आंध्र प्रदेश का बच्चों पर सोशल मीडिया बैन प्लान: 16 साल से कम उम्र पर ऑस्ट्रेलिया जैसा कानून लाएंगे?

आंध्र प्रदेश ऑस्ट्रेलिया के 16 साल से कम बच्चों पर सोशल मीडिया बैन का अध्ययन कर रहा। IT मंत्री नारा लोकेश ने डावोस में कहा- सख्त कानून जरूरी। भारत में पैरेंटल कंट्रोल है लेकिन बड़ा बैन मुश्किल। पूरी डिटेल। 

16 साल से कम बच्चों पर बैन? आंध्र प्रदेश का नया कानून, माता-पिता की चिंता दूर होगी?

आंध्र प्रदेश का सनसनीखेज प्लान: बच्चों पर ऑस्ट्रेलिया जैसा सोशल मीडिया बैन लाने की तैयारी

आंध्र प्रदेश सरकार बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पर सख्त कानून लाने की सोच रही है। IT और HRD मंत्री नारा लोकेश ने दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साइडलाइन्स में ब्लूमबर्ग को कहा, ‘हम राज्य स्तर पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मजबूत कानून बनाएंगे। बच्चे जो देखते हैं उसका मतलब नहीं समझते।’ ये बयान सोशल मीडिया कंपनियों पर दबाव बढ़ाने वाला है। भारत में पैरेंटल कंट्रोल्स हैं लेकिन फेडरल बैन पर चुप्पी।​

ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर 2024 में कानून पास किया- 16 साल से कम बच्चे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक जैसी प्लेटफॉर्म्स यूज नहीं कर सकेंगे। पेरेंट्स की सहमति जरूरी नहीं, कंपनियां वेरिफिकेशन करेंगी। जुर्माना 50 मिलियन AUD। फ्लोरिडा (US) ने 14 साल पर बैन ट्राई किया लेकिन कोर्ट ने रोका। यूके, डेनमार्क, ब्राजील, इंडोनेशिया भी सख्ती कर रहे। AP का ये स्टेप ग्लोबल ट्रेंड फॉलो।​

लोकेश ने कहा, ‘इंटरनेट बैकबोन से IP बाईपास हो सकता। लेकिन एनफोर्समेंट जरूरी।’ साइबर लॉ एक्सपर्ट करणिका सेठ बोलीं, ‘टोटल बैन टेक्निकली मुश्किल, लेकिन संभव।’ आंध्र में IT हब बन रहा। CM चंद्रबाबू नायडू ने गूगल से $15 बिलियन डेटा सेंटर डील साइन की। 2047 तक $2.4 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट। लेकिन बच्चों की सेफ्टी प्रायोरिटी।​

भारत में स्थिति

• 40% बच्चे 13 साल से पहले सोशल मीडिया जॉइन।
• 2025 NCRB: 5,000+ साइबर क्राइम्स बच्चों पर।
• IT रूल्स 2021: पैरेंटल कंट्रोल, रिपोर्टिंग।
• सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें पेंडिंग।​

ग्लोबल सोशल मीडिया बैन तुलना

फायदे क्या?

• मानसिक स्वास्थ्य: डिप्रेशन, एंग्जायटी कम।
• साइबर बुलिंग रोक।
• स्टडी फोकस बढ़े।
• प्राइवेसी प्रोटेक्ट।
  WHO: 13 साल से पहले स्क्रीन टाइम लिमिटेड।​

नुकसान

• एक्सेसिबिलिटी: एजुकेशनल यूज।
• VPN बाईपास।
• ब्लैक मार्केट अकाउंट्स।
• फ्री स्पीच बहस।​

AP का टेक विजन

• गूगल डेटा सेंटर: 10,000 जॉब्स।
• AI, क्लाउड हब।
• स्किलिंग प्रोग्राम।
  बच्चों को टेक सेफ्टी सिखाना प्रायोरिटी।​

कानूनी चुनौतियां

• फंडामेंटल राइट्स: आर्टिकल 19, 21।
• सेंटर-स्टेट जुरिस्डिक्शन।
• टेक कंप्लायंस कॉस्ट।
  सुप्रीम कोर्ट फैसला जरूरी।​

माता-पिता टिप्स

• फैमिली लिंक, स्क्रीन टाइम लिमिट।
• ओपन टॉक।
• एजुकेशनल ऐप्स।
• रिपोर्ट सस्पिशियस कंटेंट।

ग्लोबल ट्रेंड्स

• फ्रांस: 15 साल पर सहमति।
• कनाडा: 13+।
• भारत: POCSO सख्त।
  AP अग्रणी बनेगा।​

लोकेश का विजन
‘हम एक्जीक्यूट करते हैं, अनाउंस नहीं। कैपिटल, टैलेंट, सप्लाई चेन इंटीग्रेट।’ नायडू का सपोर्ट मोदी को।​

क्या बनेगा कानून?

• उम्र वेरिफिकेशन।
• फाइन कंपनियों पर।
• एजुकेशन कैंपेन।
  ट्रायल से शुरू।

ये प्लान बच्चों को डिजिटल दुनिया के खतरे से बचाएगा। AP लीडर बने। मॉनिटरिंग जारी।

5 अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. AP ऑस्ट्रेलिया जैसा बैन लाएगा?
   अध्ययन कर रहा। 16< उम्र पर सख्त कानून संभावित।​
2. ऑस्ट्रेलिया में क्या नियम?
   <16 बच्चे सोशल मीडिया नहीं। कंपनियां वेरिफाई करें।​
3. भारत में क्या है?
   पैरेंटल कंट्रोल, IT रूल्स। बैन पर चुप्पी।​
4. चुनौतियां क्या?
   VPN बाईपास, कानूनी हर्डल्स, एनफोर्समेंट।​
5. फायदे?
   मेंटल हेल्थ, बुलिंग रोक, स्टडी फोकस।​