404 एकड़ वक्फ क्लेम पर 400 दिन धरना: लैटिन कैथोलिक परिवारों ने BJP को वोट क्यों दिया?

केरल के मुन्नाम्बम में NDA ने वक्फ लैंड विवाद वाले वार्ड में जीत हासिल की। 500 लैटिन कैथोलिक परिवारों के 400 दिन धरने के बाद BJP को समर्थन, SC ने HC फैसले पर स्टे लगाया।

मुन्नाम्बम चुनाव नतीजे: कांग्रेस से छीना वार्ड, वक्फ बोर्ड विवाद ने BJP को दी केरल में एंट्री

मुन्नाम्बम में NDA की ऐतिहासिक जीत: वक्फ लैंड विवाद ने केरल राजनीति का नक्शा बदल दिया

केरल के एर्नाकुलम जिले के तटीय मुन्नाम्बम वार्ड में शनिवार को NDA (BJP नीत गठबंधन) ने बड़ी जीत हासिल की, जो सिर्फ लोकल बॉडी चुनाव का नतीजा नहीं बल्कि 6 साल पुराने वक्फ लैंड विवाद का परिणाम है। यहां 500 से ज्यादा परिवार, ज्यादातर लैटिन कैथोलिक मछुआरा समुदाय के, 404 एकड़ जमीन पर पीढ़ियों से रहते हैं और उनके पास टाइटल डीड, रेवेन्यू रिकॉर्ड और टैक्स पेमेंट के सबूत हैं। 2019 में केरल वक्फ बोर्ड ने इसे वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, जिससे बेदखली का डर फैल गया और मामला कोर्ट, धरनों और संसद तक पहुंचा। इस लेख में सरल हिंदी में समझेंगे कि विवाद कैसे भड़का, 400 दिन का संघर्ष, कोर्ट के फैसले और NDA की जीत का मतलब क्या है।

विवाद की शुरुआत—2019 में वक्फ नोटिफिकेशन ने मचाया हड़कंप

2019 में केरल वक्फ बोर्ड ने मुन्नाम्बम और पास के चेराई की करीब 404 एकड़ जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। स्थानीय परिवारों का कहना है कि उनके पास रजिस्टर्ड टाइटल डीड हैं, दशकों से रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज है और जमीन का टैक्स भी चुकाते रहे। लेकिन नोटिफिकेशन के बाद राज्य सरकार ने टैक्स स्वीकार करना बंद कर दिया, जिससे मालिकाना हक पर अनिश्चय बढ़ गया। परिवारों ने कहा कि ये उनकी आजीविका और घर से जुड़ा सवाल है—मछली पकड़ने और रहने की जमीन पर खतरा मंडराने लगा।

मुन्नाम्बम लैंड प्रोटेक्शन काउंसिल का गठन हुआ, जिसके बैनर तले 400 से ज्यादा दिनों तक धरने, सत्याग्रह और विरोध प्रदर्शन चले। मामला कानूनी लड़ाई में बदल गया और केरल विधानसभा से संसद तक गूंजा, खासकर जब केंद्र ने वक्फ प्रॉपर्टीज पर सख्त निगरानी वाली विधेयक लाया। ये विवाद सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि धार्मिक, कानूनी और राजनीतिक लाइनों पर बंट गया।

कोर्ट के फैसले—हाईकोर्ट ने कहा ‘लैंड ग्रैबिंग’, SC ने लगाया स्टे

अक्टूबर की शुरुआत में केरल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया कि मुन्नाम्बम की जमीन को वक्फ घोषित करना गलत था। कोर्ट ने इसे ‘लैंड ग्रैबिंग टैक्टिक’ कहा और पाया कि वक्फ एक्ट के अनिवार्य प्रक्रियाएं नहीं अपनाई गईं। इससे प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ा, कई ने लोकल बॉडी चुनाव बहिष्कार की सोच छोड़ दी। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ—12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया।

SC ने स्टेटस कोओं ऑर्डर किया, राज्य द्वारा नियुक्त जांच आयोग को काम जारी रखने की इजाजत दी और सवाल उठाया कि क्या हाईकोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल के पेंडिंग मुद्दों पर फैसला देकर अपनी सीमा लांघी। कानूनी लड़ाई जारी है, लेकिन ग्राउंड पर परिवारों को राहत मिली।

