“असम को कर्ज के जाल में धकेला” – प्रियंका गांधी ने BJP सरकार पर 20 आरोप लगाए

प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम की BJP सरकार के खिलाफ ‘लोगों का 20-पॉइंट चार्जशीट’ जारी किया। चार्जशीट में भ्रष्टाचार, अवैध सिंडिकेट की ‘पैरेलल इकोनॉमी’, ST दर्जा न देना, असम समझौता क्लॉज-6 लागू न होना और जमीनों पर बड़े उद्योगों को फायदा पहुंचाने जैसे आरोप हैं।

भूपेन बोहरा के BJP जाने पर प्रियंका का जवाब: “डिफेक्शन हर चुनाव से पहले होता है”, कांग्रेस “युद्ध” की तरह लड़ेगी​

असम में 2026 चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा हमला: प्रियंका गांधी ने BJP सरकार के खिलाफ 20-पॉइंट ‘लोगों का चार्जशीट’ जारी किया

कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम में BJP-नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ 20-बिंदु “लोगों का चार्जशीट” जारी करके चुनावी मोर्चा तेज कर दिया है। यह कदम 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच आया है, जब कांग्रेस राज्य में उम्मीदवार चयन, संगठन की मजबूती और AICC–राज्य नेतृत्व के तालमेल पर फोकस कर रही है। प्रियंका दो दिन के असम दौरे पर गुवाहाटी पहुंचीं और इस दौरान पार्टी की “अनprecedented and systematic” स्क्रीनिंग एक्सरसाइज की निगरानी कर रही हैं।​

प्रियंका ने जिस दस्तावेज को जारी किया, उसमें सरकार पर आरोप लगाया गया कि असम में “अवैध सिंडिकेट” की एक समानांतर अर्थव्यवस्था (parallel economy) खड़ी हो गई है। चार्जशीट का दावा है कि राज्य सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार के जरिए भारी संपत्ति बना रहे हैं, बड़े-बड़े कर्ज उठाए गए हैं और अर्थव्यवस्था को “डेब्ट ट्रैप” यानी कर्ज के जाल की तरफ धकेला जा रहा है।​

20-पॉइंट चार्जशीट में प्रमुख आरोप क्या हैं? (सरल भाषा में)

चार्जशीट में कुल 20 आरोप हैं, जिन्हें कांग्रेस ने “आम लोगों के आरोप” के रूप में प्रस्तुत किया है। रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से कुछ मुख्य मुद्दे ये हैं:​

• भ्रष्टाचार और कथित “अवैध सिंडिकेट” नेटवर्क से समानांतर अर्थव्यवस्था बनना।​
• राज्य मंत्रियों पर कथित तौर पर भारी संपत्ति जुटाने और बड़े ऋण लेकर अर्थव्यवस्था को कर्ज के जाल में ले जाने का आरोप।​
• 10 साल से ज्यादा पहले किए वादे के बावजूद 6 समुदायों को ST (Scheduled Tribe) दर्जा न देना।​
• बड़े उद्योगों को जमीन देने के लिए “स्थानीय/आदिवासी लोगों” को बेदखल करने का आरोप।​
• 1985 के असम समझौते (Assam Accord) की Clause 6 को लागू न करना, जिसमें असमिया लोगों के लिए संवैधानिक सुरक्षा का वादा था।​

कांग्रेस का दावा: यह चार्जशीट किसने तैयार की?

कांग्रेस ने कहा कि यह चार्जशीट एक समिति ने तैयार की है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने की। कांग्रेस का दावा है कि इसमें वे 20 आरोप सूचीबद्ध हैं जिन्हें आम लोग राज्य सरकार के खिलाफ उठाते रहे हैं।​

यह पहल कांग्रेस के उस चुनावी नैरेटिव को मजबूत करती है जिसमें पार्टी शासन, आर्थिक प्रबंधन, पहचान-आधारित वादों और जमीन-संसाधन के मुद्दों को केंद्र में रखकर BJP सरकार पर हमला करना चाहती है।​

