क्या वेनेजुएला से दोबारा सस्ता तेल आएगा? ट्रंप सरकार ने ऑयल कंपनियों को नई छूट दी

ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के तेल सेक्टर पर लगी सख्त पाबंदियों में ढील देते हुए अमेरिकी कंपनियों को एक्सपोर्ट, स्टोरेज और रिफाइनिंग की इजाज़त देने वाला नया जनरल लाइसेंस जारी किया है। इससे PDVSA, चीन, ग्लोबल ऑयल प्राइस, भारत की एनर्जी सुरक्षा और वेनेजुएला की टूटी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, विस्तार से समझिए।

सिर्फ अमेरिकी कंपनियों को फायदा या वेनेजुएला की किस्मत भी बदलेगी? नई ऑयल लाइसेंस की अंदरूनी कहानी

अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर लगाम ढीली की: नई लाइसेंस पॉलिसी से दुनिया में क्या बदलेगा?

दुनिया की राजनीति में तेल हमेशा से सबसे बड़ा खेल रहा है। रूस, सऊदी अरब, ईरान, इराक – और अब फिर से वेनेजुएला… जहां कहीं भी भारी मात्रा में क्रूड ऑयल है, वहां भू-राजनीति भी उतनी ही गहरी रहती है।

पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल सेक्टर पर सख्त आर्थिक पाबंदियां लगाकर उसके क्रूड एक्सपोर्ट को लगभग घुटनों पर ला दिया था। अब तस्वीर बदलती दिख रही है। ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक जनरल लाइसेंस जारी किया है, जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए वेनेजुएला के तेल से जुड़े कई काम दोबारा संभव हो गए हैं – जैसे एक्सपोर्ट, बिक्री, स्टोरेज और रिफाइनिंग।

सुनने में लगता है कि “सैंक्शन्स हट गए।” लेकिन क्या वाकई ऐसा है? नहीं। असल सच्चाई काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लाइसेंस के साथ कई सख्त शर्तें, चीन पर रोक, पैसे पर अमेरिकी कंट्रोल और सिर्फ़ डाउनस्ट्रीम ऑपरेशन की इजाज़त – ये सब चीज़ें इस पूरी कहानी को और दिलचस्प बनाती हैं।

इस आर्टिकल में हम आसान भाषा में समझेंगे:

• अमेरिका ने कौन–सा नया लाइसेंस जारी किया है
• इससे तेल कंपनियां क्या कर पाएंगी और क्या नहीं
• PDVSA, चीन और वेनेजुएला की नई ‘US–backed’ सरकार के लिए इसका मतलब क्या है
• ग्लोबल ऑयल मार्केट, भारत जैसे इंपोर्टर देशों, और आगे की राजनीति पर इसका क्या असर हो सकता है

नई जनरल लाइसेंस क्या है और किसको फायदा देती है?

अमेरिका के वित्त मंत्रालय (US Treasury) के OFAC ने Venezuela Sanctions Regulations के तहत एक नई जनरल लाइसेंस जारी की है, जिसे broadly Venezuelan-origin oil से जुड़े “कुछ खास कामों” की इजाज़त के रूप में समझा जा सकता है। डॉक्यूमेंट में इसे General License No. 46 जैसे नाम से रेफर किया गया है।

इस लाइसेंस का मुख्य मकसद यह है कि:

• पहले जो भी कंपनियां वेनेजुएला के तेल से जुड़ी डील करना चाहती थीं, उन्हें अलग–अलग “specific license” के लिए अप्लाई करना पड़ता था
• अब कुछ तरह के कामों के लिए एक “जनरल छूट” दे दी गई है, ताकि US entities बिना हर बार अलग परमिशन मांगे भी वैध तरीके से व्यापार कर सकें

लाइसेंस किन कामों की इजाज़त देता है?

