GDAI ने भारत में ऑनलाइन Video Game कानून के लिए पॉलिसी सेक्रेटेरियट की स्थापना की

भारत की वीडियो गेम इंडस्ट्री को सक्षम बनाने के लिए GDAI ने पॉलिसी सेक्रेटेरियट की स्थापना की है, जो ऑनलाइन गेमिंग कानून के कार्यान्वयन में मदद करेगा।

Video Game उद्योग के लिए भारत में नया नीति सेक्रेटेरियट

भारत की Video Game इंडस्ट्री को समर्थ बनाने के लिए गेम डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (GDAI) ने एक पॉलिसी सेक्रेटेरियट की स्थापना की है। यह नया निकाय नीति निर्माताओं, नियामकों और गेमिंग उद्योग के बीच एक सेतु का काम करेगा, जिससे भारत के गेमिंग क्षेत्र को एक सक्षम और अनुकूल नियामक माहौल सुनिश्चित किया जा सकेगा।​

इस पहल का मकसद भारत के तेजी से बढ़ते गेमिंग इकोसिस्टम में स्थिरता और नवाचार को बढ़ावा देना है। ऑनलाइन गेमिंग कानून के जल्द आने के मद्देनज़र, पॉलिसी सेक्रेटेरियट नीति निर्माताओं और उद्योग के बीच संवाद का माध्यम बनेगा।

भारत में Video Game उद्योग की वृद्धि के अनुसार, 2028 तक मोबाइल, PC और कंसोल गेमिंग बाजार $1.4 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें 11.1% सालाना वृद्धि दर देखने को मिल रही है।​

FAQs (Hindi)

1. GDAI ने पॉलिसी सेक्रेटेरियट क्यों बनाया?
   • ऑनलाइन गेमिंग कानून के कार्यान्वयन में नीतिनिर्माताओं और उद्योग के बीच समन्वय के लिए।
2. भारत में वीडियो गेम बाजार का आकार क्या है?
   • 2028 तक $1.4 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान।
3. पॉलिसी सेक्रेटेरियट का मुख्य कार्य क्या होगा?
   • गेमिंग उद्योग और नीति निर्माता के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाना।
4. भारत में ऑनलाइन गेमिंग कानून कब लागू होने की संभावना है?
   • आगामी समय में, पॉलिसी सेक्रेटेरियट के समर्थन से।
5. GDAI के नेतृत्व में कौन-कौन हैं?
   • प्रमुख गेमिंग कंपनियों के प्रतिनिधि जैसे JetSynthesys, Nazara, Epic Games।
6. भारतीय गेमिंग उद्योग के लिए इस पहल का महत्व क्या है?
   • नए नियमों के तहत उद्योग को स्थिरता, समर्थन और बेहतर विकास मिलेगा।