वक्फ UMEED पोर्टल पर 5.17 लाख प्रॉपर्टीज इनिशिएटेड, 2.16 लाख अप्रूव्ड। 6 महीने की डेडलाइन खत्म, मिस करने वालों को ट्रिब्यूनल। अल्पसंख्यक मंत्रालय के प्रयास, राज्यवार आंकड़े।
वक्फ प्रॉपर्टीज का डिजिटलीकरण: 8 लाख में से 27% ही अपलोड, किस राज्य में सबसे ज्यादा? ट्रांसपेरेंसी का नया दौर
वक्फ UMEED पोर्टल डेडलाइन खत्म: 5.17 लाख प्रॉपर्टी इनिशिएटेड, लेकिन सिर्फ 2.16 लाख अप्रूव्ड – ट्रांसपेरेंसी का सफर जारी
दोस्तों, वक्फ प्रॉपर्टीज के डिजिटलीकरण में बड़ा कदम उठा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने जून में लॉन्च किया UMEED पोर्टल – ये वक्फ प्रॉपर्टीज को ऑनलाइन मैनेज करने का सेंट्रल प्लेटफॉर्म है। 6 दिसंबर को 6 महीने की डेडलाइन खत्म हो गई। कुल 8 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज में से 5.17 लाख पर काम शुरू हुआ, लेकिन सिर्फ 2.16 लाख को अप्रूव्ड स्टेटस मिला। बाकी पेंडिंग या रिजेक्टेड। जो मिस कर गए, उन्हें वक्फ ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कदम ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर है। आइए पूरी डिटेल समझें।
UMEED का फुल फॉर्म – Unified Management of Endowments and Donations। इसका मकसद वक्फ बोर्ड्स को डिजिटल बनाना, डुप्लीकेट प्रॉपर्टी रोकना, इनकम ट्रैक करना। मंत्री किरेन रिजिजू ने खुद लॉन्च किया। डेडलाइन के आखिरी दिनों में अपलोड्स की रफ्तार तेज हुई। मंत्रालय ने वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, हेल्पलाइन चलाई। 7 जोनल मीटिंग्स, स्टेट लेवल सपोर्ट। नतीजा – 5,17,040 इनिशिएटेड, 2,16,905 अप्रूव्ड, 2,13,941 पेंडिंग, 10,869 रिजेक्टेड।
UMEED पोर्टल के आंकड़े: क्या कहते हैं नंबर्स?
कुल वक्फ प्रॉपर्टीज 8.7 लाख के आसपास। सिर्फ 27% ही डिजिटाइज्ड। उत्तर प्रदेश टॉप पर – सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र पीछे। मंत्रालय का कहना – ये माइलस्टोन है। अब ट्रांसपेरेंसी आएगी, मिसयूज रुकेगा।
यहां एक टेबल से देखें मुख्य आंकड़े:
| कैटेगरी | संख्या | प्रतिशत (कुल 8 लाख में) |
|---|---|---|
| कुल इनिशिएटेड | 5,17,040 | 64% |
| अप्रूव्ड | 2,16,905 | 27% |
| पेंडिंग | 2,13,941 | 27% |
| रिजेक्टेड | 10,869 | 1.3% |
| डेडलाइन मिसर्स | बाकी 2.8 लाख+ | 36% |
सोर्स: अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय डेटा।
5 FAQs
- UMEED पोर्टल क्या है?
वक्फ प्रॉपर्टीज का डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम। - कितनी प्रॉपर्टीज अप्रूव्ड?
2.16 लाख, कुल इनिशिएटेड 5.17 लाख। - डेडलाइन मिस करने पर क्या?
ट्रिब्यूनल में अप्लाई, 6 महीने एक्सटेंशन। - कौन सा राज्य लीडर?
उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अपलोड्स। - UMEED का फायदा?
ट्रांसपेरेंसी, मिसयूज रोकथाम, बेहतर मैनेजमेंट।
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