पीएम मोदी ने 2025 के प्रमुख रिफॉर्म्स गिनाए: GST दो स्लैब, 12 लाख तक टैक्स फ्री, इंश्योरेंस FDI 100%, 71 कानून खत्म। ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ पर सवार भारत विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा। ईज ऑफ बिजनेस से लेबर रिफॉर्म्स तक सब!
लेबर कोड्स से ईज ऑफ बिजनेस तक: 2025 में भारत की रिफॉर्म क्रांति, विकसित भारत @2047 का आधार तैयार!
पीएम मोदी ने गिनाए 2025 के बड़े रिफॉर्म्स: भारत ने पकड़ ली ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2025 को एक्स और लिंक्डइन पर पोस्ट लिखकर 2025 को “रिफॉर्म्स का साल” बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने “रिफॉर्म एक्सप्रेस” पकड़ ली है, जिससे विकास की गति तेज हुई और विकसित भारत का सपना साकार हो रहा। पूरे साल विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव हुए, जो संस्थाओं को आधुनिक बनाते हुए समावेशी विकास का आधार तैयार कर रहे।
मोदी ने लिखा, “2025 वो साल होगा जब भारत ने रिफॉर्म्स को निरंतर राष्ट्रीय मिशन बनाया। पिछले 11 सालों की नींव पर हमने संस्थाओं को आधुनिक बनाया, शासन सरल किया और लंबे समय के समावेशी विकास के लिए मजबूत आधार तैयार किया।” ये रिफॉर्म्स नागरिकों को गरिमा, उद्यमियों को आत्मविश्वास और संस्थाओं को स्पष्टता देते हैं।
GST में क्रांतिकारी बदलाव: दो स्लैब सिस्टम
सबसे बड़ा रिफॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में आया। अब साफ दो-स्लैब संरचना: 5% और 18%। इससे घरेलू उपभोक्ताओं, MSMEs, किसानों और लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स पर बोझ कम हुआ। विवाद घटे, अनुपालन आसान हुआ और त्योहारी बिक्री बढ़ी। ये बदलाव अर्थव्यवस्था को गति देने वाला कदम है।
मिडिल क्लास को ऐतिहासिक राहत: 12 लाख तक जीरो टैक्स
वेतनभोगियों को बंपर राहत – सालाना 12 लाख तक कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं। 1961 का 60 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट हटाकर नया टेक्नोलॉजी-ड्रिवन इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू। इससे मिडिल क्लास की बचत बढ़ेगी और उपभोग गति पकड़ेगा।
बिजनेस के लिए ईज: छोटी कंपनियों की परिभाषा Rs 100 करोड़ टर्नओवर तक बढ़ी। इससे हजारों फर्म्स को कम्प्लायंस कॉस्ट घटेगी। इंश्योरेंस में 100% FDI खुला – प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, सर्विस बेहतर होगी और इंश्योरेंस पेनेट्रेशन ज्यादा।
सेक्युरिटीज मार्केट कोड बिल: निवेशक सुरक्षा मजबूत
लोकसभा में सेक्युरिटीज मार्केट कोड बिल पेश। SEBI में बेहतर गवर्नेंस, निवेशक सुरक्षा बढ़ेगी। कम्प्लायंस बोझ कम, टेक्नोलॉजी-ड्रिवन मार्केट विकसित भारत के लिए। इससे बचत बढ़ेगी।
मैरिटाइम और ब्लू इकोनॉमी: 5 कानून एक साथ
मानसून सेशन में 5 ऐतिहासिक विधेयक पास – 1908 के औपनिवेशिक कानून खत्म। डॉक्यूमेंटेशन सरल, विवाद समाधान आसान, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटी। इससे शिपिंग, ट्रेड सस्ता होगा।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: 71 कानून खत्म, QCOs हटे
रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल 2025 से 71 पुराने कानून खत्म। सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, स्टील में 22 QCO रद्द, 53 सस्पेंड। प्रोडक्शन कॉस्ट घटी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उपभोक्ता को सस्ता माल।
लेबर रिफॉर्म्स: 29 कानून → 4 कोड्स
29 बिखरे लेबर कानून चार कोड्स में विलय। मजदूरों को फेयर वेज, सोशल सिक्योरिटी, सुरक्षित काम। महिलाओं, अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स को फॉर्मल इकोनॉमी में शामिल। बिजनेस के लिए कुशलता बढ़ी।
ग्रामीण रोजगार: 100 से 125 दिन गारंटी
विकसित भारत-ग्राम रोजगार गारंटी से MGNREGA रिप्लेस। ग्रामीण परिवार को 125 दिन काम – आय बढ़ेगी।
शिक्षा: एक नियामक
उच्च शिक्षा में एक यूनिफाइड रेगुलेटर – कई ओवरलैपिंग बॉडीज खत्म।
ट्रेड डील्स: न्यूजीलैंड, ओमान, UK से समझौते
EFTA (यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन) के साथ पहला FTA ऑपरेशनल। विकसित यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं से पहला। बाजार विस्तार।
2025 रिफॉर्म्स: पुराना बनाम नया
| क्षेत्र | पुराना | नया (2025) | फायदा |
|---|---|---|---|
| GST | मल्टी-स्लैब | 5% + 18% | MSME/उपभोक्ता राहत |
| इनकम टैक्स | 1961 एक्ट | नया 2025 एक्ट | 12 लाख तक जीरो टैक्स |
| इंश्योरेंस FDI | 74% | 100% | प्रतिस्पर्धा/पेनेट्रेशन |
| रोजगार गारंटी | 100 दिन | 125 दिन | ग्रामीण आय बढ़ोतरी |
| कानून | 71 पुराने | रद्द | ईज ऑफ बिजनेस |
रिफॉर्म्स की फिलॉसफी: सहयोग, नहीं नियंत्रण
मोदी ने कहा, रिफॉर्म्स सहानुभूति, परामर्श, डेटा और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित। कंट्रोल की जगह फैसिलिटेशन। ये नागरिकों, उद्यमियों और संस्थाओं को सशक्त बनाते। 2025 रिफॉर्म एक्सप्रेस विकसित भारत का इंजन बनेगा।
5 FAQs
- पीएम मोदी ने 2025 को क्या कहा?
रिफॉर्म एक्सप्रेस का साल, जब भारत ने विकास को नई गति दी। - GST में क्या बदलाव आया?
दो स्लैब: 5% और 18% – MSMEs, किसानों को राहत। - इनकम टैक्स में कितनी छूट?
12 लाख सालाना आय तक जीरो टैक्स, नया 2025 एक्ट। - इंश्योरेंस FDI कितना?
100% – सर्विस बेहतर, पेनेट्रेशन बढ़ेगा। - लेबर रिफॉर्म्स क्या?
29 कानून → 4 कोड्स, मजदूर सुरक्षा + बिजनेस ईज।
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