‘सैलरी नहीं मिलेगी’: मुंबई के खराब AQI पर हाईकोर्ट सख्त, नवी मुंबई अफसरों पर गिरी गाज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई म्यूनिसिपल कमिश्नर की सैलरी रोक दी प्रदूषण कंट्रोल में लापरवाही के लिए। BMC को भी चेतावनी- AQI सुधारो वरना वही हाल। 11 साइट्स पर चेकिंग नहीं, कोर्ट सख्त। पूरी खबर। 

प्रदूषण कंट्रोल में लापरवाही: बॉम्बे HC ने नवी मुंबई आयुक्त को दी चेतावनी- वेतन बंद!

मुंबई की जहरीली हवा: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई कमिश्नर की सैलरी रोकी, BMC चीफ को भी दी चेतावनी

शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में ऐसा नजारा हुआ कि मुंबई और नवी मुंबई के अफसरों के होश उड़ गए। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस सुमन श्याम की बेंच ने नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (NMMC) के कमिश्नर कैलाश शिंदे की सैलरी पर रोक लगा दी। वजह- प्रदूषण कंट्रोल के कोर्ट ऑर्डर की ‘बेलिजरेंट डिसरिगार्ड’ यानी खुली अवहेलना। कोर्ट ने साफ कहा कि आगे आदेश तक सैलरी नहीं निकाल सकते। BMC को भी लताड़ा गया- अगर AQI नहीं सुधरा तो कमिश्नर की सैलरी भी रुकेगी।

ये मामला 2023 से चल रहा सुो मोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का है। मुंबई और आसपास के इलाकों में हवा की क्वालिटी खराब होती जा रही। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर लगाए थे साइट्स चेक करने। रिपोर्ट में 11 कंस्ट्रक्शन साइट्स पर NMMC ने प्रदूषण नॉर्म्स तोड़े। लेकिन अफसरों ने तो साइट्स पर विजिट तक नहीं की। सिटी इंजीनियर ने कमिश्नर की तरफ से एफिडेविट दाखिल किया, जो कोर्ट को पसंद नहीं आया। बेंच बोली- ये कोर्ट ऑर्डर का डायरेक्ट उल्लंघन है।

कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा, ‘NMMC कमिश्नर द्वारा कोर्ट के आदेश की बेलिजरेंट डिसरिगार्ड और वायलेशन है। हम प्रपोज करते हैं कि उन्हें सैलरी न निकालने का आदेश दिया जाए जब तक कोर्ट इजाजत न दे।’ BMC के वकील एसयू कामदार ने स्टेटस रिपोर्ट दी। कोर्ट भड़का- ‘एक साल से क्या कर रहे थे? कोर्ट ऑर्डर के बाद ही एक्शन? हम यहां स्टॉक लेने नहीं बैठे। ये तुम्हारी ड्यूटी है।’ BMC ने 106 प्रोजेक्ट्स पर स्टॉप वर्क नोटिस दिए, 800 शो कॉज। लेकिन कोर्ट साफ- ये ड्यूटी है, तारीफ के लायक नहीं।

पोस्ट लंच सेशन में कोर्ट ने BMC पर प्राइमा फेसी व्यू लिया- कोई जेनुइन एफर्ट नहीं। ‘हम NMMC जैसा ही ऑर्डर BMC कमिश्नर पर भी कंसिडर कर सकते हैं।’ चेतावनी दी कि सैलरी रुक सकती है। कोर्ट ने सुझाव दिया- वायलेटर्स पर 5 लाख से 5 करोड़ तक फाइन लगाओ। ‘क्राइम पे नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा-स्टैट्यूटरी पावर्स कोर्ट से लो।’ BMC को कहा- हेवी फाइन्स से डिटरेंट बनेगा। नेक्स्ट हियरिंग 27 जनवरी को।

मुंबई का AQI संकट गंभीर। सर्दियों में स्मॉग छा जाता। कंस्ट्रक्शन डस्ट, वाहन, इंडस्ट्री मुख्य वजहें। कोर्ट ने 2023 से डायरेक्टिव्स दिए- वॉटर स्प्रिंकलिंग, ग्रीन नेट्स, सेंसर मॉनिटरिंग। लेकिन ग्राउंड पर लापरवाही। नवी मुंबई में रियल एस्टेट बूम, डस्ट कंट्रोल कमजोर। BMC ने थोड़ा एक्शन लिया लेकिन देर से। कोर्ट अब कोर्सिव ऐक्शन ले रहा- सैलरी रोककर जवाबदेही ला रहा।

5 अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. हाईकोर्ट ने नवी मुंबई कमिश्नर की सैलरी क्यों रोकी?
   प्रदूषण कंट्रोल ऑर्डर की अवहेलना। 11 साइट्स चेक नहीं कीं, इंजीनियर का एफिडेविट।​
2. BMC कमिश्नर को क्या चेतावनी मिली?
   AQI सुधारो वरना सैलरी रुकेगी। कोर्ट के बाद ही एक्शन लिया।​
3. प्रदूषण के लिए कोर्ट ने क्या फाइन सुझाए?
   5 लाख से 5 करोड़ तक। वायलेटर्स सोचेंगे दोबारा। एक्स्ट्रा पावर्स लो।​
4. मामला कब से चल रहा?
   2023 से सुो मोटो PIL। AQI लगातार खराब।​
5. अगली सुनवाई कब?
   27 जनवरी। तब कोर्सिव ऑर्डर संभव।