असम में 15 ‘घोषित विदेशियों’ को 24 घंटे में देश छोड़ने का फरमान

असम के नागाओन में 15 घोषित विदेशियों (6 महिलाएं) को 24 घंटे में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम। 1950 Immigrants Act से धुबरी रूट से निकलो वरना एक्शन। बांग्लादेश से आए, 1990-2021 तक ट्रिब्यूनल फैसले! 

बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े: असम ने 6 महिलाओं समेत 15 को धुबरी बॉर्डर से निकलने का आदेश

असम में 15 घोषित विदेशियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम: भारत छोड़ो या सख्त एक्शन

18 दिसंबर 2025 को असम के नागाओन जिले में 15 लोगों को बड़ा झटका लगा। ये सभी अलग-अलग समय पर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स द्वारा विदेशी घोषित हो चुके हैं। जिलाधिकारी देवाशीष शर्मा ने 17 दिसंबर को आदेश जारी किया कि इन्हें 24 घंटे के अंदर असम और भारत से चले जाना है। आदेश गुरुवार को इनके हाथ में थमाया गया। ये लोग बांग्लादेश से आकर गैरकानूनी तरीके से भारत में रह रहे थे, ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया।​

आदेश में कहा गया कि घोषित विदेशी धुबरी/श्रीभूमि/साउथ सलमारा-मांकाचार रूट से असम की सीमा से बाहर निकलें। अगर ऐसा न किया तो सरकार को मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा। इनमें 6 महिलाएं हैं: अनोवारा बेगम, आशा खातून, जहांरा खातून, आहेदा खातून, आजूफा खातून, फजीला खातून। पुरुष: हुसैन अली, रहीम शेख, बुर्क अली, इदरीस अली, नजूरुल इस्लाम, अब्दुल अजीज, रुस्तम अली, अनोवर खान, ताहेर अली। ये 1990 से लेकर 2021 तक कई बार विदेशी बताए गए।​

ये एक्शन 1950 के Immigrants (Expulsion from Assam) Act के तहत लिया गया। सितंबर 2025 में असम कैबिनेट ने इस एक्ट के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) अप्रूव किया, जो बनने के बाद से सुप्त पड़ा था। ये एक्ट पार्टिशन के बाद पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से माइग्रेशन रोकने के लिए केंद्र ने बनाया था, जब असम सरकार ने दबाव डाला।

असम का विदेशी मुद्दा:

असम हमेशा से इललीगल माइग्रेशन का शिकार रहा। 1979-85 असम आंदोलन इसी पर लड़ा गया, जिससे 1985 का असम एकॉर्ड और NRC की राह खुली। 1950 एक्ट अब जागा, जब बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ जारी। नागाओन ब्रह्मपुत्र घाटी में है, जहां बांग्लादेशी सेटलमेंट ज्यादा। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स (FTs) 1964 से काम कर रहे, 120+ हैं असम में। 2024 तक 1 लाख+ केस डिसाइड, 10%+ विदेशी घोषित।​

CAA-NRC कनेक्शन: केंद्र की 2019 CAA से हिंदू/सिख/बौद्ध/जैन/पारसी/क्रिश्चियन बांग्लादेशी/पाकिस्तानी/अफगानी माइग्रेंट्स को सिटिजनशिप। लेकिन असम में विरोध, क्योंकि लोकल फीयर्स बढ़ेंगे। असम सरकार BJP की, CM हिमंता बिस्वा सरमा स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट पर। ये 15 केस टेस्ट हो सकता।

5 FAQs

1. असम ने 15 विदेशियों को क्या आदेश दिया?
   24 घंटे में धुबरी रूट से भारत छोड़ने का अल्टीमेटम।​
2. कौन सा कानून इस्तेमाल हुआ?
   1950 Immigrants (Expulsion from Assam) Act, SOP अप्रूव्ड सितंबर 2025।​
3. कितने महिलाएं प्रभावित?
   6 महिलाएं, 9 पुरुष – नागाओन जिले से।​
4. ट्रिब्यूनल ने कब-कब घोषित किया?
   1990 से 2021 तक कई बार।​
5. न मानें तो क्या होगा?
   सरकार एक्शन लेगी – डिटेंशन, डिपोर्टेशन।