डॉक्यूमेंट और मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से, यह लाइसेंस वेनेजुएला मूल के तेल पर ये काम करने की इजाज़त देता है – बशर्ते इन्हें “एक स्थापित अमेरिकी संस्था” (established US entity) द्वारा किया जाए:

• वेनेजुएलन ऑरिजिन क्रूड ऑयल को लोड करना और टैंकर पर चढ़ाना
• उस क्रूड को एक्सपोर्ट करना, री–एक्सपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना
• उसे बेचना, फिर से बेचना (resale), या मार्केटिंग करना
• स्टोरेज की फैसिलिटीज में रखकर बाद में बेचना
• US या दूसरे देशों की रिफाइनरियों में उस तेल को रिफाइन करना
• “कमर्शियली रीज़नेबल” पेमेंट्स के रूप में क्रूड–टू–क्रूड, क्रूड–टू–प्रॉडक्ट या डिल्यूएंट स्वैप (जैसे क्रूड के बदले पेट्रोल, डीज़ल, डिल्यूएंट्स आदि का अदला–बदली सौदा)

इसे आप सिंपल भाषा में ऐसे समझिए:

अमेरिकी कंपनियां अब वेनेजुएला के तेल को उठाकर, उसे जहाज़ों में भरकर, दुनिया में बेच सकती हैं, स्टोर कर सकती हैं, रिफाइन कर सकती हैं और बदले में पैसा या प्रॉडक्ट के रूप में भुगतान दे सकती हैं – लेकिन सबकुछ अमेरिकी क़ानूनों और सीमाओं के अंदर।

क्या कंपनियां वेनेजुएला में जाकर नए तेल के कुएं खोद पाएंगी?

यहीं पर एक बड़ा फर्क आता है। यह लाइसेंस “upstream crude production” यानी जमीन से तेल निकालने, नए ऑयल फील्ड डेवलप करने या ड्रिलिंग जैसी गतिविधियों को कवर नहीं करता।

• अभी सिर्फ़ Chevron Corp. एक US कंपनी है जो पहले से ही एक खास “special US license” के तहत वेनेजुएला में कुछ प्रोडक्शन ऑपरेशन कर रही है
• नई जनरल लाइसेंस बाक़ी कंपनियों को जमीन पर जाकर तेल निकालने की इजाज़त नहीं देती
• इसका मुख्य फोकस मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ऑपरेशंस पर है – यानी जो तेल पहले से निकाला जा चुका है, उसे उठाकर मार्केट तक पहुंचाना

कुछ एनालिस्ट्स ने इसे “Chevron मॉडल” की कंटिन्युटी कहा है – यानी प्रोडक्शन के लिए अलग–अलग specific licenses, और ट्रेड–ट्रांसपोर्ट–रिफाइनिंग के लिए अब ये जनरल लाइसेंस।

PDVSA के साथ क्या नया बदला?

वेनेजुएला की स्टेट ऑयल कंपनी PDVSA (Petróleos de Venezuela SA) 2019 से US सैंक्शन की लिस्ट में है। पहले US कंपनियां PDVSA के साथ सीधे–सीधे डील नहीं कर सकती थीं, या बहुत लिमिटेड और सख्त शर्तों के साथ ही कर पाती थीं।

नई जनरल लाइसेंस की सबसे अहम बात यही है कि:

• यह PDVSA के साथ काम करने पर लगी कई पुरानी रोकों को “सीमित रूप से” ढीला करती है
• अब US entities PDVSA के साथ मिलकर वेनेजुएलन क्रूड को लोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोर और रिफाइन कर सकती हैं, और swap deals भी कर सकती हैं

लेकिन साथ में कड़े कंट्रोल भी जोड़े गए हैं:

• PDVSA या वेनेजुएला सरकार को होने वाले पेमेंट्स सीधे उनके हाथ में नहीं जाएंगे
• सभी पेमेंट्स US–controlled accounts के ज़रिए ही होंगे, जो अमेरिका के कंट्रोल में रहेंगे
• यानी अमेरिका असल में वेनेजुएला के तेल से होने वाली आमदनी पर निगरानी और आंशिक पकड़ बनाए रखेगा

