कांग्रेस वर्किंग कमिटी की मीटिंग में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार (G RAM G) बिल पर केंद्र के खिलाफ आगे की रणनीति बनी। MGNREGA रिप्लेसमेंट पर तीखा विरोध। टॉप लीडर्स उपस्थित, संसदीय-सड़क आंदोलन का प्लान!
G RAM G कानून पर कांग्रेस का हल्ला: MGNREGA की जगह नया बिल, विपक्ष की रणनीति क्या?
कांग्रेस वर्किंग कमिटी की अहम बैठक: G RAM G बिल पर केंद्र के खिलाफ रणनीति
27 दिसंबर 2025 को कांग्रेस वर्किंग कमिटी (CWC) की बैठक में टॉप लीडर्स ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल (VB-G RAM G) पर केंद्र सरकार के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर चर्चा की। ये बिल हाल ही में लोकसभा से पास हुआ, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) को रिप्लेस करता है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल इसे मजदूरों और राज्यों के हक पर हमला बता रहे।
बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस का कहना है कि नया कानून ग्रामीण रोजगार गारंटी की आत्मा को कमजोर करता है। पुराने MGNREGA में 100 दिन की गारंटी थी और मजदूरी का 100% खर्च केंद्र वहन करता था। नए बिल में 125 दिन बढ़ाए गए लेकिन फंडिंग 60:40 हो गई (केंद्र:राज्य)। राज्यों पर अतिरिक्त बोझ, बेरोजगारी भत्ता और देरी का भुगतान राज्य ही करेंगे।
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि ये बिल राज्यों को कमजोर करने की साजिश। गांधी जी का नाम हटाकर ‘विकसित भारत’ जोड़ना राष्ट्रपिता के आदर्शों का अपमान। लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा किया था – कागज फाड़े, नारे लगाए। अब CWC ने संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन की रूपरेखा बनाई।
G RAM G vs MGNREGA: मुख्य विवाद बिंदु
| विशेषता | MGNREGA (पुराना) | G RAM G बिल (नया) |
|---|---|---|
| गारंटी दिन | 100 | 125 |
| मजदूरी फंडिंग | केंद्र 100% | केंद्र 60%, राज्य 40% |
| नाम | महात्मा गांधी | विकसित भारत |
| कृषि मौसम | कोई रोक नहीं | 60 दिन पॉज संभव |
| ट्रैकिंग | सीमित | बायोमेट्रिक, ऐप्स |
| अतिरिक्त खर्च | राज्य नहीं भरता | नॉर्मेटिव से ज्यादा राज्य भरेगा |
विपक्ष की एकजुट रणनीति
कांग्रेस ने INDIA ब्लॉक के अन्य दलों से बात की। TMC, SP, DMK ने भी विरोध जताया। संसद में विशेष बहस, रैलियां, ग्रामीण मार्च का प्लान। राहुल गांधी ने कहा था, ‘ये मजदूरों का हक छीनने की साजिश।’ मल्लिकार्जुन खरगे की अगुवाई में CWC ने संगठनात्मक तैयारियां तेज करने का फैसला लिया।
राजनीतिक पृष्ठभूमि
VB-G RAM G बिल 16 दिसंबर लोकसभा में पेश, 18 को पास। विपक्ष हंगामे के बीच। केंद्र इसे MGNREGA का ‘मॉडर्न अपग्रेड’ बता रहा – डिजिटल ट्रैकिंग, PM गति शक्ति लिंक, जल सुरक्षा फोकस। लेकिन विपक्ष का तर्क – 60:40 फंडिंग से गरीब राज्य प्रभावित, बिहार-यूपी जैसे राज्यों पर बोझ।
ग्रामीण भारत पर असर
MGNREGA ने 20 सालों में करोड़ों परिवारों को काम दिया। 2024-25 में 278 करोड़ व्यक्ति-दिन जेनरेट। नया बिल ट्रांसपेरेंसी लाएगा लेकिन राज्यों की वित्तीय क्षमता पर सवाल। कांग्रेस का दावा – ये ग्रामीण वोटबैंक को निशाना। 2026 चुनावों में बड़ा मुद्दा।
CWC के अन्य एजेंडे
बैठक में 2026 असेंबली चुनाव, संगठन विस्तार, CAA-NRC विरोध पर भी चर्चा। लेकिन G RAM G बिल मुख्य फोकस। पार्टी ने संसदीय दल की रिपोर्ट सुनी और एकता का संदेश दिया।
भविष्य का रोडमैप
कांग्रेस संसद में स्पेशल मोशन ला सकती। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान। मजदूर यूनियनों से टाई-अप। केंद्र के खिलाफ महा आंदोलन का ऐलान संभव।
5 FAQs
- CWC बैठक का मुख्य मुद्दा क्या था?
विकसित भारत G RAM G बिल के खिलाफ केंद्र पर आगे की कार्रवाई। - G RAM G बिल MGNREGA से कैसे अलग?
125 दिन vs 100, 60:40 फंडिंग vs 100% केंद्र, डिजिटल ट्रैकिंग। - कांग्रेस का विरोध क्यों?
मजदूर हक छिनना, राज्य बोझ बढ़ना, गांधी नाम हटाना। - बैठक में कौन शामिल?
टॉप कांग्रेस लीडर्स, राहुल-अखिलेश-ममता समेत विपक्ष संपर्क। - आगे क्या एक्शन?
संसद बहस, सड़क आंदोलन, ग्रामीण जागरूकता।
Leave a comment