यूपी एक्साइज पॉलिसी से निवेशकों का जोर, 2025 में नए डिस्टिलरी प्लांट्स का बूम!

योगी सरकार की एक्साइज पॉलिसी 2025 से यूपी में बड़े निवेश: नए IMFL प्लांट्स, डिस्टिलरी। निवेशकों को इंसेंटिव, रोजगार बढ़ेगा। पूरी पॉलिसी, फायदे, आंकड़े और प्रभाव।

2025 एक्साइज पॉलिसी: यूपी में प्लांट्स पर अरबों की होड़, क्या फायदा जनता को?

योगी सरकार की एक्साइज पॉलिसी 2025: यूपी में निवेश का नया दौर, शराब बिजनेस में क्रांति

दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शराब का बाजार बदलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नई एक्साइज पॉलिसी 2025 ने निवेशकों को खींच लिया। लखनऊ में MoU साइनिंग से अरबों रुपये के निवेश की खबरें। नए IMFL डिस्टिलरी, बीयर प्लांट्स, बॉटलिंग यूनिट्स लगने वाले। सिर्फ निवेश ही नहीं, हजारों नौकरियां भी आएंगी। पुरानी पॉलिसी में अवैध शराब पर रोक लगी, अब लीगल बिजनेस को बूस्ट। क्या ये यूपी को आर्थिक हब बनाएगी? आइए पूरी डिटेल देखें।

पॉलिसी 1 अप्रैल 2025 से लागू। मुख्य बदलाव – निवेशकों को लैंड सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, GST रिफंड। IMFL प्लांट्स के लिए 25% कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर सब्सिडी। न्यूनतम निवेश 100 करोड़। 20 से ज्यादा कंपनियां MoU साइन – रदरफोर्ड, तिलकनागरी जैसे ब्रांड्स। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में प्लांट्स प्लान। सरकार का टारगेट – एक्साइज रेवेन्यू 50,000 करोड़ पार।

नई एक्साइज पॉलिसी 2025 के मुख्य प्रावधान सरल शब्दों में
पॉलिसी अवैध शराब खत्म करने और लीगल प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस। निवेशकों को 10 साल टैक्स हॉलिडे।

यहां टेबल से समझें प्रमुख इंसेंटिव्स:

सोर्स: यूपी एक्साइज डिपार्टमेंट

5 FAQs

1. एक्साइज पॉलिसी 2025 कब लागू?
   1 अप्रैल 2025 से।
2. निवेश कितना आया?
   5000 करोड़+ MoU, 20+ प्लांट्स।
3. कौन से इंसेंटिव?
   25% कैपिटल सब्सिडी, GST रिफंड।
4. रोजगार कितना?
   50,000 डायरेक्ट जॉब्स।
5. शराब दाम पर असर?
   स्थिर रहेंगे, सप्लाई बेहतर।