MSMEs और श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए ₹25,060 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन शुरू

केंद्रीय कैबिनेट ने ₹25,060 करोड़ की राशि के साथ छह वर्षों के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दी, जो MSMEs और श्रम-प्रधान क्षेत्रों के निर्यात को बढ़ावा देगा।

कैबिनेट ने ₹25,000 करोड़ के एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दी, भारत के निर्यात को मजबूत बनाने के लिए

केंद्रीय कैबिनेट ने 12 नवंबर को ₹25,060 करोड़ की कुल धनराशि के साथ छह वर्षों के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (EPM) को मंजूरी दे दी है। इस मिशन का उद्देश्य MSMEs, पहली बार निर्यात करने वाले उद्यमों और श्रम-प्रधान क्षेत्रों की निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है, जैसा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया।

EPM के तहत टेक्सटाइल, चमड़ा, गहने, इंजीनियरिंग उत्पाद और समुद्री उत्पाद जैसे उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जो हाल ही में वैश्विक टैरिफ वृद्धि से प्रभावित हुए हैं। इन हस्तक्षेपों से निर्यात आदेशों का संरक्षण, रोजगार बनाए रखना, और नए बाजारों में विविधता लाने में मदद मिलेगी।

यह मिशन 2025-26 के बजट में ₹2,250 करोड़ के आवंटन के साथ घोषित किया गया था, जो अब बढ़ाकर 2030-31 तक पांच और वर्षों के लिए चलाया जाएगा।

EPM का रणनीतिक बदलाव fragmented योजनाओं से हटकर एक समेकित और परिणाम आधारित तंत्र की ओर होगा, जो वैश्विक व्यापार की चुनौतियों और निर्यातकों की बदलती जरूरतों के अनुसार अनुकूलित होगा।

इस मिशन के दो उप-योजनाएं होंगी:

• निर्यात प्रोत्साहन – जो MSMEs को सस्ते व्यापार वित्त तक पहुंच, ब्याज सबवेंशन, निर्यात फैक्टोरिंग, कोलेटरल गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड जैसे उपकरण प्रदान करेगी।
• निर्यात दिशा – जो गैर-वित्तीय समर्थक होंगे, जैसे निर्यात गुणवत्ता एवं अनुपालन, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग सहायता, व्यापार मेलों में भागीदारी, निर्यात गोदाम व लॉजिस्टिक्स, एवं क्षमता-वृद्धि।

डीजीएफटी इस मिशन की मुख्य क्रियान्वयन एजेंसी होगी और समस्त प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रबंधित की जाएगी।

यह मिशन MSMEs के लिए सस्ते वित्त तक पहुंच बढ़ाएगा, निर्यात तैयारी को बेहतर बनाएगा, नए जिलों व क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा देगा और निर्माण, लॉजिस्टिक्स तथा संबंधित सेवाओं में रोजगार सृजन करेगा।

FAQs:

1. एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (EPM) का कुल बजट क्या है?
2. EPM किन क्षेत्रों और कंपनियों को लाभ पहुंचाएगा?
3. निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा योजनाओं का उद्देश्य क्या है?
4. DGFT इस मिशन में क्या भूमिका निभाएगा?
5. इस मिशन से भारत के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा?