Dhan Dhaanya Krishi Yojana: पीएम मोदी ने ₹35,440 करोड़ की दो योजनाएं लॉन्च कीं

पीएम मोदी ने 100 जिलों के लिए ₹35,440 करोड़ की ‘धन-धान्य कृषि योजना’ और ‘दाल आत्मनिर्भरता मिशन’ का शुभारंभ किया, किसानों से आत्मनिर्भरता और निर्यात पर जोर देने का आह्वान किया।

100 जिलों के लिए PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana, दालों में आत्मनिर्भरता का मिशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से देश के किसानों को संबोधित करते हुए दो नई केंद्रीय योजनाओं का शुभारंभ किया। ये योजनाएं कुल ₹35,440 करोड़ के निवेश के साथ 100 कम-उत्पादन वाले जिलों की खेती की हालत बदलने और दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए लाई गई हैं।​

पहली योजना ‘PM धन-धान्य कृषि योजना’ है, जिसका बजट ₹24,000 करोड़ है और इसे 100 लो-प्रोडक्टिविटी जिलों में लागू किया जाएगा। दूसरी योजना ‘दाल आत्मनिर्भर मिशन’ है, जिसके लिए सरकार ने ₹11,440 करोड़ का प्रावधान किया है। दोनों योजनाएं आगामी रबी (शीतकालीन बुवाई) सीजन से 2030-31 तक लागू रहेंगी। पीएम मोदी ने किसानों से आयात कम करने और निर्यात बढ़ाने पर खास जोर दिया।

PM मोदी ने कहा, “हमें स्वयं भी आत्मनिर्भर होना है और वैश्विक बाजार के लिए भी उत्पादन बढ़ाना है। उन फसलों पर ध्यान देना है जो वैश्विक बाजार में दुनिया पर छा सकें।” उन्होंने किसानों से नई तकनीक अपनाने, सिंचाई और फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने का आह्वान किया, जिससे खेती और किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके।​

इस मौके पर पीएम मोदी ने 1,054 पूर्ण हुई परियोजनाओं का भी वर्चुअल उद्घाटन किया, जिनकी लागत ₹5,450 करोड़ रही, जबकि ₹815 करोड़ की 50 नई परियोजनाओं की नींव भी रखी। इसमे मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, मत्स्य और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र शामिल हैं।

100 चिन्हित जिलों में सबसे अधिक 12 जिले उत्तर प्रदेश के हैं, इसके बाद महाराष्ट्र (9 जिले), मध्य प्रदेश और राजस्थान (8-8 जिले), बिहार (7 जिले) आदि आते हैं। इन सभी जिलों का चयन उत्पादन, फसल-तीव्रता और क्रेडिट एक्सेस के आधार पर किया गया है।​

इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए कुल 36 योजनाओं और 11 विभागों का कंसोलिडेशन किया गया है।

FAQs (Hindi)

1. पीएम मोदी ने किन दो प्रमुख कृषि योजनाओं की शुरुआत की?
   • ‘PM धन-धान्य कृषि योजना’ और ‘दाल आत्मनिर्भर मिशन’।
2. इन योजनाओं के लिए बजट कितना है?
   • कुल ₹35,440 करोड़।
3. योजनाएँ कब से कब तक लागू रहेंगी?
   • रबी 2025-26 से 2030-31 तक।
4. चयनित जिलों का आधार क्या है?
   • कम उत्पादन, मध्यम फसल-तीव्रता, और सामान्य से कम क्रेडिट एक्सेस।
5. किन राज्यों में सबसे ज्यादा जिले हैं?
   • उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आदि।
6. इन योजनाओं का उद्देश्य क्या है?
   • जिलेवार खेती में बदलाव, दालों में आत्मनिर्भरता, सिंचाई, और फसल विविधिकरण को बढ़ावा देना।