों पर रोल पब्लिश जरूरी, इसलिए डिले।” ये बदलाव 2027 विधानसभा चुनावों से पहले वोटर बेस साफ करेगा।
राजनीतिक प्रभाव और चिंताएं
- BJP: क्लीनअप से फर्जी वोटर हटेंगे, पारदर्शिता बढ़ेगी।
- SP-Congress: बड़े पैमाने पर डिलीशन से गरीब/ग्रामीण प्रभावित? लेकिन कोई विरोध नहीं।
- 2024 LS में यूपी 80/80 BJP जीती, साफ रोल्स से फायदा।
दावा-आपत्ति विंडो: मतदाता क्या करें?
6 जनवरी से 6 फरवरी: ऑनलाइन (voters.eci.gov.in), BLO से, हेल्पलाइन 1950। दस्तावेज: आधार, वोटर ID, राशन कार्ड। 27 फरवरी तक फैसला। गलत डिलीशन सुधार संभव।
राष्ट्रीय संदर्भ: SIR का व्यापक असर
12 राज्यों में कुल 8-10 करोड़ डिलीशन संभव। चुनाव आयोग: “वोटर रोल्स 100% सटीक होंगे।” 2026-27 चुनावों (यूपी विधानसभा) से पहले जरूरी। डिजिटल टूल्स: ECI ऐप, SMS अलर्ट।
यूपी इलेक्टोरल हिस्ट्री
- 2019 LS: 14.34 करोड़ वोटर
- 2022 विधानसभा: 15.02 करोड़
- 2024 LS: 15.45 करोड़ (अपडेटेड)
SIR से 2027 तक 16 करोड़+ संभव, लेकिन क्लीन।
चुनौतियां और समाधान
- ग्रामीण पहुंच: BLOs घर-घर।
- डुप्लिकेट चेक: आधार लिंकिंग।
- मृत्यु रिकॉर्ड: CSR से मैच।
ECI का लक्ष्य: जीरो फेक वोटर। यूपी जैसे बड़े राज्य में सफलता मॉडल बनेगा।
5 FAQs
- यूपी SIR ड्राफ्ट रोल कब पब्लिश होगा?
6 जनवरी 2026 को, 15,030 नई बूथों के कारण तीसरी बार टला। - कितने वोटर नाम कट सकते हैं?
2.89 करोड़ या 18.7% कुल इलेक्टोरेट के। - डिलीशन के मुख्य कारण क्या?
मृत, शिफ्टेड, अनुपस्थित, डुप्लिकेट नाम। - दावा-आपत्ति कब तक?
6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक। - फाइनल वोटर लिस्ट कब?
6 मार्च 2026 को पब्लिश होगी।
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