बिजली दर बढ़ोतरी नियामक आयोग से नहीं संसद व विधानसभा से पारित हो
रांची । जेबीवीएनएल द्वारा बिजली दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजे जाने का अन्नावादी इंसाफ पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है।पार्टी के केंद्रीय संयोजक अधिवक्ता कफ़ीलूर रहमान ने कहा की यदि इस प्रकार बिजली दरों में बढ़ोतरी होती है,तो इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा।पहले ही जनता महंगाई की मार से त्रस्त है।ऐसे में स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि घरेलु बिजली दर बढ़ाना बिल्कुल अनुचित व अमानवीय है।जनता इसे और बर्दास्त नहीं करेगी।नियामक आयोग को बिजली दर बढ़ोतरी पर कोई भी निर्णय लेने से पहले केंद्र अथवा झारखण्ड सरकार को संसद एवं विधानसभा से प्रस्ताव पारित करानी चाहिए।अधिवक्ता रहमान ने यह भी कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन की मार से देश की जनता अब तक आर्थिक रूप से उभर नहीं पाई है। इसलिए घरेलु बिजली चार सौ यूनिट तक प्रति माह सभी देशवासियो को मुफ्त उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जिसके लिए सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करने की जरुरत हैं।
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