विदेशी क्लाउड को टैक्स छुट क्यों? राहुल ने बजट पर बोला हमला, सीतारामन पर तंज

राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट 2026 के क्लाउड टैक्स हॉलिडे पर हमला किया – विदेशी फर्म्स को 2047 तक छुट, लेकिन भारतीय कंपनियों को नुकसान। FM सीतारामन पर तंज कसा।

बजट 2026: 20 साल टैक्स फ्री विदेशी क्लाउड – राहुल बोले ये विदेशी एजेंट्स को फायदा

लोकसभा में राहुल गांधी का बजट पर तीखा हमला

लोकसभा में यूनियन बजट 2026 पर चर्चा के दौरान LoP राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि दुनिया अस्थिरता की ओर जा रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं, एनर्जी और फाइनेंस को हथियार बनाया जा रहा लेकिन बजट में इसका कोई समाधान नहीं। डॉलर कमजोर हो रहा, गोल्ड-सिल्वर महंगे लेकिन बजट चुप। उन्होंने FM निर्मला सीतारामन पर तंज कसते हुए कहा कि वो मुस्कुराना पसंद करती हैं लेकिन ये नीतियाँ भारतीय हितों को नुकसान पहुँचा रही। खास तौर पर विदेशी क्लाउड कंपनियों को टैक्स हॉलिडे पर सवाल उठाए। ये छुट घरेलू स्टार्टअप्स को मार डालेगी। विपक्ष ने तालियाँ बजाईं।​

बजट 2026 में क्लाउड टैक्स हॉलिडे क्या है?

FM सीतारामन ने 1 फरवरी 2026 को पेश बजट में बड़ा ऐलान किया कि भारत को ग्लोबल डेटा हब बनाने के लिए विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा। अगर कोई विदेशी फर्म भारत के डेटा सेंटर्स से ग्लोबल कस्टमर्स को क्लाउड सर्विस देगी तो इनकम टैक्स माफ। लेकिन शर्त ये कि भारतीय कस्टमर्स को सिर्फ भारतीय रीसेलर्स के ज़रिए सर्विस दें। रिलेटेड एंटिटी के लिए 15% सेफ हार्बर पर कॉस्ट। ये 20-21 साल की छुट है। सरकार का मकसद लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट खींचना। 2025 में ही AWS, Azure, Google ने $40 बिल का इनवेस्टमेंट किया।

राहुल ने विदेशी क्लाउड छुट पर क्यों आपत्ति जताई?

राहुल ने कहा कि ये टैक्स हॉलिडे विदेशी एजेंट्स को फायदा पहुँचाएगा जबकि भारतीय क्लाउड कंपनियाँ बराबरी के मैदान पर नहीं लड़ पाएँगी। विदेशी दिग्गज जैसे Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud को फायदा मिलेगा। भारतीय स्टार्टअप्स टैक्स बोझ तले दब जाएँगे। उन्होंने कहा सरकार डेटा सॉवरेन्टी की बात करती है लेकिन विदेशी फर्म्स को डेटा सेंटर्स में जगह देकर क्या कर रही। ये नीति घरेलू इनोवेशन को कुचल देगी। FM पर तंज कसा कि मुस्कान के पीछे ये कड़वी सच्चाई छिपी। विपक्ष ने इसे ‘सेलआउट’ बताया।​

FM सीतारामन का जवाब क्या रहा?

बजट डिबेट में FM ने राहुल के आरोपों को खारिज किया। कहा राहुल ने बजट ठीक से पढ़ा ही नहीं। उन्होंने चुनौती दी कि बजट डॉक्यूमेंट से स्पेसिफिक गैप्स बताओ। कहा बजट में $50,000 करोड़ का इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड है जियोपॉलिटिकल रिस्क्स के लिए। टेक सिक्योरिटी फंड ₹9800 करोड़ का। क्रिटिकल मिनरल्स में ऑटोनॉमी पर फोकस। एग्रीकल्चर के लिए ₹350 करोड़ हाई-वैल्यू प्रोडक्ट्स। फूड इन्फ्लेशन UPA के 10-11% से कम। कहा कांग्रेस गरीब-किसान बेचती रही। भारत को बेहतर विपक्ष चाहिए। राहुल ‘हिप से शूट’ करते हैं।

भारतीय डेटा सेंटर मार्केट पर बजट का असर

भारत का डेटा सेंटर मार्केट तेजी से बढ़ रहा। बजट से ग्लोबल हाइपरस्केलर्स को बढ़ावा मिलेगा। Yotta, Nxtra जैसे भारतीय प्लेयर्स को रीसेलर रोल मिलेगा। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं लॉन्ग टर्म टैक्स छुट से गवर्नमेंट रेवेन्यू लॉस। AI, क्लाउड ग्रोथ के लिए ज़रूरी। 2026 में $15 बिल Google इनवेस्टमेंट की बात। PDP नियमों से लोकल डेटा स्टोरेज बढ़ेगा। लेकिन डेटा सिक्योरिटी रिस्क भी। Nasscom ने PE टैक्स से बचाव की मांग की थी। ये बजट डिजिटल इंफ्रा को बूस्ट देगा।

