जेपीएससी आयु सीमा संशोधन को लेकर देवेंद्र नाथ महतो पहुंचे लोक भवन।

राज्यपाल ने दिया सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन।

रांची । झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सिविल सेवा परीक्षा की आयु सीमा निर्धारण से छात्रों में नाराजगी है। अधिकतम आयु सीमा में संशोधन को लेकर यह मामला लोक भवन रांची तक पहुंचा। ‘झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा’ प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात किया एवं विस्तृत जानकारी साझा करते हुए कहा कि वर्तमान जारी नियुक्ति विज्ञापन में अधिकतम आयु सीमा का कट ऑफ डेट 01अगस्त 2026 तय किया गया है,जो असंगत है।पिछले जारी नियुक्ति विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा का कट ऑफ डेट 01 अगस्त 2018 होनी चाहिए एवं जारी नियुक्ति विज्ञापन के क्रमानुसार नामांकन को भी स्पष्ट करने की मांग किया गया।राज्यपाल संतोष गंगवार ने सहानुभूति पूर्वक विचार करने का सकारात्मक आश्वासन दिया एवं कहा कि यह विषय राज्य की युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस पर उचित कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जाएगा।
देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि पिछले 26 वर्षों में राज्य में मात्र 13 सिविल परीक्षाएं (आठ बार) ही आयोजित हो सकी है। वर्तमान जारी नियुक्ति विज्ञापन का लगभग नौ वर्षों के अंतराल होने के बाद भी कट ऑफ आयु सीमा 01अगस्त 2026 निर्धारित किया गया है। जो कि गलत है,इसे संशोधित करते हुए पिछले जारी नियुक्ति विज्ञापन के आधार पर वर्तमान अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण 01अगस्त 2018 से होनी चाहिए।
मौके पर देवेंद्र नाथ महतो, सत्यनारायण शुक्ला, विकास कुमार, विनय कुमार,जगन्नाथ महतो, समीर कुमार एवं अन्य मौजूद रहे।ज्ञात हो कि इससे पहले भी छात्रों के द्वारा आयु सीमा संशोधन को लेकर कई बार आयोग से मुलाकात किया जा चुका है।