UGC 2026 नियमों पर सुप्रीम Court स्टे: जनरल कैटेगरी की जीत या SC/ST हक पर ब्रेक?

UGC 2026 इक्विटी रेगुलेशन 2026: सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST/OBC के लिए EOC पर स्टे। जनरल कैटेगरी शिकायत का प्रावधान न होने से विवाद। रोहिथ वेमुला केस से शुरू, 2012 नियम फिर लागू।

UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे: जनरल कैटेगरी की शिकायत सुनी​

13 जनवरी 2026 को UGC ने “Promotion of Equity in Higher Educational Institutions Regulations, 2026” जारी किया। रोहिथ वेमुला और पायल तडवी मॉं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने ये नियम कैंपस में जाति भेदभाव रोकने के लिए। लेकिन सिर्फ 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को स्टे दे दिया।​

UGC 2026 नियम क्या थे? मुख्य प्रावधान

हर कॉलेज/यूनिवर्सिटी में Equal Opportunity Centre (EOC) अनिवार्य:

• SC/ST/OBC छात्रों के लिए शिकायत निवारण
• संस्थान प्रमुख व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार
• नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी (UGC स्तर पर)
• गैर-अनुपालन पर UGC मान्यता रद्द की धमकी

प्रदर्शन का कारण: सवर्ण सेना की मांग​

UGC ऑफिस के बाहर सवर्ण सेना ने विरोध:

1. जनरल कैटेगरी के लिए अलग शिकायत प्रावधान नहीं
2. Clause 3(c) में सिर्फ SC/ST/OBC mention
3. कैंपस में division बढ़ने का डर
4. Ambiguous definition से admin को मनमानी का डर​

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: 2012 नियम फिर लागू​

CJI सूर्यकांत की बेंच ने कहा:

text"Clause 3(c) completely exclusive है। 
Article 14 (समानता) का उल्लंघन। 
2012 regulations continue रहेंगी।"

Article 142 के तहत 2012 नियम बहाल। UGC और सरकार ने विरोध नहीं किया।

2012 vs 2026 UGC नियम तुलना

रोहिथ वेमुला और पायल तडवी केस​

• रोहिथ वेमुला (2016): हैदराबाद यूनिवर्सिटी, Dalit PhD छात्र आत्महत्या
• पायल तडवी (2019): टॉपिवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज, SC MBBS छात्र आत्महत्या
• दोनों मामलों में caste discrimination आरोप
• मॉं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

सरकार का वादा और सफाई​

शिक्षा मंत्रालय:

• सभी छात्र समूहों के लिए शिकायत तंत्र
• कोई समूह target नहीं हो रहा
• Misinformation पर स्पष्टीकरण

विवाद के मुख्य बिंदु​

सवर्ण पक्ष: “SC/ST/OBC को privilege मिलेगा, जनरल reverse discrimination झेलेगा।”

AISA (लेफ्ट स्टूडेंट यूनियन): “Broad definition से admin को escape route।”

SC/ST संगठन: “2012 नियम ineffective थे, 2026 ज़रूरी।”

वर्तमान स्थिति (30 जनवरी 2026)​

• 2026 नियम लागू नहीं
• 2012 नियम फिर से बहाल
• सुनवाई तत्काल होगी
• संविधानिकता पर बहस

संवैधानिक प्रावधान​

Article 14: कानून के समक्ष समानता
Article 15: जाति, धर्म आधारित भेदभाव निषेध
Article 46: SC/ST के लिए विशेष प्रावधान

कैंपस प्रभाव​

• JNU, DU, HCU में तनाव
• स्टूडेंट यूनियन्स विभाजित
• सोशल मीडिया war
• एग्जाम/प्लेसमेंट पर असर?

भविष्य की संभावनाएं​

1. UGC amendment लाकर जनरल कैटेगरी शामिल
2. 2012 नियमों में सख्ती
3. नया draft सभी के लिए समान
4. सुप्रीम कोर्ट final verdict

शिक्षा का संदेश​

“समानता के नाम पर विभाजन न हो। सभी छात्र सुरक्षित कैंपस चाहते।”

5 FAQs

1. UGC 2026 नियम कब नोटिफाई हुए?
13 जनवरी 2026।​

2. सुप्रीम कोर्ट ने क्यों स्टे दिया?
जनरल कैटेगरी exclude होने से।​

3. अभी कौन से नियम लागू?
2012 UGC गाइडलाइंस।​

4. EOC क्या है?
Equal Opportunity Centre।​

5. रोहिथ वेमुला कनेक्शन?
मॉं की सुप्रीम कोर्ट याचिका।​