राँची । बिजली पानी जैसे अत्यंत जरूरी वस्तुओं को सामान रूप से प्राप्त करना जनता का मौलिक अधिकार है। सरकार के द्वारा ऐसे मुलभुत जरूरतों का व्यवसायिकरण करवाना देश की जनता के साथ धोखा है।उक्त बाते अन्नावादी इंसाफ पार्टी के केंद्रीय संयोजक अधिवक्ता कफ़ीलूर रहमान ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही। उन्होंने दु:ख जताया कि आजादी के छेहत्तर सालों बाद भी बिजली पानी जनता को ऊँची मूल्य में खरीदनी पड़ रही है। जिसे अत्यंत सस्ता और सुलभ कराई जानी थी या बिलकुल मुफ्त। किन्तु सरकार द्वारा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बिजली पानी जैसे मुलभुत जरूरतों का व्यवसायिकरण कर दिया गया, जो किसी भी दृस्टिकोण से उचित नहीं है। बिजली पानी की राजस्व प्राप्ति के लिए सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। तभी जनता को मुफ्त या सस्ती बिजली पानी प्राप्त होगी और विभागों की लूट बन्द होगी। विज्ञप्ति में आगे कहा गया कि देश मे संसाधनों एवं जनशक्ति की कमी नहीं है। इसलिए जनता को लम्बे समय तक मुर्ख नहीं बनाया जा सकता है। इस तरह विभागों को बिजली पानी के नाम पर लूट की छूट देने से जनता कभी भी सडक पर आ सकती है।जिसे नियंत्रण करना सरकार के लिए मुश्किल हो जायेगा।
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