चीन और कुछ दूसरे देशों पर सख्त रोक

लाइसेंस में एक और बहुत अहम क्लॉज़ है –

• कोई भी डील या ट्रांज़ैक्शन “China–linked entities” या कुछ दूसरे सैंक्शनड देशों (जैसे रूस, ईरान, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया आदि से जुड़े जहाज़ों या कंपनियों) के साथ नहीं की जा सकती
• चीन पहले वेनेजुएला के सस्ते, heavily discounted क्रूड का सबसे बड़ा खरीदार था। अमेरिकी सैंक्शन्स की वजह से वेनेजुएला अपने तेल को चीनी कंपनियों और “डार्क फ्लीट” टैंकर नेटवर्क के जरिए बेचता था, जहाँ कीमतें काफी कम रहती थीं।

अब जबकि:

• US ने खुद कंपनियों को वेनेजुएलन ऑयल उठाने और बेचने की इजाज़त दे दी
• साथ ही चीन जैसे खरीदारों पर रोक बनाए रखी

तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल को “छूट वाला ब्लैक मार्केट” से निकालकर एक रेगुलेटेड, अपने कंट्रोल वाले चैनल में लाना चाहता है, जहाँ कीमतें भी बेहतर मिलें और ज्यादातर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फायदा US–फ्रेंडली प्लेयर्स को मिले।

कॉन्ट्रैक्ट्स पर US क़ानून, डिस्प्यूट भी US में ही

लाइसेंस में साफ लिखा गया है कि:

• वेनेजुएला तेल से जुड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पर अमेरिकी कानून लागू होगा
• कोई भी विवाद (dispute) होगा, तो उसका समाधान US जुरिस्डिक्शन यानी अमेरिकी कोर्ट्स या आर्बिट्रेशन सिस्टम के तहत होगा

ये क्लॉज़ वेनेजुएला के नज़रिए से बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि वो अपनी “सार्वभौमिकता” (sovereignty) पर हमेशा ज़ोर देता आया है। लेकिन इस वक्त नई US-backed लीडरशिप को फंड्स, निवेश और इकोनॉमी को उठाने की ज़रूरत इतनी ज्यादा है कि वो ये शर्तें मंजूर कर रही है।

ट्रंप प्रशासन का इरादा – तेल भी, कंट्रोल भी

अमेरिकी मीडिया और अधिकारियों के बयानों से साफ झलकता है कि ये कदम केवल “सैंक्शन में ढील” नहीं, बल्कि वेनेजुएला की नई पॉलिटिकल रियलिटी को शर्तों के साथ सपोर्ट करने की स्ट्रेटेजी है।

कुछ मुख्य पॉइंट्स:

• ट्रंप प्रशासन मानता है कि वेनेजुएला में US–backed नई सरकार को तेजी से आर्थिक ऑक्सीजन चाहिए, वरना पॉलिटिकल स्टेबलिटी खतरे में पड़ सकती है
• वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूव्ड ऑयल रिजर्व हैं, लेकिन सालों की करप्शन, अंडर–इन्वेस्टमेंट और मिसमैनेजमेंट से प्रोडक्शन गिर चुका है
• ट्रंप और उनके एडवाइज़र्स खुले तौर पर कह चुके हैं कि वे चाहते हैं US कंपनियां वहां “बिलियन्स ऑफ़ डॉलर्स” लगाए और उस सेक्टर को फिर से खड़ा करें
• साथ ही यह भी साफ कहा गया है कि भविष्य में वेनेजुएला की ऑयल सेल्स का कंट्रोल “indefinitely” US के हाथों में रहेगा – यानी रेवेन्यू US–कंट्रोल्ड अकाउंट्स से रूट होगा, जिससे राजनीतिक और आर्थिक दबाव बनाए रखना आसान होगा

इसलिए, एक तरफ़ अमेरिकी कंपनियों और ट्रेडर्स के लिए “बिज़नेस का दरवाज़ा” खुला, तो दूसरी तरफ़ वेनेजुएला की नई सत्ता और उसके तेल–राजस्व पर वॉशिंगटन की पकड़ भी और मजबूत हुई।

कौन–कौन सी कंपनियां तुरंत एक्टिव हुईं?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले ही Vitol Group और Trafigura Group जैसे बड़े ट्रेडिंग जाइंट्स वेनेजुएलन क्रूड के स्टॉक्स बेचने लग गए हैं, जो पाबंदियों की वजह से महीनों से स्टोरेज टैंक और टैंकरों में फंसे हुए थे।

