कोयला परिवहन में चल रहे भारी वाहनों के टैक्स, रजिस्ट्रेशन व फिटनेस को लेकर बीसीसीएल को परिवहन विभाग करेगा नोटिस जारी

रोड टैक्स नहीं भरने से राज्य सरकार को हो रही है राजस्व की भारी हानि

धनबाद । उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देश पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के विभिन्न एरिया में कोयला परिवहन के लिए चल रहे हाइवा, टीपर, पॉकलेन, ट्रक सहित अन्य भारी वाहनों के रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन व फिटनेस को लेकर जिला परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। बीसीसीएल प्रबंधन को इसी महीने नोटिस जारी किया जाएगा।

इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर जिला परिवहन विभाग ने बीसीसीएल में चल रहे 1,500 से अधिक छोटे-बड़े व भारी वाहनों का पोर्टल पर विश्लेषण किया। जिसमें यह उजागर हुआ कि बीसीसीएल में कोयला परिवहन के लिए चल रहे वाहनों के कागजात अपडेट नहीं हैं। इसको लेकर इसी महीने बीसीसीएल प्रबंधन को परिवहन विभाग नोटिस जारी करेगा।

कहा कि धनबाद में खदानों में जितने भी वाहन चल रहे हैं उन सभी वाहनों का ऑनलाइन वाहन पोर्टल, जे.आई.एम.एम.एस. पोर्टल एवं भौतिक जांच के क्रम में जो भी दस्तावेज अपडेटेड नहीं पाए जाते है या फिर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो उन सभी वाहनों पर नियमित रूप से मोटरयान अधिनियम तथा झारखंड टैक्सेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कुछ वाहन जो बीसीसीएल के अंतर्गत चलते है, जिसमें दस्तावेज तथा वाहनों में गड़बड़ी पायी गई, वैसे सभी वाहनों को चिन्हित करते हुए जल्द ही बीसीसीएल को नोटिस किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि बीसीसीएल के कई पुराने वाहनों का रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं है। इसके कारण भी कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। विभाग ने बीसीसीएल से सभी वाहनों की पूरी सूची उपलब्ध कराने को कहा है। इस संबंध में जिला खनन विभाग से भी सहयोग लिया जा रहा है। खनन चालान और अन्य परमिट इसी विभाग से जारी होते हैं। इससे वाहनों का सही आकलन किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कई वाहनों के कागजात फेल और कर भुगतान नहीं करना गंभीर मामला है। नियमों के अनुसार सभी वाहनों के कागजात अपडेट होना अनिवार्य है। खदान एरिया में चलने वाले वाहनों को आम सड़कों पर भी देखा जा रहा है, इस पर भी विभाग की नजर है। इस संदर्भ में टीम को सक्रिय किया गया है ताकि ऐसे वाहनों को तुरंत पकड़ा जा सके।

उन्होंने बताया कि समय पर टैक्स जमा नहीं होने से राज्य सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार ने विभाग को इससे निपटने के लिए कड़ाई से निर्देशित किया है। वर्तमान में विभाग की नजर में छोटे-बड़े मिलाकर करीब 1500 से अधिक वाहन और 85 से अधिक यात्री वाहन हैं, जिनका अध्ययन किया जा रहा है। बीमा या फिटनेस के बिना सड़क पर चल रहे वाहनों की जांच भी की जा रही है। जल्द ही इन वाहनों से बकाया रोड टैक्स की वसूली की जाएगी।