2,277 करोड़ के CSIR योजना से बढ़ेगी भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता

भारत सरकार ने CSIR की क्षमता विकास योजना को 2,277 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता के साथ मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना है।

कैबिनेट की हरी झंडी: CSIR की क्षमता निर्माण योजना से नई तकनीकी उपलब्धियां संभव

भारत सरकार ने हाल ही में अपने कैबिनेट बैठक में Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) की क्षमता विकास योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 2,277 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास को मजबूत बनाना है।

योजना के प्रमुख उद्देश्य

• CSIR के शोध केंद्रों की प्रासंगिक तकनीकी और बुनियादी संरचनाओं का आधुनिकीकरण।
• वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए बढिया उपकरणों और प्रयोगशाला संसाधनों का विस्तार।
• देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयास।
• वैज्ञानिक क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

प्रस्तावित लागत और कार्यान्वयन

• 2,277 करोड़ रुपये के इस पैकेज से CSIR के विभिन्न प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाया जाएगा।
• इसके अंतर्गत वैज्ञानिक उपकरणों की खरीद, तकनीकी सहयोग, और मानव संसाधन विकास शामिल होगा।
• योजना का क्रियान्वयन अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

महत्त्व और प्रभाव

• यह योजना भारत के वैश्विक वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा में सुधार लाएगी।
• नवाचार क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी।
• इससे न केवल शोधकर्ताओं को फायदा होगा, बल्कि देश के उद्योग एवं आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा।

सरकार की प्रतिबद्धता

• प्रधानमंत्री की अगुवाई में विज्ञान और तकनीक को प्राथमिकता देते हुए, यह कदम भारत के समग्र विकास हेतु महत्वपूर्ण है।
• CSIR को अधिक सक्षम और सतत बनाने के लिए सरकार ने व्यापक संसाधन उपलब्ध कराए हैं।

2,277 करोड़ रुपये की CSIR क्षमता विकास योजना भारत के वैज्ञानिक और अनुसंधान क्षेत्र को नई दिशा देगी। यह आर्थिक सहायता देश को नवाचार, तकनीकी विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाने का जरिया बनेगी।

FAQs

1. CSIR क्षमता विकास योजना का उद्देश्य क्या है?

• वैज्ञानिक अनुसंधान एवं तकनीकी विकास को मजबूत बनाना।

2. इस योजना के लिए कितनी राशि मंजूर हुई?

• 2,277 करोड़ रुपये।

3. योजना के मुख्य कार्य क्या होंगे?

• प्रयोगशाला संसाधनों का आधुनिकीकरण, उपकरण खरीद, और प्रशिक्षण।

4. योजना किस अवधि में लागू होगी?

• आगामी 5 वर्षों में।

5. इस योजना से भारत को क्या लाभ होगा?

• वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा, नवाचार, और आर्थिक विकास में वृद्धि।

6. सरकार ने इस योजना को क्यों महत्व दिया?

• विज्ञान को राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकता बनाने के लिए।