बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी, महत्वपूर्ण वादे

बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें प्रत्येक परिवार को सरकारी नौकरी, महिलाओं को मासिक सहायता, मुफ्त बिजली और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने जैसे बड़े वादे शामिल हैं।

बिहार महागठबंधन ने किया घोषणा पत्र जारी, OPS को पुनः लागू करने का आश्वासन

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर जनता को कई महत्वपूर्ण वादे दिए हैं। इस घोषणा पत्र का मुख्य मकसद राज्य के सामाजिक व आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना और सभी वर्गों को लाभ पहुंचाना है।

महागठबंधन के प्रमुख वादे

• सरकारी नौकरियां: ‘बिहार का तेजस्वी प्राण’ योजना के तहत सरकार बनने पर 20 दिनों के भीतर एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का कानून बनाया जाएगा।
• महिलाओं को वित्तीय सहायता: ‘माई-बहिन मान योजना’ के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से अगले पांच वर्षों तक मासिक 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
• पुरानी पेंशन योजना (OPS): फिलहाल लागू विद्रोही सरकारों की तर्ज पर महागठबंधन भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा करता है।
• वक्फ प्रबंधन: वक्फ (संशोधन) अधिनियम को रोका जाएगा और वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन पारदर्शी और कल्याणकारी बनाया जाएगा।
• आरक्षण में वृद्धि: पंचायत व नगरपालिकाओं में अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 20% से बढ़ाकर 30%, अनुसूचित जातियों के लिए 16% से बढ़ाकर 20% और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी समुचित वृद्धि।
• मुफ्त बिजली: हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी।
• किसनों का समर्थन: सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गारंटी, मंडी और मार्केट कमेटी का पुनरुद्धार, तीन स्तरों पर मंडियों का संचालन।
• स्वास्थ्य बीमा: जनता स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को ₹25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा।

महागठबंधन के प्रमुख चुनावी वादे

FAQs

1. महागठबंधन के घोषणा पत्र के अनुसार सरकारी नौकरी की क्या योजना है?
   — हर परिवार के एक सदस्य को सरकार बनने पर नौकरी।
2. महिलाओं के लिए क्या आर्थिक सहायता दी जाएगी?
   — ‘माई-बहिन मान योजना’ के तहत ₹2,500 मासिक।
3. पुरानी पेंशन योजना लागू होगी?
   — हाँ, महागठबंधन ने इसे लागू करने का वादा किया है।
4. किसानों के लिए क्या वादे हैं?
   — न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद, मंडियों का पुनर्निर्माण।
5. स्वास्थ्य बीमा की सीमा क्या होगी?
   — ₹25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा।