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MGNREGA का नया नाम G RAM G बिल: 100 से 125 दिन रोजगार, केंद्र प्रायोजित—कांग्रेस ने साजिश कहा

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New Rural Jobs Bill: 125 Days Guarantee, Centre Sets Wages—Congress Attacks Gandhi Erasure
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G RAM G बिल MGNREGA की जगह: 125 दिन रोजगार, 60:40 फंडिंग, डिजिटल पेमेंट। कांग्रेस ने गांधी नाम हटाने पर साजिश कहा। शिवराज बोले मजबूती, प्रियंका बोलीं कमजोर। संसद में बहस।

संसद में MGNREGA विवाद: प्रियंका बोलीं कमजोर करेगा, खरगे ने RSS साजिश कहा

G RAM G बिल MGNREGA की जगह: 125 दिन रोजगार, 60:40 फंडिंग—विपक्ष ने BJP-RSS साजिश कहा

सरकार ने फ्लैगशिप MGNREGA को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी G RAM G बिल 2025 से बदलने का प्रस्ताव रखा, जो संसद विंटर सेशन में BJP-विपक्ष के बीच बड़ा विवाद। बिल 100 से 125 दिन अकुशल मजदूरी की गारंटी देता, लेकिन केंद्र प्रायोजित स्कीम बनेगा। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने RSS साजिश कहा, प्रियंका गांधी बोलीं गरीबों का अधिकार कमजोर। इस लेख में सरल हिंदी में समझेंगे अंतर, विवाद कारण, सुधार।

मुख्य बदलाव—125 दिन, केंद्र तय मजदूरी, डिजिटल ट्रैकिंग

MGNREGA (2005 UPA): 100 दिन, केंद्र फंडेड, डिमांड ड्रिवन। G RAM G: 125 दिन ग्रामीण परिवारों को। फंडिंग 60:40 (सामान्य राज्य), 90:10 (NE/हिमालय), UTs 100% केंद्र। केंद्र राज्यवार नॉर्मेटिव आवंटन तय, अतिरिक्त राज्य वहन। मजदूरी केंद्र अधिसूचना से।

Table: MGNREGA vs G RAM G बिल (मुख्य अंतर)

पैरामीटरMGNREGAG RAM G बिल 
रोजगार दिन100125 
फंडिंग100% केंद्र (मजदूरी)60:40 केंद्र-राज्य 
आवंटनडिमांड आधारितनॉर्मेटिव 
मजदूरीराज्य तयकेंद्र अधिसूचना 
बेरोजगारी भत्ताकेंद्र देताराज्य देगा 

विपक्ष का विरोध—गांधी नाम हटाना, अधिकार कमजोर

प्रियंका: ‘नाम बदलने की लत, 100 दिन गारंटी कमजोर।’ खरगे: ‘गांधी नाम मिटाना RSS साजिश।’ कांग्रेस ने कहा—राज्य-मजदूर विरोधी। शशि थारूर ने नाम विवाद दुर्भाग्यपूर्ण कहा।

सरकार का पक्ष—मजबूती, पारदर्शिता, AI ऑडिट

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान: ’20 साल MGNREGA अच्छा, अब मजबूत करना जरूरी।’ डिजिटल अटेंडेंस, बायोमेट्रिक, GPS, AI ऑडिट से दुरुपयोग रोकेगा। 4 प्राथमिकता: जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रा, आजीविका, मौसम आपदा। विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रा स्टैक से मैपिंग।

नए प्रावधान—कृषि पीक में काम बंद, बेरोजगारी भत्ता

कृषि बोने-कटाई में काम नही। 15 दिन में काम न मिले तो राज्य भत्ता (1/4-1/2 मजदूरी)। राज्य 6 महीने में स्कीम बनाएंगे।

Table: फंडिंग रेशियो (G RAM G)

राज्य प्रकारकेंद्र:राज्यउदाहरण 
सामान्य60:40महाराष्ट्र 
NE/हिमालय90:10पूर्वोत्तर 
UTs100:0दिल्ली 

संसद बहस—BJP का अपग्रेड, विपक्ष का साजिश

लोकसभा बहस जारी। सरकार: फंड दुरुपयोग, घटिया एसेट्स सुधार। विपक्ष: बापू के नाम का अपमान।

G RAM G vs MGNREGA पर 5 FAQs

FAQ 1: मुख्य बदलाव क्या?
उत्तर: 100→125 दिन, 60:40 फंडिंग।

FAQ 2: नाम क्यों बदला?
उत्तर: विकसित भारत गारंटी।

FAQ 3: विपक्ष क्यों विरोध?
उत्तर: गांधी नाम हटाना, अधिकार कमजोर।

FAQ 4: सुधार क्या?
उत्तर: डिजिटल, AI ऑडिट, GPS।

FAQ 5: मजदूरी कौन तय?
उत्तर: केंद्र अधिसूचना।

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