यूरोपीय संघ ने रूस से सैन्य सहयोग के आरोप में 45 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है, जिनमें Aerotrust Aviation, Ascend Aviation India, और Shree Enterprises सहित तीन भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं।
यूरोपीय संघ ने 45 संस्थाओं पर लगाया प्रतिबंध, 3 भारतीय कंपनियों के खिलाफ रूस से संबंधों का आरोप
यूरोपीय संघ ने रूस से संदिग्ध संबंधों के चलते 45 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया, जिसमें 3 भारतीय कंपनियां भी शामिल
यूरोपीय संघ (EU) ने बुधवार को अपनी 19वीं प्रतिबंध पैकेज के तहत कुल 45 संस्थाओं को निशाना बनाया है जो कथित तौर पर रूस की सैन्य सहायता में सक्रिय हैं। इस सूची में तीन भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं, जो रूस के रक्षा उद्योग को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और डुअल-यूज वस्तुओं की सप्लाई की आपूर्ति में जुड़ी हैं।
प्रतिबंधित भारतीय कंपनियां
- Aerotrust Aviation Private Limited
- Ascend Aviation India Private Limited
- Shree Enterprises
इन कंपनियों पर EU के सख्त निर्यात नियंत्रण लागू होंगे, खासकर उन वस्तुओं पर जिन्हें डुअल-यूज माना जाता है यानी जो सामान्य वाणिज्यिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं।
प्रतिबंधों का उद्देश्य और प्रभाव
EU का कहना है कि ये संस्थाएं CNC मशीन टूल, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, UAV, और अन्य उन्नत तकनीकों जैसी संवेदनशील सामग्री रूस को सप्लाई कर रही हैं, जो रूस के रक्षा क्षेत्र के लिए तकनीकी सशक्तिकरण का कारण बनती हैं।
इस कदम का मकसद आर्थिक दबाव डालकर रूस की यूक्रेन पर आक्रमण को रोकना है। यह पैकेज रूस के बाहर भी जुड़े संस्थानों को लक्षित करता है, जिनमें 12 चीन की कंपनियां, 3 भारत की और 2 थाईलैंड की कंपनियां शामिल हैं।
भारत में स्थिति
भारत से निर्यात में गिरावट आ सकती है क्योंकि इन कंपनियों को अब EU में अपने व्यवसायों के लिए कठोर नियमों और नियंत्रणों का सामना करना होगा।
भारतीय उद्योग और सरकार को इसका असर देखने को मिलेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जो रूस के लिए तकनीकी सामग्री और सेवाएं प्रदान करते हैं।
FAQs
- किस कारण से ये भारतीय कंपनियां EU की निंदा सूची में आईं?
रूस के सैन्य क्षेत्र को तकनीकी सामग्री सप्लाई करने के संदेह में। - इन कंपनियों पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं?
डुअल-यूज वस्तुओं पर सख्त निर्यात नियंत्रण। - EU के प्रतिबंध पैकेज का उद्देश्य क्या है?
रूस की सैन्य क्षमता को आर्थिक रूप से दबाना। - अन्य देशों में कौन-कौन से संस्थान शामिल हैं?
चीन में 12, थाईलैंड में 2 और रूस के बाहर कुल 17 संस्थान। - भारत पर इसका क्या असर होगा?
भारत के निर्यात में गिरावट और कड़े नियामकीय चुनौतियां।
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