• ये कंपनियां पहले भी कई देशों के सैंक्शन से जुड़े तेल ट्रेड में एक्टिव रही हैं
• कुछ पर दूसरे देशों में ब्राइबरी या करप्शन केस भी रहे हैं, जिस पर US पॉलिटिकल सर्कल्स में सवाल उठे हैं
• लेकिन शॉर्ट–टर्म में वेनेजुएला और US दोनों को तुरंत कैश फ्लो चाहिए था, इसलिए इन्हीं पुराने खिलाड़ियों को शुरुआती डील्स में चुना गया

आगे चलकर, Baker Hughes, ConocoPhillips, Repsol, Eni जैसी कंपनियां भी या तो ट्रेडिंग या लिमिटेड प्रोडक्शन के लिए specific licenses के ज़रिए एक्टिव हो सकती हैं।

वेनेजुएला के भीतर क्या बदला – नई हाइड्रोकार्बन पॉलिसी

इस लाइसेंस का एक बड़ा बैकग्राउंड ये भी है कि वेनेजुएला की नेशनल असेंबली ने हाल ही में देश की हाइड्रोकार्बन पॉलिसी में ऐतिहासिक सुधार पास किए हैं।

नई पॉलिसी में:

• प्राइवेट सेक्टर को जॉइंट वेंचर या नए कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत ज़्यादा कंट्रोल और ऑटोनॉमी दी जा रही है
• टैक्स और रॉयल्टी रेट्स कम किए जा रहे हैं, ताकि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो
• इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और US लॉ–गवर्न्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे प्रावधानों के ज़रिए विदेशी कंपनियों को लीगल सिक्योरिटी दी जा रही है

कई एनर्जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये रिफॉर्म्स essentially पुराने चावेज़–माडुरो मॉडल को तोड़कर तेल सेक्टर को प्राइवेट–इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश हैं।​

Delcy Rodríguez (Acting President) खुद विदेशी कंपनियों से मीटिंग कर–करके उन्हें लुभा रही हैं – कम रेड टेप, ज़्यादा फिस्कल इंसेंटिव और key इंडस्ट्री पर प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा कंट्रोल देने के ऑफर के साथ।

ग्लोबल ऑयल मार्केट पर असर – दाम गिरेंगे या नहीं?

अब सवाल आता है कि इससे दुनियाभर की तेल कीमतों पर क्या असर होगा।

पिछले कुछ सालों में:

• रूस–यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से ब्रेंट और WTI दोनों में प्राइस वॉलेटाइल रहे
• OPEC+ (खासकर सऊदी अरब और रूस) ने प्रोडक्शन कट रखकर प्राइस को एक निश्चित रेंज में बनाए रखा
• US, यूरोप और भारत जैसे बड़े इंपोर्टर्स हमेशा अतिरिक्त सप्लाई के सोर्स खोजते रहे हैं, ताकि प्राइस प्रेशर कम हो सके

वेनेजुएला अगर धीरे–धीरे भी 3–5 लाख बैरल प्रति दिन अतिरिक्त एक्सपोर्ट मार्केट में भेज पाता है, तो:

• शॉर्ट–टर्म में सप्लाई बढ़ने से प्राइसेज़ पर नीचे की तरफ प्रेशर बन सकता है
• लेकिन इसकी रफ़्तार इस बात पर निर्भर करेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जल्दी रिवाइव हो पाता है – रिफाइनरी, पाइपलाइन, स्टोरेज, वेल्स सबकी हालत कई जगह खराब है

ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अमेरिका इस पूरी सप्लाई को “अपने कंट्रोल वाले चैनल” से ले जाना चाहता है। इसका मतलब ये है कि वे शुद्ध मार्केट–फोर्सेज के बजाय “पॉलिटिकली मैनेज्ड” सप्लाई–फ्लो को तरजीह दे सकते हैं, ताकि तेल की कीमतें भी बहुत नीचे न चली जाएं और वेनेजुएला की नई सरकार को भी पर्याप्त रेवेन्यू मिलता रहे।

भारत और दूसरे इंपोर्टर देशों पर क्या असर?

भारत जैसे देशों के लिए, जो अपनी ज़्यादातर तेल ज़रूरतें इंपोर्ट से पूरा करते हैं, वेनेजुएला की वापसी हमेशा पोटेंशियल पॉज़िटिव न्यूज़ होती है, क्योंकि:

• वेनेजुएला का क्रूड भारी (heavy) और खट्टा (sour) है, लेकिन अगर डिस्काउंट पर मिले तो कई इंडियन रिफाइनरियां इसे अपनी existing टेक्नॉलॉजी से प्रोसेस कर सकती हैं
• पहले भी भारत वेनेजुएलन ऑयल का बड़ा खरीदार रहा है, लेकिन US सैंक्शन्स की वजह से पिछले सालों में इंपोर्ट लगभग रुक गए​

हालांकि, इस बार स्थिति अलग है:

• नई जनरल लाइसेंस फिलहाल “established US entities” पर फोकस है
• जो भी तेल दूसरे देशों (जैसे भारत या यूरोप) को जाएगा, उसके लिए detailed reporting US एजेंसियों को देनी होगी
• PDVSA को होने वाले पेमेंट्स US–कंट्रोल्ड अकाउंट्स से होकर जाएंगे, यानी अमेरिका राजनीतिक और फाइनेंशियल leverage बनाए रखेगा

इससे भारत जैसे देशों के लिए दो बातें साफ हैं:

• अगर वेनेजुएला से तेल आएगा भी, तो वो संभवतः US–linked चैनल के ज़रिए आएगा, न कि डायरेक्ट PDVSA–India डील के रूप में
• डिस्काउंट उतने बड़े नहीं रहेंगे जितने चीन या “डार्क फ्लीट” के दौर में हुआ करते थे, क्योंकि अब US खुद इस सप्लाई को मेनस्ट्रीम मार्केट में लाना चाहता है

इसके बावजूद, लंबे समय में ज्यादा सप्लाई का मतलब ग्लोबल मार्केट पर कुछ हद तक प्राइस प्रेशर कम होना, जो अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लिए फायदेमंद ही है।

क्या ये सचमुच “सैंक्शन्स में ढील” है या सिर्फ़ नया फ्रेमवर्क?

तकनीकी रूप से देखें तो:

• हां, यह सैंक्शन्स में ढील है, क्योंकि पहले जो काम पूरी तरह प्रतिबंधित थे, अब उनमें से कई लाइसेंस–कंडीशन के साथ इजाज़त पा रहे हैं
• लेकिन नहीं, ये पूरी आज़ादी नहीं है, क्योंकि:
  • upstream प्रोडक्शन पर अभी भी रोक कायम है (सिवाय उन कंपनियों के जिनके पास अलग special license है)
  • चीन और कुछ दूसरे देशों के साथ डील्स पर सख्त बैन है
  • पैसे, कॉन्ट्रैक्ट्स और डिस्प्यूट्स पर अमेरिकी क़ानून और कंट्रोल लागू रहेगा
  • हर एक्सपोर्ट पर detailed रिपोर्टिंग और compliance की भारी जिम्मेदारी कंपनियों पर होगी

इसलिए इसे “total sanctions removal” नहीं, बल्कि “कंट्रोल्ड, US–सेंट्रिक ऑपेनिंग” कहना ज़्यादा सही होगा।

आगे क्या हो सकता है?

आगे की कहानी कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगी:

• वेनेजुएला की नई सरकार कितनी जल्दी ऑयल सेक्टर में रिफॉर्म्स को जमीनी स्तर तक लागू कर पाती है
• US की घरेलू राजनीति – अगर ट्रंप लाइन बदलें, या किसी और एडमिनिस्ट्रेशन की सोच अलग हो जाए, तो लाइसेंस कड़ा भी हो सकता है
• चीन, रूस और दूसरे प्लेयर्स इस बदलती स्थिति पर कैसा रिएक्ट करते हैं – क्या वे कोई वैकल्पिक नेटवर्क बनाते हैं या कुछ समय के लिए पीछे हटते हैं
• OPEC+ की पॉलिसी – अगर वेनेजुएला की सप्लाई बढ़ती है, तो OPEC दूसरों के प्रोडक्शन में कट्स कर के दाम संभालने की कोशिश भी कर सकता है

फिलहाल इतना ज़रूर है कि:

• वेनेजुएला, जो लंबे समय से सैंक्शन्स और मिसमैनेजमेंट के बीच फंसा हुआ था, उसे आर्थिक ऑक्सीजन की एक नई पाइपलाइन मिलती दिख रही है
• अमेरिकी कंपनियों और ट्रेडिंग हाउसेज़ के लिए नई कमाई और स्ट्रेटेजिक leverage का बड़ा मौका खुल रहा है
• ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक और स्रोत की वापसी से आने वाले महीनों में प्राइस और सप्लाई दोनों पर असर दिखना तय है

और सबसे बड़ी बात – यह पूरा मॉडल दिखाता है कि 21वीं सदी में “सैंक्शन्स” सिर्फ़ बंद दरवाज़ा नहीं, बल्कि कई बार “मैनेज्ड और कंडीशन्ड बिज़नेस मॉडल” भी होते हैं, जहाँ ताकतवर देश न सिर्फ़ रोक लगाते हैं, बल्कि रेवेन्यू और पॉलिसी दोनों पर अपनी पकड़ भी बनाए रखते हैं।

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FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

प्रश्न 1: अमेरिका ने वेनेजुएला के लिए कौन–सा नया लाइसेंस जारी किया है?
उत्तर: US Treasury के OFAC ने वेनेजुएलन–ऑरिजिन ऑयल के लिए एक जनरल लाइसेंस (जैसे General License 46) जारी किया है, जो US entities को वेनेजुएला के क्रूड को लोड, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, स्टोर और रिफाइन करने जैसी डाउनस्ट्रीम गतिविधियों की इजाज़त देता है, बशर्ते वे निर्धारित शर्तों का पालन करें।

प्रश्न 2: क्या अब कंपनियां वेनेजुएला में जाकर नए ऑयल वेल्स ड्रिल कर सकती हैं?
उत्तर: नहीं, यह नई जनरल लाइसेंस “upstream crude production” यानी जमीन से तेल निकालने, नए वेल्स ड्रिल करने या फील्ड डेवलपमेंट की इजाज़त नहीं देती। फिलहाल सिर्फ़ Chevron जैसी कुछ कंपनियां अलग special license के तहत सीमित प्रोडक्शन कर रही हैं।

प्रश्न 3: PDVSA और वेनेजुएला सरकार को पेमेंट्स कैसे होंगे?
उत्तर: लाइसेंस के तहत PDVSA के साथ काम करना संभव है, लेकिन सारे पेमेंट्स US–controlled accounts के ज़रिए होंगे। यानी वेनेजुएला के तेल से कमाई हुई रकम सीधा सरकार के हाथ में नहीं, बल्कि अमेरिकी निगरानी और कंट्रोल वाले अकाउंट्स में जाएगी, जहां से आगे डिसबर्सल होगा।

प्रश्न 4: चीन के लिए क्या मैसेज है?
उत्तर: लाइसेंस साफ कहता है कि China–linked entities या कुछ दूसरे सैंक्शनड देशों से जुड़े जहाज़ों और कंपनियों के साथ कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं होगा। इससे चीन, जो पहले वेनेजुएला के डिस्काउंटेड क्रूड का बड़ा खरीदार था, फिलहाल इस नए US–कंट्रोल्ड फ्रेमवर्क से बाहर रखा गया है।

प्रश्न 5: ग्लोबल तेल कीमतों और भारत जैसे इंपोर्टर देशों पर इसका क्या असर होगा?
उत्तर: जैसे–जैसे वेनेजुएला से अतिरिक्त सप्लाई मार्केट में आएगी, मध्यम अवधि में ग्लोबल ऑयल मार्केट में सप्लाई–साइड प्रेशर कम हो सकता है, जिससे दामों पर थोड़ी नरमी की संभावना बनती है। भारत को सीधे बड़े डिस्काउंट शायद न मिलें, क्योंकि अब US–linked चैनल डॉमिनेंट रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अतिरिक्त सप्लाई से इंपोर्टिंग देशों के लिए विकल्प और मोल–भाव की ताकत कुछ बढ़ सकती है।