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हरियाणा में Lado Lakshmi Scheme के तहत आर्थिक सहायता राशि का वितरण जारी

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Lado Lakshmi Yojana Haryana
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हरियाणा सरकार ने Lado Lakshmi Scheme के तहत 5.22 लाख महिलाओं के खातों में कुल 109 करोड़ रुपये डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर किए हैं।

हरियाणा सरकार ने Lado Lakshmi Scheme के तहत 5.22 लाख महिलाओं को 109 करोड़ रुपये वितरित किए

हरियाणा सरकार ने अपनी चुनावी प्रतिबद्धता पूरी करते हुए Lado Lakshmi Scheme के तहत अबतक 5.22 लाख पात्र महिलाओं के खातों में लगभग 109 करोड़ रुपये की राशि डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री की घोषणा

  • मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस राशि का डिजिटल रूप से हस्तांतरण किया।
  • सैनी ने कहा, “हम जो कहते हैं, उसे पूरा करते हैं… यह नरेंद्र मोदी की गारंटी है।”

योजना की मुख्य बातें

  • योजना के तहत 23 से 60 वर्ष की आयुवर्ग की विवाहित और अविवाहित महिलाओं को उन परिवारों में जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है, प्रति माह ₹2,100 वितरण किया जाता है।
  • 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं पुराने पेंशन योजना के तहत स्वचालित पात्र होंगी।
  • महिलाओं की पंजीकरण के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, ताकि वे आसानी से योजना में शामिल हो सकें।

अन्य पहलें

  • इसी दिन हरियाणा सरकार ने ‘पेपरलेस भूमि पंजीकरण प्रणाली’ भी शुरू की, जो नागरिकों को जटिल पंजीकरण प्रक्रिया से मुक्त करेगी।
  • इस सिस्टम से पंजीकरण में समय की बचत होगी और भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी।
  • योजना का बजट वर्ष 2025 के लिए ₹5,000 करोड़ निर्धारित किया गया है।

Lado Lakshmi Scheme

बिंदुविवरण
कुल राशि हस्तांतरण₹109 करोड़
लाभार्थी संख्या5.22 लाख महिलाएं
मासिक सहायता राशि₹2,100 प्रति माह
लक्ष्य समूह23-60 वर्ष की आय ≤ ₹1 लाख के परिवार की महिलाएं
पंजीकरण तरीकामोबाइल ऐप के माध्यम से
अन्य पहलपेपरलेस भूमि पंजीकरण प्रणाली

FAQs

  1. Lado Lakshmi Scheme के तहत कितनी महिलाओं को लाभ मिला?
    — 5.22 लाख महिलाओं को।
  2. कुल कितनी राशि का हस्तांतरण हुआ?
    — ₹109 करोड़।
  3. मासिक सहायता राशि कितनी है?
    — ₹2,100।
  4. योजना के लिए कैसे पंजीकरण कराएं?
    — मोबाइल ऐप के माध्यम से।
  5. योजना के साथ कौन सी अन्य सरकारी पहल शुरू की गई?
    — पेपरलेस भूमि पंजीकरण प्रणाली।

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