Home झारखण्ड सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत 24 नवंबर को लगने वाले शिविरों की विवरणी
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सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत 24 नवंबर को लगने वाले शिविरों की विवरणी

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धनबाद । झारखण्ड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष (रजत पर्व) के शुभ अवसर पर तथा सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत 24 नवंबर को लगने वाले शिविरों की विवरणी निम्नवत है :-

धनबाद जिला के विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों में लगने वाले शिविर की विवरणी :

  1. धनबाद प्रखंड – पांडरकनाली एवं पांडरकनाली दक्षिण पंचायत
  2. तोपचांची प्रखंड – गुनघसा, चैता, खरियो एवं मतारी पंचायत
  3. बलियापुर प्रखंड – आमटाल, जगदीश एवं प्रधानखंता पंचायत
  4. पूर्वी टुंडी – मोहलीडीह एवं रघुनाथपुर पंचायत
  5. निरसा प्रखंड – घाघरा , देवियाना, हडियाजाम, खुशरी एवं मदनदीह पंचायत
  6. टुंडी प्रखंड – कोलहर, टुंडी, एवं रतनपुर पंचायत
  7. गोविंदपुर प्रखंड – बरवा पूर्व, बीराजपुर, देवली, उदयपुर, महुबानी 2 एवं मोरंगा पंचायत
  8. कलियासोल प्रखंड –  बड़ा अम्बोना, पिंड्राहाट एवं जामकुदार पंचायत
  9. एगारकुंड प्रखंड – शिवलीबाड़ी मध्य, कालीमाटी एवं पंचमोहली पंचायत
  10. बाघमारा प्रखंड –  हरिना, हाथुडीह, जमुआ, जमुआटांड़, तारगा, कंचनपुर, कांड्रा एवं कपूरिया पंचायत

धनबाद नगर निगम क्षेत्रों में आयोजित होने वाले शिविर :

  1. वार्ड नंबर 23 के निगम विवाह भवन कोलाकुसमा
  2. वार्ड नंबर 34 के उच्च विक्ट्री सामुदायिक भवन
  3. वार्ड नंबर 35 के बस्तकोला चूड़ी केंद्र
  4. वार्ड नंबर 25 के हीरापुर हरी मंदिर
  5. वार्ड नंबर 26 के हीरापुर हरी मंदिर
  6. वार्ड नंबर 37 के नगर निगम अंचल कार्यालय
  7. वार्ड नंबर 27 के कोर्ट एरिया कोहिनूर मैदान

नगर परिषद चिरकुंडा में लगने वाले शिविर की विवरणी :

  1. वार्ड नंबर 8, 9 तथा 10 के लिए नगर परिषद कार्यालय चिरकुंडा में शिविर का आयोजन किया जाएगा।

राज्य सरकार का संकल्प है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे

“रजत पर्व के इस पवित्र वर्ष में राज्य सरकार का संकल्प है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम इसी संकल्प का जीवंत रूप है।”

कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे

आगामी 28 नवम्बर तक चलने वाले सेवा का अधिकार सप्ताह में जिले के सभी प्रखंडों एवं वार्डों में इसी प्रकार जनसेवा शिविर आयोजित किए जाएँगे, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें।

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