‘मोदी सरकार ने 20 साल का MGNREGA एक दिन में ढाया’: राहुल गांधी का बड़ा आरोप!

राहुल गांधी ने VB-G RAM G बिल को MGNREGA का ‘विध्वंस’ बताया। ग्रामीण मजदूरों का बर्गेनिंग पावर तोड़ना, दलित-आदिवासी प्रभावित। संसदीय समिति जांच ठुकराई, कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी!

राहुल का वादा: G RAM G बिल को हराएंगे, दलित-आदिवासी मजदूरों के साथ खड़े!

राहुल गांधी का केंद्र पर जोरदार हमला: MGNREGA vs VB-G RAM G बिल पर बड़ा विवाद

लोकसभा से VB-G RAM G बिल पास होने के एक दिन बाद, 19 दिसंबर 2025 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने X पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘रिफॉर्म’ के नाम पर मजदूरों और ग्रामीण भारत की ताकत कमजोर करना चाहते हैं। राहुल जर्मनी विजिट के कारण 18 दिसंबर की बहस से नदारद थे। उन्होंने बिल को MGNREGA का महज रिवैंप नहीं, बल्कि ‘राइट्स-बेस्ड, डिमांड-ड्रिवन गारंटी का विध्वंस’ बताया।​

राहुल ने लिखा, ‘पिछली रात मोदी सरकार ने 20 साल के MGNREGA को एक दिन में ढा दिया। VB-G RAM G दिल्ली से कंट्रोल्ड राशन वाली स्कीम है, जो एंटी-स्टेट और एंटी-विलेज डिजाइन की है।’ MGNREGA ने ग्रामीण मजदूर को बर्गेनिंग पावर दी, एक्सप्लॉइटेशन और डिस्ट्रेस माइग्रेशन घटा, वेज बढ़े, वर्किंग कंडीशंस बेहतर हुए, रूरल इंफ्रा बनी। यही लिवरेज सरकार तोड़ना चाहती है। कोविड में जब इकोनॉमी ठप हुई, MGNREGA ने गरीबों को बचाया। अब जॉब्स कैपिंग से वो हथियार कमजोर।​

राहुल ने कहा महिलाएं, दलित और आदिवासी सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ‘रोजगार प्रोग्राम को राशनिंग’ से उनका हक छिनेगा। ऊपर से बिल संसद में बुलडोजर से पास – स्टैंडिंग कमिटी, एक्सपर्ट कंसल्टेशन, पब्लिक हियरिंग्स की डिमांड ठुकराई। करोड़ों मजदूरों का रूरल सोशल कॉन्ट्रैक्ट बदलने वाला कानून बिना स्क्रूटिनी पास नहीं होना चाहिए।​

PM मोदी के ‘टारगेट्स साफ’: राहुल का आरोप

राहुल ने साफ कहा, ‘PM मोदी के टारगेट्स क्लियर: लेबर कमजोर करो, ग्रामीण भारत खासकर दलित, OBC, आदिवासी का लिवरेज तोड़ो, पावर सेंट्रलाइज करो, फिर ‘रिफॉर्म’ के स्लोगन बेचो।’ कांग्रेस ग्रामीण गरीबों की आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस नहीं बर्बाद होने देगी। मजदूरों, पंचायतों, राज्यों के साथ खड़ी रहेगी, इस ‘प्रस्तावित रिवैंप’ को हराएगी।​

VB-G RAM G बिल क्या है? मुख्य बदलाव

ये बिल विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), 2025 है। हर ग्रामीण घर को 125 दिन वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी (MGNREGA के 100 से ज्यादा)। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम: सेंटर-स्टेट 60:40 शेयर (नॉर्थ-ईस्ट/हिमालयन 90:10, UTs 100% सेंटर)। MGNREGA डिमांड-ड्रिवन था, सेंटर फंडिंग बढ़ाता। अब सेंटर स्टेट-वाइज नॉर्मेटिव अलोकेशन तय करेगा, ज्यादा खर्च राज्य भरेगा। वेज रेट सेंट्रल नोटिफिकेशन से, MGNREGA से कम नहीं।

5 FAQs

1. राहुल गांधी ने VB-G RAM G बिल को क्या कहा?
   MGNREGA का विध्वंस, राइट्स-बेस्ड गारंटी तोड़ने वाली राशन स्कीम।​
2. बिल में रोजगार गारंटी कितने दिन की?
   125 दिन, लेकिन कैप्ड और सेंटर कंट्रोल्ड।​
3. फंडिंग कैसे बदली?
   MGNREGA के 100% सेंटर से 60:40 शेयरिंग।​
4. राहुल ने किसे सबसे प्रभावित बताया?
   महिलाएं, दलित, आदिवासी – जॉब्स राशनिंग से।​
5. कांग्रेस क्या करेगी?
   मजदूरों, पंचायतों, राज्यों के साथ लड़ाई लड़ेगी।