आवारा कुत्तों का संकट: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को हवाई किले बनाने का ताना दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन केस में फैसला सुरक्षित रखा। सभी राज्यों सुने। असम में 1.66 लाख कुत्ता काटे। राज्यों पर कार्रवाई न करने की फटकार। ABC सेंटर बढ़ाने को कहा। एक हफ्ते में रिपोर्ट।

सुप्रीम कोर्ट का सड़क कुत्तों पर बड़ा केस: सभी राज्य सुने, एक हफ्ते में लिखित रिपोर्ट

सड़क कुत्तों केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा: राज्यों पर तीखी फटकार, ABC सेंटरों की कमी पर सवाल

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से चल रहे आवारा कुत्तों प्रबंधन केस में दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजरिया की बेंच ने सभी राज्यों, केंद्र, एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स, कुत्ता प्रेमी संगठनों और प्रभावित लोगों को सुना। कोर्ट ने सभी को एक हफ्ते में लिखित रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। राज्यों की रिपोर्ट्स को ‘कहानीबाजी’ करार दिया।​

कोर्ट ने चिंता जताई कि पहले के निर्देशों- एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC), शेल्टर बनाने, स्कूल जैसे संवेदनशील इलाकों से कुत्तों हटाने पर कार्रवाई नहीं हुई। ‘हवाई किले बना रहे हो,’ बेंच ने कहा। असम का डेटा चौंकाने वाला- 2024 में 1.66 लाख कुत्ता काटने के केस, सिर्फ 1 ABC सेंटर। जनवरी 2025 में ही 20,900 बाइट्स। बेंच बोली- गंभीर मामला। आंध्र प्रदेश में 39 ABC सेंटर, रोज 1619 कुत्तों की क्षमता। लेकिन उपयोग? कोर्ट ने टाइमलाइन मांगा।​

अमीcus क्यूरी गौरव अग्रवाल ने रिपोर्ट पेश की। असम के 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से शुरुआत करें। ABC बढ़ाएं। आंध्र में स्टेकहोल्डर्स जोड़ें, पहचान बेहतर करें। कोर्ट ने राज्यों से ठोस प्लान मांगा। कुत्ता काटने बढ़ रहे, रेबीज खतरा। एनिमल राइट्स vs मानव सुरक्षा का बैलेंस।​

केस की पृष्ठभूमि। 2012 से चला आ रहा। पीडब्ल्यूए (प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स) एक्ट 1960 के तहत ABC अनिवार्य। कुत्तों को पकड़कर स्टेरलाइज, वैक्सीनेट, वापस छोड़ें। लेकिन लागू नहीं। शेल्टर कम। स्कूल, अस्पतालों पर खतरा। याचिकाएं- कुत्तों काटे, बच्चे घायल। कोर्ट ने 2023 में गाइडलाइंस दीं।​

राज्यों का हाल

• असम: 1 सेंटर, लाखों केस।
• आंध्र: 39 सेंटर, क्षमता कम।
• अन्य: रिपोर्ट्स कमजोर।
  कोर्ट नाराज।​

कुत्ता काटने के आंकड़े

कोर्ट निर्देश

• ABC बढ़ाओ।
• शेल्टर बनाओ।
• संवेदनशील जगह साफ।
• लिखित प्लान।

एनिमल एक्टिविस्ट्स

• स्टेरलाइजेशन समर्थन।
• किलिंग विरोध।
• लेकिन सुरक्षा भी।

प्रभावित लोग

• बच्चे काटे।
• रेबीज मौतें।
• स्कूल बंद।

समाधान

• लोकल बॉडीज जिम्मेदार।
• फंडिंग।
• वैक्सीनेशन।
• जागरूकता।

फैसला इंतजार। कोर्ट सख्त कदम ले सकता। राज्यों को जागना होगा। मानव-कुत्ता संतुलन जरूरी।

5 अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया?
   फैसला सुरक्षित। सभी सुने। लिखित रिपोर्ट मांगी।​
2. असम में कितने कुत्ता काटे?
   2024 में 1.66 लाख। जनवरी 2025 में 20,900।​
3. ABC क्या?
   एनिमल बर्थ कंट्रोल- स्टेरलाइजेशन प्रोग्राम।​
4. राज्यों पर फटकार क्यों?
   कार्रवाई न हुई। रिपोर्ट्स कहानी जैसी।​
5. अगला कदम?
   एक हफ्ते में रिपोर्ट। फैसला बाद।