क्लाउड टैक्स हॉलिडे के फायदे-नुकसान

फायदे: विदेशी इनवेस्टमेंट आएगा, डेटा सेंटर्स बढ़ेंगे, क्लाउड कॉस्ट कम होंगे। भारतीय बिज़नेस को सस्ता AI/ML मिलेगा। जॉब्स क्रिएट होंगे। नुकसान: घरेलू क्लाउड प्रोवायडर्स पिछड़ जाएँगे। टैक्स लॉस से पब्लिक सर्विसेज प्रभावित। विदेशी डिपेंडेंसी बढ़ेगी। राहुल ने यही पॉइंट उठाया। सरकार कहती है रीसेलर क्लॉज से लोकल पार्टनर्स को फायदा। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं असली कंपटीशन में विदेशी आगे रहेंगे। लॉन्ग टर्म में भारत डेटा हब बनेगा या नहीं, देखना है।

बजट 2026 के दूसरे विवादास्पद पॉइंट्स

राहुल ने बेरोजगारी, मैन्युफैक्चरिंग स्लोडाउन, कैपिटल आउटफ्लो, हाउसहोल्ड सेविंग्स गिरने पर सवाल उठाए। कहा बजट ग्राउंड रियलिटी से कटा। सरकार ने स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस बताया। US-इंडिया ट्रेड डील पर भी आरोप लगाए। FM ने कहा कांग्रेस ने पाकिस्तान से hyphenation किया। बजट में AI, क्रिटिकल मिनरल्स पर ज़ोर। कुल 9वां बजट पेश किया सीतारामन ने। विपक्ष ने वॉकआउट किया। डिबेट हॉट रही।

क्या ये टैक्स हॉलिडे भारतीय स्टार्टअप्स को नुकसान पहुँचाएगा?

भारतीय क्लाउड स्टार्टअप्स जैसे NetMagic, CtrlS को विदेशी दिग्गजों से मुकाबला मुश्किल। टैक्स छुट से प्राइसिंग में विदेशी सस्ते हो जाएँगे। लेकिन रीसेलर मॉडल से पार्टनरशिप के मौके। Nasscom ने वेलकम किया लेकिन इक्वल प्लेइंग फील्ड मांगा। लॉन्ग टर्म में लोकल कैपेसिटी बिल्ड होगी। राहुल का तर्क पॉलिटिकल लगता है लेकिन वैलिड भी। सरकार को बैलेंस करना होगा। डेटा लोकलाइजेशन से सिक्योरिटी बढ़ेगी।

राजनीतिक संदर्भ: राहुल vs FM की जंग

राहुल और सीतारामन के बीच बहस पुरानी है। FM ने कहा राहुल डेटा-बेस्ड क्रिटिक न करें। राहुल ने कहा बजट रेटोरिक है, एक्शन नहीं। लोकसभा में तीखे तंज चले। विपक्ष ने कहा ये विदेशी कंपनियों को खुश करने वाला बजट। BJP ने कहा कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था बर्बाद की। ये डिबेट 2026 बजट सेशन का हाइलाइट बनी। आगे राज्यसभा में भी चलेगी।

कुल मिलाकर बजट का डिजिटल फोकस

बजट 2026 डिजिटल इंफ्रा पर भारी बेट लगाता है। क्लाउड टैक्स हॉलिडे से भारत ग्लोबल हब बनेगा। लेकिन घरेलू इंडस्ट्री प्रोटेक्शन ज़रूरी। राहुल का विरोध हाइलाइट करता है नीति के दो पहलू। सरकार को जवाब देना होगा। टैक्सपेयर देखेगा नतीजे। लॉन्ग टर्म गेम है।

FAQs (Hindi)

1. प्रश्न: राहुल गांधी ने बजट 2026 में विदेशी क्लाउड टैक्स हॉलिडे पर क्या कहा?
   उत्तर: उन्होंने कहा ये विदेशी कंपनियों को फायदा पहुँचाएगा, भारतीय स्टार्टअप्स मर जाएँगे; FM मुस्कुराती हैं लेकिन नीति गलत।
2. प्रश्न: बजट में क्लाउड टैक्स हॉलिडे की क्या शर्तें हैं?
   उत्तर: 2047 तक इनकम टैक्स छुट अगर भारत डेटा सेंटर्स से ग्लोबल सर्विस; भारतीय कस्टमर्स को रीसेलर्स से, 15% सेफ हार्बर रिलेटेड एंटिटी को।
3. प्रश्न: FM सीतारामन ने राहुल के आरोपों का क्या जवाब दिया?
   उत्तर: कहा बजट पढ़ा नहीं, स्पेसिफिक गैप बताओ; स्टेबलाइजेशन फंड, टेक सिक्योरिटी फंड जैसे प्रावधान हैं।​
4. प्रश्न: ये टैक्स छुट किसको फायदा पहुँचाएगी?
   उत्तर: AWS, Azure, Google Cloud जैसी विदेशी फर्म्स को इनवेस्टमेंट बढ़ाने में; भारत डेटा हब बनेगा।​
5. प्रश्न: राहुल ने बजट के और किन मुद्दों पर सवाल उठाए?
   उत्तर: जियोपॉलिटिकल रिस्क्स, बेरोजगारी, मैन्युफैक्चरिंग स्लोडाउन, एनर्जी-फाइनेंस वेपनाइजेशन पर कोई प्लान नहीं।​