भूपेन बोहरा के BJP जाने पर प्रियंका का बयान: “यह बहुत सामान्य है”

प्रेस के सवालों पर प्रियंका गांधी ने पूर्व APCC चीफ भूपेन बोहरा के BJP में जाने को “चौंकाने वाला” नहीं बताया। उन्होंने कहा, “डिफेक्शन हर चुनाव से पहले होता है। यह दिया हुआ (given) है और बहुत आम है। लेकिन हम, कांग्रेस, एकजुट होकर लड़ेंगे… सब इसे युद्ध की तरह ले रहे हैं और हमारे सैनिक लड़ेंगे और जीतेंगे।”​

यह बयान उस पृष्ठभूमि में अहम है, जब कांग्रेस असम में संगठन को एकजुट रखने और टिकट बंटवारे से पहले आंतरिक अनुशासन मजबूत करने की कोशिश कर रही है।​

असम चुनाव के लिए बाहर के बड़े नेता भी एक्टिव: DK शिवकुमार का हमला

इस कार्यक्रम में असम के बाहर से आए तीन वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, जिन्हें असम चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक (senior observer) बनाया गया है (भूपेश बघेल और बंधु तिर्की के साथ), ने भी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भरोसा जताया।​

शिवकुमार ने कहा कि जनता में बदलाव की भावना है और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की टिप्पणियों को खारिज करते हुए बोले कि “यह कांग्रेस का राज्य है और यहां की विरासत बड़ी है… BJP ऐसे लोगों को उठा रही है जिन्हें राजनीतिक स्पेस नहीं मिला… वह अपने काम और कमिटमेंट में मजबूत नहीं हैं… उनकी पार्टी यहां हार रही है, इसलिए वह बेबुनियाद बयान दे रहे हैं।”​

तालिका: चार्जशीट के आरोप और संभावित प्रभाव (समझने के लिए)

राजनीतिक संकेत: कांग्रेस का फोकस किन 3 चीजों पर है?

इस चार्जशीट और प्रियंका के दौरे को जोड़कर देखें तो कांग्रेस असम में तीन बड़े फ्रंट खोल रही है:

1. भ्रष्टाचार और अवैध सिंडिकेट का मुद्दा, ताकि शासन की वैधता पर सवाल उठे।​
2. पहचान और अधिकार वाले मुद्दे (ST दर्जा, Clause 6), ताकि स्थानीय अस्मिता का समर्थन बने।​
3. संगठन और उम्मीदवार स्क्रीनिंग, ताकि टिकट-बंटवारे से पहले पार्टी “फाइटिंग मोड” में रहे।​

FAQs (5)

1. प्रियंका गांधी ने असम में क्या जारी किया?
   उन्होंने BJP-नेतृत्व वाली असम सरकार के खिलाफ 20-बिंदु “लोगों का चार्जशीट” जारी किया।​
2. चार्जशीट में कौन-कौन से बड़े आरोप हैं?
   रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें भ्रष्टाचार, अवैध सिंडिकेट की “पैरेलल इकोनॉमी”, राज्य को कर्ज के जाल में धकेलने, 6 समुदायों को ST दर्जा न देने, उद्योगों के लिए जमीन देकर स्थानीय लोगों को बेदखल करने और Assam Accord की Clause 6 लागू न करने जैसे आरोप शामिल हैं।​
3. यह चार्जशीट किसने तैयार की है?
   कांग्रेस के अनुसार, इसे एक समिति ने तैयार किया है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने की।​
4. भूपेन बोहरा के BJP में जाने पर प्रियंका ने क्या कहा?
   उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले डिफेक्शन आम बात है, लेकिन कांग्रेस एकजुट होकर “युद्ध” की तरह लड़ेगी और जीतेगी।​
5. DK शिवकुमार ने असम में क्या संदेश दिया?
   उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है, असम कांग्रेस की विरासत मजबूत है और हिमंता बिस्वा सरमा “काम और कमिटमेंट” में मजबूत नहीं हैं; BJP ऐसे लोगों को उठा रही है जिन्हें राजनीतिक स्पेस नहीं मिला।