NDA की जीत—कांग्रेस से छीना वार्ड, वोटिंग पैटर्न बदला

मुन्नाम्बम में करीब 1780 वोटर हैं, और NDA ने यहां कांग्रेस से वार्ड छीन लिया, जो पहले जेसीना सनल के पास था। केरल में BJP को हमेशा वोटों में मुश्किल होती है, लेकिन इस बार वक्फ विवाद ने गेम चेंज किया। कैंपेन में BJP ने खुद को जमीन और प्रॉपर्टी राइट्स का रक्षक बताया, प्रदर्शनकारियों का खुला समर्थन किया। परंपरागत रूप से कांग्रेस और लेफ्ट की ओर झुके वोटरों का एक हिस्सा NDA की तरफ खिसक गया।

ये जीत 2026 केरल विधानसभा चुनाव से पहले BJP के लिए मोरल बूस्टर है। विपक्ष ने दावा किया कि LDF (CPI(M) कैंडिडेट रॉकी बिनॉय कुरिशिंकल) और UDF (डैनी कोट्टापरंबिल) ने भी परिवारों का साथ दिया। LDF ने कहा कि राज्य सरकार ने कदम उठाए, कांग्रेस ने सबसे पहले सपोर्ट किया। फिर भी, नतीजा NDA के पक्ष में गया।

परिवारों की कहानी—लैटिन कैथोलिक मछुआरों का 6 साल का संघर्ष

मुन्नाम्बम तटीय इलाका है, जहां लैटिन कैथोलिक परिवार पीढ़ियों से मछली पकड़ते और रहते हैं। वक्फ क्लेम से उनका घर-मकान, नावें सब खतरे में पड़ गए। 500+ परिवार प्रभावित हुए, जिन्होंने टैक्स रसीदें, डीड दिखाकर दावा किया कि जमीन उनकी है। राज्य का टैक्स न लेना घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। काउंसिल ने संगठित विरोध किया, जो केरल के बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदल गया।

वक्फ एक्ट और कानूनी पहलू—क्यों विवादित रहा क्लेम

वक्फ एक्ट में प्रॉपर्टी घोषित करने की सख्त प्रक्रियाएं हैं, जिन्हें हाईकोर्ट ने नजरअंदाज बताया। केंद्र का नया विधेयक वक्फ बोर्ड्स पर ज्यादा निगरानी लाने का था, जो इस केस में चर्चा में रहा। SC ने वक्फ ट्रिब्यूनल को प्राथमिकता दी, जांच आयोग को राहत। परिवारों के लिए ये राहत है, लेकिन अंतिम फैसला बाकी।

केरल राजनीति पर असर—2026 चुनाव से पहले BJP का संकेत

केरल में BJP की मुश्किल रही है, लेकिन मुन्नाम्बम जैसा इश्यू धार्मिक अल्पसंख्यक वोट (लैटिन कैथोलिक) को आकर्षित कर सकता है। ये जीत प्रतीकात्मक है—तटीय वार्ड में NDA का ब्रेकथ्रू। विपक्ष के दावों के बावजूद वोट शिफ्ट दिखा। 2026 असेंबली चुनाव में जमीन अधिकार बड़ा मुद्दा बन सकता है।

अभी आगे क्या—कानूनी लड़ाई, राजनीतिक बहस जारी

SC स्टे से स्टेटस कोओं है, जांच आयोग रिपोर्ट का इंतजार। परिवारों को टैक्स फिर चुकाने की राहत मिल सकती है। NDA जीत ने विवाद को नई हवा दी, BJP इसे बड़ा नैरेटिव बनाएगा। केरल में लैंड राइट्स अब हॉट टॉपिक।

• मुख्य सबक: जमीन दस्तावेज मजबूत रखें।
• चुनौती: वक्फ क्लेम से बचाव।
• उम्मीद: कोर्ट से परिवारों को न्याय।

मुन्नाम्बम वक्फ विवाद पर 5 FAQs

FAQ 1: मुन्नाम्बम विवाद कब शुरू हुआ?
उत्तर: 2019 में वक्फ बोर्ड के 404 एकड़ नोटिफिकेशन से, 500 परिवार प्रभावित।

FAQ 2: हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया?
उत्तर: जमीन वक्फ नहीं मानी, ‘लैंड ग्रैबिंग टैक्टिक’ कहा, प्रक्रिया फॉलो न हुई।

FAQ 3: SC ने क्या आदेश दिया?
उत्तर: 12 दिसंबर को हाईकोर्ट फैसले पर स्टे, स्टेटस कोओं और जांच जारी।

FAQ 4: NDA ने कैसे जीत हासिल की?
उत्तर: 1780 वोटर वाले वार्ड में कांग्रेस से छीना, प्रदर्शनकारियों का समर्थन।

FAQ 5: विवाद का असर क्या रहा?
उत्तर: 400 दिन धरना, संसद-विधानसभा में बहस, राजनीतिक वोट शिफ्ट।