वर्ल्ड बैंक का धमाका: 10 लाख मौतें, 10% GDP डूबा- मोदी सरकार पर कांग्रेस का हल्लाबोल क्यों?

वर्ल्ड बैंक की ‘A Breath of Change’ रिपोर्ट: इंडो-गंगा क्षेत्र में 10 लाख असामयिक मौतें, 10% GDP नुकसान। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर इनकार का आरोप लगाया। कोयला प्लांट्स बंद, एयरशेड मैनेजमेंट जरूरी।

प्रदूषण का खौफ: 10% GDP नुकसान, कांग्रेस बोली- मोदी सरकार की नकारने वाली नीति खतरे की घंटी

वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट का बम: 10 लाख मौतें, 10% GDP नुकसान- प्रदूषण पर मोदी सरकार की आंखें बंद क्यों?

वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट ‘A Breath of Change’ ने भारत के प्रदूषण संकट को आईने दिखा दिया। इंडो-गंगा मैदान और हिमालयी पहाड़ियों में रोजाना करीब 10 लाख लोग जहरीली हवा में सांस लेते हैं। नतीजा- सालाना 10 लाख असामयिक मौतें और इलाके के GDP का 10% नुकसान। कांग्रेस के जयराम रमेश ने इसे मोदी सरकार पर हमला बोला। बोले, ‘ये रिपोर्ट समयानुकूल है। सरकार इनकार मोड में क्यों है?’ रिपोर्ट में साफ रोडमैप है- कोयला प्लांट्स पर सख्ती, पुराने यूनिट्स बंद, एयरशेड बेस्ड मैनेजमेंट।​

रिपोर्ट के आंकड़े खौफजदा करने वाले। गंगा मैदान में PM2.5 लेवल WHO स्टैंडर्ड से 10 गुना ज्यादा। औसत जीवन प्रत्याशा 3 साल कम हो गई। आर्थिक नुकसान- उत्पादकता घटी, मेडिकल खर्च बढ़ा। दक्षिण एशिया में 60% लोग 35 µg/m³ से ज्यादा प्रदूषण झेल रहे। दिल्ली-NCR में हालात बदतर। जनवरी 2026 में AQI 300 पार हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौतों का डेटा नकारा तो जनता भड़क गई।​

कांग्रेस की मांगें पुरानी

• 1981 के एयर पॉल्यूशन एक्ट की समीक्षा।
• NAAQS 2009 को PM2.5 फोकस्ड अपडेट।
• नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) का विस्तार- 131 शहरों से पूरे देश।
• GRAP में सख्ती, छूट बंद।
  मोदी सरकार पर ‘इनकार संस्कृति’ का तंज।​

प्रदूषण के स्रोत और हिस्सेदारी

• इंडस्ट्री: 51% (कोयला प्लांट्स सबसे बड़े)
• वाहन: 27%
• फसल जलाना: 17%
• बाकी: कचरा, बायोमास कुकिंग
  दिल्ली में सर्दियों में सब जमा हो जाता।​

GRAP स्टेजेस: क्या होता है

वर्ल्ड बैंक के सुझाव

• एयरशेड मैनेजमेंट: राज्य边界 पार कोऑर्डिनेशन।
• कोयला यूनिट्स पर एमिशन स्टैंडर्ड सख्त।
• पब्लिक ट्रांसपोर्ट बूस्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स।
• दिल्ली अकेले से नहीं चलेगा, पूरे क्षेत्र को।
  2030 तक PM2.5 35 µg/m³ से नीचे लाने की चुनौती।​

सरकारी कदम: कितने कारगर?

• NCAP: 40% कटौती टारगेट 2026 तक (2017 से)।
• BS-VI वाहन, EV पुश।
• हार्वेस्टर सब्सिडी स्टबल बर्निंग रोकने को।
• नई एयर क्वालिटी कमीशन।
  लेकिन लागू न होना बड़ी समस्या।​

प्रदूषण का स्वास्थ्य असर

• सांस की बीमारियां: 7.2% दैनिक मौतें टॉप 10 शहरों में।
• हार्ट अटैक, स्ट्रोक रिस्क दोगुना।
• बच्चे-अस्पताल में 30% केस प्रदूषण से।
• लैंसेट स्टडी: PM2.5 से करोड़ों प्रभावित।​

आर्थिक बोझ

• 10% GDP लॉस: प्रोडक्टिविटी, हेल्थकेयर।
• किसान: फसल उत्पादन 20% कम।
• टूरिज्म: दिल्ली-NCR में मंदी।
  ग्लोबल वार्मिंग से आर्कटिक रूट्स प्रभावित।​

राज्यों की जिम्मेदारी

• पंजाब-हरियाणा: स्टबल बर्निंग 40% योगदान।
• UP-बिहार: इंडस्ट्री अनियंत्रित।
• राजस्थान-MP: डस्ट स्टॉर्म्स।
  एयरशेड अप्रोच जरूरी।​

आम आदमी क्या करे?

• N95 मास्क, इनडोर एयर प्यूरीफायर।
• कार पूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट।
• घर में चूल्हा बंद, LPG इस्तेमाल।
• पेड़ लगाएं, कचरा न जलाएं।

कांग्रेस vs सरकार
रमेश बोले, ‘मोदी जी कितने दिन इनकार करेंगे?’ सरकार का जवाब- NCAP प्रोग्रेस, इंटरनेशनल AQI अविश्वसनीय। जनता GRAP सख्ती चाहती।​

NCAP प्रोग्रेस 2025

• 131 शहरों में 20-40% टारगेट।
• PM10 में कुछ सुधार (अहमदाबाद, सोलापुर)।
• PM2.5 मॉनिटरिंग बढ़ी लेकिन लक्ष्य दूर।​

भविष्य की राह

• कार्बन ट्रेडिंग 2026।
• 33-35% एमिशन इंटेंसिटी कट 2030।
• WHO गाइडलाइंस फॉलो।
  सियासत से ऊपर उठकर एक्शन जरूरी।

वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट चेतावनी है। 10 लाख जिंदगियां दांव पर। GDP का 10% डूब रहा। मोदी सरकार को जागना होगा। एयरशेड मैनेजमेंट, कोयला बंदी, ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म। साफ हवा सबका हक।

5 अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में क्या कहा?
   इंडो-गंगा में 10 लाख मौतें, 10% GDP लॉस सालाना।​
2. प्रदूषण के मुख्य स्रोत?
   इंडस्ट्री 51%, वाहन 27%, फसल 17%।​
3. GRAP स्टेजेस क्या हैं?
   AQI 201 से शुरू, 500+ पर इमरजेंसी।​
4. NCAP का टारगेट?
   40% प्रदूषण कटौती 2026 तक।​
5. सरकार क्या करे?
   एयरशेड मैनेजमेंट, कोयला सख्ती।